बुटवल । नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का रामेश्वर कोइरीले ७ बिघामा उखु खेती गरेका थिए । उनले सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको सात दिनको मात्रै भुक्तानी पाएका छन् ।
उनले पाएको त्यो रकम ट्र्याक्टर भाडा, मलखाद र उखु लोड गर्ने मजदुरको ज्यालामै सकियो । अहिले पनि सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी मिलबाट करिब ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आफूले पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।
‘६–७ महिनासम्म रकम नपाउँदा घर चलाउनै समस्या भयो,’ उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि नवलपरासीका अन्य सुगर मिललाई बिक्री गरेको उखुको पनि करिब ४ लाख रुपैयाँ अझै पाउन बाँकी छ ।’
प्रतापपुर गाउँपालिका–६ गुठी प्रसौनीका युवराज अधिकारीको अवस्था पनि यस्तै छ । उनले प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलबाट २७ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताए । दुई वर्षसम्म रकम नपाएपछि उनले यस वर्षको उखु बागमती चिनी मिल र सुनवलमा रहको लुम्बिनी चिनी मिललाई बिक्री गरेका थिए, तर अहिले पनि मिलबाट करिब ३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनी गुनासो गर्छन् ।
त्यस्तै, प्रतापपुर गाउँपालिका–४ हर्सपुराका धनञ्जय कुसहवाले पनि सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी मिलबाट २ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताए । उनले गत वर्ष इन्दिरा सुगर मिललाई बिक्री गरेको उखुको ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै नपाएको गुनासो गरे ।
आफ्नो १४ बिघा र अरूको जग्गा भाडामा लिएर २४ बिघामा उखु खेती गर्दै आएका कुसहवा सञ्चालनमा रहेका मिलबाट ढिलो भए पनि पैसा आउने आशा रहेको तर बन्द भएको इन्दिरा सुगर मिलबाट रकम कसरी उठाउने भन्ने चिन्ताले सताएको बताउँछन् ।
यसरी चिनीमिलबाट रकम नपाउनेहरू नवलपरासीका धेरै छन् ।
यहाँको इन्दिरा सुगर मिलले दुई वर्षदेखि किसानलाई रकम दिन सकेको छैन भने चालु अवस्थामा रहेका लुम्बिनी र बागमती सुगर मिलले पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । अर्कोतर, विगतका वर्षमा सरकारले कायम गरेको समर्थन मूल्यसमेत रोकिँदा किसानहरूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यसूची लागु गर्न आनाकानी
देशभरका उखु किसानको समस्या यहाँको जस्तै छ । सरकारले बेला–बेलामा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरू पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले गएको चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ९० को कृषि क्षेत्र शीर्षक (ख) मा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिदको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ, उक्त कार्यसूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत पठाइएको छ ।
तर निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उखु किसानहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । उखु किसान युवराज अधिकारी सरकारले घोषणा गरेको २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएको बताउँछन् । विगतमा पनि इन्दिरा सुगर मिलविरुद्ध तालाबन्दी गरिएको स्मरण गर्दै उनले स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको पहलमा समस्या समाधान हुने आश्वासन दिइए पनि अझै रकम नपाएको बताए ।
राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपाल, पश्चिम नवलपरासी जिल्ला कार्यसमितिले पनि सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रममा उखु किसानलाई समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवलपरासीमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने तथा खरिद कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि चिनी मिल तथा फर्महरूले किसानको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्रशासनको शरण लिनुपरेको संघले जनाएको छ ।
संघका केन्द्रीय महासचिव गोपाल यादवले प्रशासनबाट एक साताभित्र चिनी मिलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने आश्वासन पाइएको बताए । समस्या समाधान नभए किसानलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पाल टाँगेर धर्ना बस्ने उनले चेतावनी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयनवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी पोषणराज भण्डारीले नवलपरासीका उखु किसानको भुक्तानीयोग्य रकम करिब ८ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । उनका अनुसार किसानको दाबी र चिनी मिल सञ्चालकहरूको तथ्यांकबिच अझै रकम यकिन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा मिलको नाममा स्थानीय संकलनकर्ताले समेत रकम उठाएको हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।
इन्दिरा सुगर मिलले दुई वर्षदेखि किसानको रकम भुक्तानी नगरेको तथा गत वर्ष उखु क्रसिङसमेत नगरेको उखु किसान कृषक संघका जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताउँछन् । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सुनवलस्थित लुम्बिनी र बागमती चिनी मिलले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । साथै विगतमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसमेत किसानले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले समर्थन मूल्यसम्बन्धी विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । चालु वर्षभन्दा गत वर्षको बक्यौता रकमबारे किसानबाट बढी गुनासो आउने बताउँदै रकम भुक्तानी दिने विषय सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ केन्द्रीय सचिव गोपाल यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्दिरा सुगर मिल गंगापुर र तत्वा नेपाल फर्म लिमिटेड–कठहवाबाट किसानले पाउनुपर्ने रकम बाँकी छ । ०८२/८३ को भुक्तानी दिन बागमती खादसारी कुडिया र लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले पनि आलटाल गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी ०७७/७८ मा बागमती खादसारी कुडियाले प्रतिक्विन्टल ७ रुपैयाँ ७७ पैसाका दरले हुन आउने बक्यौता रकम अझै दिन नसकेको किसानहरू बताउँछन् । २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ र २०८०/८१ मा २५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेर किसानलाई अल्झाइएको महासंघको आरोप छ ।
जिल्लामा बागमती खाडसारी, लुम्बिनी र इन्दिरा गरी ३ वटा ठुला चिनी मिलहरू छन् । इन्दिरा भने किसानको भुक्तानी बाँकी हुँदै बन्द अवस्थामा छ ।
भुक्तानी नपाएपछि घट्यो उखु खेतीमा आकर्षण
समयमै भुक्तानी नपाएपछि नवलपरासीका किसानहरू उखु छाडेर वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । बिक्री गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि रकम नपाउँदा उनीहरू केरा, धानलगायत अन्य खेतीतिर लागेका छन् ।
प्रतापपुर गाउँपालिकाको गुठी प्रसौनीका किसान युवराज अधिकारीले केही वर्षअघिसम्म ३० बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्थे । तर इन्दिरा सुगर मिल आर्थिक संकटमा पर्दै गएपछि उनले उखु खेती क्रमशः घटाउँदै लगे । हाल उनले केरा खेती गरिरहेका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यो बेला ३० बिघासम्म उखु लगाउँथेँ । तर मिलबाट पैसा आउन छाड्यो । अहिले पनि २७ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।’
त्यसैले अहिले ७ बिघामा मात्रै उखु लगाएको र बाँकीमा केरा खेती गरेको उनले बताए ।
अधिकारीजस्तै प्रतापपुरका रामेश्वर कोइरी पनि अहिले उखुभन्दा केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । विगतमा ७ बिघामा उखु लगाएका कोइरीले अहिले ३ बिघामा झारेका छन् भने बाँकीमा केरा खेती गरिरहेका छन् ।
उखु किसान कृषक संघ नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका उखु खेतीमा लागत धेरै लाग्ने तर समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू अन्य खेती गर्न बाध्य भएका बताउँछन् । ‘उखुमा मेहनत र लगानी दुवै धेरै हुन्छ, र चिनी मिलले समयमा पैसा पनि दिँदैन, त्यसैले किसान निराश छन्,’ उनले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका अनुसार विगतमा करिब ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको उखु खेती अहिले घटेर ५ हजारमा झरेको छ ।
सम्भार : रातो पाटी
