सप्तरी । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजबाट करिब १० किलोमिटर उत्तरमा रहेको रुपनी बजार स्थापना भएको झण्डै ५१ वर्ष पुगे पनि यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार अझै आफ्नै घरजग्गाको कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यो बजार व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित भए पनि जग्गा स्वामित्वको विवाद समाधान हुन नसक्दा १७६ परिवार अझै जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा छन्।
२०३२ सालमा तत्कालीन नकटी रायपुर गाउँपञ्चायतले बजार बसाउन स्थानीय १२ जना जग्गाधनीबाट ६ बिघा १० कठ्ठा जग्गा प्रति कठ्ठा दुई सय रुपियाँका दरले खरिद गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानपञ्च मुसहरू यादवले जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी भरपाइ गराए पनि गाउँपञ्चायतको नाममा जग्गा नामसारी गर्न भने सक्नुभएन।
पछि गाउँपञ्चायतले उक्त जग्गालाई ६, ७ र साढे ७ धुरका २०१ वटा प्लटमा विभाजन गरी प्रति प्लट दुई सय रुपियाँका दरले स्थानीयलाई बसोबासका लागि उपलब्ध गरायो। तर कानुनी रूपमा जग्गा अझै पनि प्रारम्भिक जग्गाधनीकै नाममा रहेको छ।
बजार स्थापना हुँदा स्थानीयले गाउँपञ्चायतलाई विश्वास गरेर घर बनाएर बसोबास गरे। बजार विस्तार भयो, व्यापार फस्टायो र पुस्ता फेरियो। तर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।
कर गाउँपालिकालाई, स्वामित्व अर्कैको
रुपनी गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रसमेत रहेको रुपनी बजारका बासिन्दाले तत्कालीन गाउँपञ्चायत, त्यसपछि गाविस र अहिले गाउँपालिकालाई नियमित रूपमा बिटौरी कर तिर्दै आएका छन्। तर कर तिरे पनि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बन्न सकेका छैनन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवका अनुसार बजार व्यवस्थापनको प्रक्रियाका कारण एउटै जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्ति, गाउँपालिका र मूल जग्गाधनी गरी तीन पक्षको स्वामित्व देखिएको छ। यही कारण जग्गाधनी पुर्जा वितरण जटिल बनेको उहाँको भनाइ छ।
“तैपनि हामीले जग्गाधनीसँग समन्वय गरेर केही व्यक्तिलाई पुर्जा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ। बाँकीका लागि पनि पहल जारी छ,” अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो।
५० वर्षपछि हातमा पुग्यो पुर्जा
रुपनी बजार स्थापना भएको पाँच दशकमा हालसम्म २५ जनाले मात्र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् भने अझै १७६ परिवार पर्खाइमै छन्।
एक महिनाअघि प्रारम्भिक जग्गाधनीसँगको समन्वयमा वडा नं। १ का फुलोदेवी साह, अनितादेवी साह, मो। सुलेमान मियाँ र केदारप्रसाद साहले जग्गाधनी पुर्जा पाउनुभयो। उहाँहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभयो।
६७ वर्षीय मो.सुलेमान मियाँले १७ वर्षको उमेरमा रुपनी बजारमा बसोबास सुरु गरेको स्मरण गर्दै ५० वर्षपछि पुर्जा पाउनु जीवनकै ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
अनितादेवी साहले पनि आफ्ना ससुराले खरिद गरेको प्लटको पुर्जा पाँच दशकपछि प्राप्त हुँदा परिवारको लामो प्रतीक्षा अन्त्य भएको बताउनुभयो। यसअघि गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादवको कार्यकालमा पनि २१ जनाले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका थिए।
किन समाधान भएन विवाद ?
पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादवका अनुसार सुरुमा निकै कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराएका परिवारका नयाँ पुस्ताले अहिलेको बजार मूल्यअनुसार थप रकम माग गर्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको हो।
त्यतिबेला प्रति कठ्ठा दुई सय रुपैयाँ रहेको जग्गाको मूल्य अहिले लाखौँ रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैले धेरै जग्गाधनी परिवारले पुरानो सहमतिअनुसार जग्गा नामसारी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। परिणामस्वरूप पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन्।
एउटै जग्गामा तीन पक्षको स्वामित्व
रुपनी बजारका २०१ वटा प्लटमा अहिले तीन पक्षको स्वामित्व देखिएको छ। घर बनाएर बसोबास गर्ने व्यक्ति एकातिर छन्, उनीहरूबाट बिटौरी कर उठाउने गाउँपालिका अर्कोतिर छ भने कानुनी स्वामित्व भने प्रारम्भिक जग्गाधनीकै नाममा रहेको छ।
पूर्वअध्यक्ष यादवका अनुसार यही अवस्थाले जग्गा किनबेच, बैंक ऋण, घर निर्माणलगायत अन्य कानुनी प्रक्रियामा स्थानीयलाई समस्या भइरहेको छ।
समाधानको प्रयास जारी
रुपनी बजार स्थापना भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। बजार आधुनिक बन्दै गएको छ, व्यापार विस्तार भइरहेको छ र नयाँ पुस्ता यहीँ हुर्किएको छ। तर आफ्नै घरजग्गाको पुर्जा नहुँदा १७६ परिवारको भविष्य अझै अन्योलमा छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले सम्बन्धित जग्गाधनी परिवारसँग समन्वय गरी बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको नाममा जग्गा नामसारी गराउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो।
पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादवले पनि यही प्रक्रियालाई दीर्घकालीन समाधानको उपाय मान्दै हालसम्म २५ जनाले यही विधिबाट पुर्जा प्राप्त गरिसकेकाले बाँकी परिवारका लागि पनि यही उपाय प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
