काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि यतिबेला यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगका साथै तत्कालीन महामन्त्री एवं वर्तमान सभापति थापा र विशेष महाधिवेशनबाटै उपसभापति चयन भएका तत्कालीन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि भोलि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।
भोलि नै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेकाले उक्त कार्यसूचीसमेत स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएकाले अदालतबाट कस्तो आदेश आउला भन्नेमा चासो बढेको छ ।
कांग्रेसभित्रको उक्त विवाद आपसी समझदारीमा नटुङ्गिएपछि यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्ने अनुमान यसअघि नै नभएको होइन । त्यसैले यो घटना आश्चर्यजनक होइन, तर जुन प्रकारको विवाद अदालत पुगेको छ, यो विशिष्ट छ । यसका नजिर भविष्यमा राजनीतिक दलको ‘लोकतान्त्रिकरण र स्थिरता’का लागि ‘माइलस्टोन’ बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा देउवा पक्षले जुन विषय उठाएको छ, यसमा धेरै प्रश्न उठाइएका छन्, जसको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । अदालतमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब विचाराधीन मुद्दा भएकाले यहाँ हामी के हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्नेमा व्याख्या गर्दैनौँ, तर के विषय निरूपण हुनुपर्छ भनेर हामी बहस गर्छौं ।
१. महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशन बाध्यकारी हो कि होइन ? महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुन्छ कि हुँदैन ?
कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ‘केन्द्रीय समितिले चाहेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यो व्यवस्था बाध्यकारी हो कि होइन भन्ने प्रस्ट हुनु पर्नेछ ।
निवर्तमान कार्यसमितिको नेतृत्वले यो बाध्यकारी होइन नभनेको भए पनि अहिलेको रिट निवेदन हेर्दा बाध्यकारी होइन भन्ने आशय व्यक्त भएको देखिन्छ । किनभने विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको भन्ने निर्णय पुस १८ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको भन्ने रिट निवेदनमै उल्लेख छ ।
२. महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अधिवेशन स्वतः क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन ?
मागबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्याख्या भएको अवस्थामा यदि बोलाएन भने के हुन्छ भन्ने विषय निरूपण हुनुपर्ने अर्को विषय छ ।
तत्कालीन संस्थापन पक्षले अधिवेशन नबोलाएपछि तत्कालीन महामन्त्रीहरूको अगुवाइमा अधिवेशन आह्वान भयो । सुरूमा उक्त अधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको भनिएको थियो । सोही कारण महाधिवेशनको सभापतित्व कांग्रेसका काठमाडौँ जिल्ला सभापतिले गरेका थिए, जो केन्द्रीय पदाधिकारी होइनन् ।
पछि भने महाधिवेशन गर्ने दायित्व केन्द्रीय कार्यालयको भएको र उक्त कार्यालय महामन्त्रीहरूको मातहतमा हुने र महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफूहरूको भएकाले अधिवेशन आह्वान गरेको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । आयोगमा पनि त्यही व्यहोरासहित पत्र पठाइएको देखिन्छ ।
यहाँनिर निरूपण गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिले मागबमोजिम महाधिवेशन नबोलाइदिएमा महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील हुन सक्छ कि सक्दैन वा महामन्त्री तथा अन्य कुनै पदाधिकारीले चाहेमा महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।
३. प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रूजु गर्ने प्रक्रिया के हो, कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ ?
यहाँ अर्को प्रश्न भनेको महाधिवेशन माग गर्ने प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सनाखत गर्ने विषय हो । महाधिवेशन पक्षधरले ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाए पनि केन्द्रीय नेतृत्वले यो सही हो कि होइन भनेर परीक्षण नै गरेन ।
यो जिम्मेवारी केन्द्रीय नेतृत्वकै भए पनि कहिलेसम्म यो काम गरिसक्नुपर्ने तथा यो अवधिमा नगरेमा स्वतः रूजु भएको मानिने कि नमानिने भन्ने प्रश्नको समेत हल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४. एकपटक कुनै विषयमा समर्थन गरेपछि त्यो फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने कहिलेसम्म हुन्छ ?
