काठमाडौं । संसद् जनताको आवाज मुखरित हुने थलो हो। तर, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्वाध अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने संकेत गरेको छ। उसले संसद्मा बोल्नुअघि आफूले उठाउने विषयको सामग्री एक दिनअघि सचेतकलाई पठाउन सर्कुलर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री अनिवार्य रूपमा सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारलाई एक दिनअगाडि नै पठाउन सांसदहरूलाई सर्कुलर जारी गरिएको छ। सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘माननीयज्यूहरू, अबदेखि शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री (स्पिच/नोट्स) अनिवार्य रूपमा मलाई (क्रान्तिशिखा) तथा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारज्यूलाई एक दिनअगाडि नै पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
सर्कुलरमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुँदा सांस्कृतिक पोसाकबाहेक अन्य पोसाक लगाउने सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा कोट लगाई उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। कोट र लोगो नलगाएको अवस्थामा सदनमा प्रवेश वा उपस्थित हुन नदिइने व्यवस्था रहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको छ। संविधानको धारा १०३ मा संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने उल्लेख छ। संसद्मा बोल्नुअघि पार्टीको
सचेतकलाई पठाउने वा पूर्वस्वीकृत गराउने अभ्यास भने असामान्य मानिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनताकै सवालका विषयमा अभिव्यक्तिमा लगाम लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भएको छ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संसद्को गरिमा, ओज, कार्यादेश र मर्यादा कायम राख्न आफ्ना सांसदहरूलाई पूर्वतयारीका लागि अनुरोध गरिएको बताए। ‘सांसदको विशेषाधिकार कटौती वा कुण्ठित गर्न खोजिएको होइन। बोल्न बन्देज लगाइएको पनि होइन,’ सचेतक परियारले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसदीय मर्म र मर्यादालाई आत्मसात् गरौं। संसद्को गरिमा, ओज कायम राख्दै परिणाममुखी बनाऔं भन्ने उद्देश्यले नै अनुरोध गरिएको हो।’
सोमबार रास्वपाका सांसदहरू जगदीश खरेल, रमेश प्रसाईं, ज्वाला संग्रौला, बुद्धिप्रसाद पन्त, टेकबहादुर शाक्यलगायतले प्रतिनिधिसभाको बैठक र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको कार्यक्षमतामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। सांसदहरूका अभिव्यक्तिपछि पार्टीको तर्फबाट सर्कुलर जारी भएको हो। पार्टीले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएको थियो। सचेतक परियारले भने, ‘पार्टीको तर्फबाट सर्कुलर वा ह्विप जारी गरेको नभई अनुरोध गरिएको मात्र हो। परिणाममुखी बनाउनका लागि सांसदहरूलाई उद्देलन गरिएको हो।’
सचेतकको तर्फबाट पठाइएको मोबाइल म्यासेजप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि छ। ‘अबदेखि संसद्मा बोल्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने भयो। शब्दमा सेन्सर लाग्ने भयो,’ एक सांसदले अन्नपूर्णसँग मंगलबार साँझ भने, ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति रोक्ने र दलभित्र सार्वजनिक मतभेद कम देखाउने उपाय अपनाइएको हो।’ तर, सचेतक परियारले सांसदहरूले पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र बैठकमा बोल्न कुनै अनुरोध नगरिएको बताए।
‘जनताको कुरा राख्नका लागि कुनै रुकावट वा नियन्त्रण गरिएको होइन। संसद्मा सांसदले बोलेको कुरा प्रभावकारी होस् र सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्। सांसदको अभिव्यक्तिमा गुणवत्ता होस् र सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्य हो,’ सचेतक परियारले भने।
नेपालको संसदमा शून्य समय सांसदको हो। वर्णानुक्रमअनुसार सबै सांसदले एक मिनेट शून्य समयमा बोल्न स्वतः समय पाउँछन्। विशेष समय पार्टीले संख्याका आधारमा पाउने समय हो। विशेष समयमा प्रमुख सचेतक वा सचेतकले उपलब्ध गराएको समयमा सांसद आफैं वा पार्टीले दिएको विषयवस्तुमा बोल्न पाउँछन्। आकस्मिक समय दुई बैठक बीचमा उठेका विषयलाई सभामुखको अनुमतिमा बोल्न उपलब्ध गराइन्छ।
