काठमाडौं । यतिबेला स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पीटलले मकवानपुरका एक विरामीलाई एम्बुलेन्स सेवामा तीन प्रतिशत कर लिएको प्रमाण सहितको बिल सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ ।
सरकारकै व्यवस्थाअनुसार थप तीन प्रतिशत कर लिएको र उक्त रकम सरकारकै प्रणालीमा जाने अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् । र, शव वहानमा समेत यो कर लागू हुने उनीहरुको दावी छ । शव गृहमा शव राखेको अवस्थामा समेत यो कर लागू हुने चिन्ता नागरिकलाई छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त तीन प्रतिशत कर लगाउँदा नेपाली नागरिक बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स सेवा र मृत्यु हुँदा शव वहानमा पनि कर तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले चालु आवको पहिलो दन साउन १ देखि लागू हुने गरि निजी स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू गरेको हो ।
त्यसपछि निजी अस्पताल तथा सेवा प्रदायकले एम्बुलेन्स सेवामा समेत तीन प्रतिशत कर जोड्न थालेका छन् । साथै, शव बहान (लास ढुवानी) शुल्कमा समेत उनीहरुले कर लगाउने गरेका छन् ।
मकवानपुरका उक्त बिरामीले एम्बुलेन्स सेवा बापत तिर्नुपर्ने शुल्क ६०० रूपियाँ थियो । त्यसमा अतिरिक्त तीन प्रतिशत कर जोड्दा उनले ६१८ रुपैयाँ तिरेका छन् ।
यसै पनि संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सुविधा राम्रो नहुँदा आम नागरिक ऋण लिएर भएपनि निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । यो रहर नभएर बाध्यता हो । र, यो धेरै बर्ष अघि देखिको समस्या हो । त्यो अवस्थामा सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमा ध्यान गएको छैन । त्यसमाथि उल्टै निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त तीन प्रतिशत कर लगाउँदा आम नागरिक मर्कामा परेका छन् ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाएर निजी सेवामा कर लगाउनु राम्रो हुने थियो । त्यसमा नयाँ सरकारको ध्यान गएको छैन । तर, सरकारी सेवा राम्रो नभएर आम नागरिक निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । यसै पनि निजी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा लुट नै छ । त्यसमा अतिरिक्त कर लगाउँदा नागरिक थप मर्कामा परेका छन् । बिना अध्ययन ल्याइएको यो व्यवस्थाले औषधी र उपचारमा मात्रै होइन । विरामी हुँदा एम्बुलेन्समा अस्पताल जाँदा र मृत्यु हुँदा शव वहानमा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउनु ठिक भएको दावी गर्दै आएका छन् । निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने सबै धनी नागरिक हुने उनको बुझाई छ । तर, बाध्यताले सरकारी अस्पताल छोडेर निजी अस्पताल धाउने नागरिक अब लासमा पनि कर तिर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत कर लगाएका थिए, त्यसको पनि चर्काे आलोचना भएको थियो । पछि सुरेन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गर्दा डा. युवराज खतिवडाले भने त्यसलाई हटाएका थिए । अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले यसमा तीन प्रतिशत कर थपेको छ । ‘जनताको लासमा पनि कर, बालेन र स्वर्णिमको उपहार’ भन्दै मानिसहरूले असन्तोष पोखेका छन् ।