सुरुमा ५४ प्रतिशतले महाधिवेशन बोलाउन माग गरेर हस्ताक्षर गरे पनि पछि धेरैले फिर्ता लिएको भनिएको थियो । पार्टीका नेता शेखर कोइरालाले त ८०० भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण नै पेस गरेको बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भने एकपटक समर्थन गरिसकेको विषय फिर्ता हुन नसक्ने व्याख्या गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मानेको छ । यो विवादको पनि निरूपण हुनु पर्नेछ । यदि हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्छ नै भने पनि कुन समयसम्म लिन मिल्ने हो भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
५. केन्द्रीय समितिको अधिकार ‘प्रत्यायोजित’ कि ‘विशिष्ट’ ?
रिट निवेदनमा महाधिवेशनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्वाचन समितिको पुनर्गठनको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । यी दुवै काम केन्द्रीय कार्यसमितिको भएको भन्दै केन्द्रीय समितिले यस्तो कुनै पनि कार्यविधि नबनाएको र निर्वाचन समिति पनि अर्कै रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
यसअघिका नियमित महाधिवेशनमा यस्तो कार्यविधि केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरि लागु गर्थ्यो । निर्वाचन समितिसमेत केन्द्रीय कार्यसमितिले नै बनाउँथ्यो, तर अहिले यी सबै काम महाधिवेशनको हलबाट भयो ।
यहाँनिर निरूपण गर्नुपर्ने विषय भनेको केन्द्रीय समितिले गर्ने भनेर तोकेका कुरा महाधिवेशन हलबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । यदि यो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनले प्रत्यायोजन मात्रै गरेको हो भने महाधिवेशनले यसको उपयोग गर्न पाउँछ, तर यो केन्द्रीय समितिको विशिष्ट अधिकार हो भने उक्त कार्यविधि र निर्वाचन समितिको गठन अवैधानिक हुन्छ । यसको निरूपण पनि अदालतबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
७. अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नेतृत्व रिक्त हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
तत्कालीन सभापति र कार्यवाहक सभापतिले दायर गरेको रिट निवेदनमा विद्यमान नेतृत्व हटाउने व्यवस्थाबारे दाबी गरिएको छ । उक्त दाबी अनुसार केन्द्रीय सभापति हटाउन दुई तिहाई र अन्य पदाधिकारी हटाउन ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवश्यकता हुन्छ, तर यहाँ सोभन्दा कम संख्याले केन्द्रीय कार्यसमिति नै विघटन गरेको भन्दै उसलाई अवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ ।
निवेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे म्याद सकिएपछि सुरूमा माघ मसान्तसम्ममा र त्यसपछि वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा महाधिवेशनले कार्यकाल सकिएको दाबी गरिएको विषय समेत उल्लेख गर्दै यसको प्रतिवाद गरिएको छ । रिटमा केन्द्रीय समितिको म्याद सकिएको भए १४औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिको म्यादचाहिँ कसरी बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरेको छ । यी विषयसमेत अदालतले निरूपण गर्नु पर्नेछ ।
८. यो विषय विवाद हो कि नियमित प्रक्रिया ?
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यो घटना विवाद भएको दाबी गर्दै रिटमा आफ्नो कुरा नै नसुनी अर्को पक्षमा निर्णय दिएको आरोप निवेदकहरूको छ ।
यहाँनिर आयोगले यो घटनालाई विवादको रूपमा नभएर सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिएको र त्यही अनुसार अद्यावधिक गरेको जस्तो देखिन्छ भलै अद्यावधिक गर्ने निर्णयमा तत्कालीन संस्थापन पक्षले गरेको केही दाबी उल्लेख गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोग नियमावलीमा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्य नगरिने व्यवस्था छ । रिट निवेदनमा यो विषय उल्लेख नभए पनि निवेदकले यो घटनालाई विवाद भएको स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो विषयमा आफ्नो कुरा नै नसुनी फैसला गरेको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । यहाँनिर यो ‘विवाद हो कि होइन’ भन्ने प्रश्नकै निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक दलमा केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संख्याको आधारमा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको घटना नौलो नभए पनि महाधिवेशनकै आयोजना, प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विवादको सम्बन्धमा भने यो नौलो घटना हो । यसको निरूपणबाट स्थापित नजिरहरू भविष्यमा समेत उपयोगी हुने अवस्था देखिन्छ ।
