काठमाडौँ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा ९ सिट भएको पाँचौ ठुलो दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेता जितेन्द्र सोनल जसरी नाटकीय ढंगले मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सफल भए, त्यसैगरी शनिबार अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिमा पुगे । शनिबार प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मत लिँदै गर्दा यसअघि नियुक्तिको बेला समर्थन गरेका दलका सांसदले नै मत नदिने स्थिति बनेपछि उनले हठात् पदबाट राजीनामा दिए । योसँगै सोलन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २५ दिनमै लोसपाको सरकार ढल्यो ।
प्रदेशसभामा शनिबार नै अर्को नाटकीय दृश्य पनि देखियो । त्यो हो– ‘माओवादी केन्द्र’ (पार्टी एकतापछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)का सांसद रहबर अन्सारीको विद्रोह । संसदीय राजनीतिमा माओवादीमा अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको विद्रोह उनले गरेर देखाइदिए । जसमार्फत आफ्नो एकल निर्णय लाद्ने प्रयास गर्दै फरक मत राख्नेलाई दबाएर किनारमा पुर्याइछाड्ने प्रचण्डको विगतको शैलीलाई यो पटक रहबरले नराम्रोसँग झापड दिएका छन् ।
माओवादीभित्र नेता जनार्दन शर्माले लामो समयदेखि पुस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनले २०८१ साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमै ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ पार्टी निर्माणको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यससता प्रचण्डको विकल्प खोजिनुपर्ने पक्षमा उभिएका उनले गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि फरक मत राखे । शर्माको भनाइ निर्देशक समिति बनाएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । ‘अहिलेका सबै पदाधिकारी राजीनामा दिएर निर्देशक समितिमार्फत नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ’ शर्माको प्रस्ताव थियो । तर, प्रचण्ड राजीनामा दिन तयार भएनन्, बरु उनले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराए पनि त्यसविपरीत एकाएक नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलसँग एकता गर्ने निर्णय लिए ।
प्रचण्डले एकताको निर्णय गर्दा आफ्नो एजेण्डाको सम्बोधन हुने अवस्था नरहेपछि शर्मा एकता प्रक्रियामा गएनन् । कात्तिक १५ गते बसेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकमा शर्माले भनेका थिए, ‘विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशाको स्पष्ट आधारमा पुनर्गठन नगरी अन्य पार्टीसँग एकताका लागि अघि बढ्नु ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ । पुनर्गठित पार्टीले मात्रै अन्य वाम शक्तिहरूसँग विचार, कार्यनीति र लक्ष्य मिलाउँदै विश्वसनीय एकता निर्माण गर्न सक्छ ।’ पार्टीले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई शर्माले नेतृत्व निर्माणको वैचारिक छलफलबाट भाग्ने प्रयास भएको समेत टिप्पणी गरेका थिए ।
‘जेनजी विद्रोहले माग गरेको सुशासन, पारदर्शिता र नेतृत्वको हस्तान्तरणको भावनाविपरीत गरिने एकताले पार्टीको साखलाई झन् गिराउनेछ र विसर्जनको दिशामा धकेल्नेछ,’ उनले भनेका थिए । तर, आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएपछि माओवादी–समाजवादीसहितको १० पार्टी घोषणाअघि नै कात्तिक १८ गते शर्माले ‘प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा गरेर पुस्तान्तरणको एजेण्डालाई अगाडि बढाइसकेका छन् ।
यही बेला रहबरले समेत माओवादी वा अहिलेको एकीकृत पार्टी, त्यसमा पनि प्रचण्डलाई बेचैन बनाउने गरी प्रदेशसभामा विद्रोही कदम उठाएका हुन् । उनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत नदिने घोषणामात्रै गरेनन्, युवा सहभागिताको पक्षमा आफ्नो सशक्त विचारसहित आफ्नो अनुहारमा मोसो पोत्दा वृद्ध अनुहारमै रमाइरहेका प्रचण्डलाई सांकेतिक झपड हुन पुग्यो ।
प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा उनले प्रदेशको राजनीति पुरानै नेताहरूको चरित्र र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै अब मधेसका जनताले नयाँ नेतृत्व र नयाँ म्यान्डेट चाहेको बताए । युवा र नयाँ पुस्ताको भावनामाथि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले खेलवाड गरेको उनको आरोप थियो ।
उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्, आफ्नो अनुहारमा त्यही असन्तुष्टिमा मोसो (मसी) दल्दै उनले यो कदमलाई राजनीतिक नेतृत्वको ‘सामूहिक अपराध’को स्वीकारोक्तिका रूपमा चित्रित गरे । उनले जनआन्दोलनजस्ता ठुला संघर्षले देशमा राजनीतिक ‘व्यवस्था’ बदले पनि जनताको ‘अवस्था’ परिवर्तन हुन नसक्नुका मुख्य कारण नेताहरूको चरित्र नबदलिनु भएको तर्क गरे ।
सांसद अन्सारीले युवा र जनताको बलिदानबाट संघीयता आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मधेसका ६४ लाख जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नआएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जनआन्दोलनले व्यवस्था त बदल्यो, तर हाम्रा नेताहरूको चरित्र बदलिएन । सरकार जनकपुरमा होइन, काठमाडौँमा बन्छ । हाम्रा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गर्छन् ।’
उनले प्रदेशसभामा विद्रोह गर्दा अर्की सांसद माला कर्णसमेत अन्सारीका साथमा उभिइन् भने सीके राउतको जनमत पार्टीबाट विद्रोह गरेका दुई सांसद भने अनुपस्थित भइदिएपछि सोनललाई चाहिने ५४ मत नजुट्ने स्थिति बन्यो । त्यसपछि उनले विश्वासको मत पाउनुअघि नै प्रदेशसभाबाटै राजीनामाको घोषणा गरे ।
असोज २९ गते सोनल संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका दलमध्येकै केही सांसद विपक्षी कित्तामा उभिएसँगै सोनलको पद गएको हो ।
सोनलको पद गएसँगै मधेसको राजनीतिमा हलचल त मच्चिएको छ नै त्योभन्दा बढी हलचल माओवादीमा भएको छ । माओवादी मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहले रहबरले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको बताए । उनले रहबरको कदमलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै पार्टी केन्द्र र संसदीय दलमा छलफल गरेर आवश्यक कदम लिइने बताए । कतिपयले रहबरले पार्टीको एकताको विपक्ष र पार्टीभित्र हुन नसकेको पुस्तान्तरणमा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई झपड हान्ने उद्देश्यका साथ आज प्रस्तुत भएको अर्थ्याएका छन् ।
स्वयं रहबर भने प्रदेशसभामा बोलेपछि मोबाइल बन्द गरेर बसेका छन् । तर, उनले शनिबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रिय पुराना नेताहरू, साधारण युवा मानिसको शक्तिलाई कहिल्यै कम आँक्नुस् ।’ हुन पनि जेनजी विद्रोहको सन्देश नै पुस्तान्तरण थियो, युवा सहभागिता थियो । त्यहीअनुसार प्रचण्ड अघि बढ्दा पार्टीको हित र जेनजी आन्दोलनका साथै पार्टीमा उठेको आवाजको पनि सम्मान हुन सक्थ्यो । तर, प्रचण्ड बुढाहरूको ‘क्लब’लाई नै वैधता दिने बाटोमा लागे । जुन दृश्य १९ गते भृकुटीमण्डपमा पनि प्रस्ट देखिएकै थियो । जुन दृश्य र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वमै रहिरहने प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई रहबरले आफ्नै अनुहारमा दलेको मोसोले अर्थपूर्ण व्यङ्ग्य गरेको छ ।
