काठमाडौं । सरकारले स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०८३ (एघारौँ संशोधन) मार्फत हालको तीन वर्षे अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
हाल लागू रहेको शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले मात्र एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ। गत असारमा भएको दशौँ संशोधनमार्फत तीन वर्षे अवधि कायम गरिएपछि शिक्षकहरूले यसको विरोध गर्दै अवधि घटाउन माग गरेका थिए।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार स्थायी भएको एक वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। साथै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले पनि सरुवाको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले लामो समयदेखि एक वर्षमै सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एक वर्षे व्यवस्था उपयुक्त हुने बताए।
प्रस्तावित नियमावलीमा ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराविना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ।
पारस्परिक सरुवाका लागि पनि कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तै, ‘विशेष अवस्था’ को दायरालाई थप स्पष्ट बनाउँदै प्राकृतिक विपद्, आकस्मिक सुरक्षा जोखिम, तथा शिक्षकका पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ। यस्ता अवस्थाको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवाको अवसर पाउनेछन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताए।
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत
प्रस्तावित नियमावलीमा शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदका लागि बैंक ऋणको ८० प्रतिशतसम्म किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
यसअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म, द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवस्थाअनुसार सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यक लागतको ८० प्रतिशतसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत रकम शिक्षकले आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहँदासम्म बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा सरकारले सहुलियत दिने प्रस्ताव छ।
शिक्षा मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार हाल प्राथमिक तहमा ७७ हजार ७०७, निम्न माध्यमिकमा १६ हजार २१०, माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा १० हजार ५११, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा एक हजार ९१५ र माध्यमिक प्रथम श्रेणीमा २०४ शिक्षक कार्यरत छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०८३ (एघारौँ संशोधन) सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ।
