काठमाडौं । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन ‘एडीबी ब्रिफ्स ३८४’ अनुसार, यो द्वन्द्वले ऊर्जाको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, वित्तीय अवस्थामा कडाइ र विशेष गरी रेमिट्यान्स प्रवाहमा ठूलो गिरावट ल्याउनसक्ने जोखिम बढेको छ ।
यो द्वन्द्वले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र नेपालजस्ता पश्चिम एसियाबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर देशमा त्यसको असर अझै बढी हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८.१ प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट आउने रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, जुन एसियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । पश्चिम एसियाका देशहरूको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको माग र आम्दानी घट्ने र यसले सीधा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रामा प्रभाव पार्ने देखिएको हो ।
इन्धनका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यवृद्धि अर्को मुख्य चुनौती बनेको छ । द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलरसम्म पुगेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानमा केही दिन आक्रमण रोक्ने घोषणा गरेपछि केही घटेको तेलको मूल्य पुनः द्वन्द्व बढ्ने संकेतले फेरि आकाशिन थालेको छ । अहिले ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल १०७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता संसारकै सबैभन्दा बढी तेल आयात गर्ने मुलुकहरु छन् ।
द्वन्द्व लम्बिएमा एसियाको विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने र मुद्रास्फीति (महँगी) ३.२ प्रतिशत सम्मले बढ्ने प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ । यसको प्रभावस्वरुप दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा महँगीको दर सबैभन्दा उच्च दरले बढ्ने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण छ । यस क्षेत्रमा ४.९ प्रतिशत बिन्दूसम्मले मूल्यवृद्धिदर बढ्न सक्ने अनुमान छ ।
पश्चिम एसिया रासायनिक मल उत्पादनको मुख्य केन्द्र पनि हो । द्वन्द्वका कारण कतार र साउदी अरब जस्ता देशहरूबाट हुने युरिया र एमोनियाको निर्यातमा अवरोध आएको छ, जसले गर्दा विश्व बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । २७ फेब्रअरीको तुलनामा १३ मार्चमा युरिया मलको मूल्य ४२.९ प्रतिशतले बढिसकेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ । यसले कृषि प्रधान देश नेपालमा खेतीपातीको लागत बढाउने र खाद्यान्नको मूल्यमा समेत चाप सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, ओमान र हर्मोज स्ट्रेट जस्ता व्यापारिक मार्गहरूमा भएको अवरोधका कारण ढुवानी खर्च (फ्रेट रेट) र बीमा शुल्कमा भारी वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा नेपाल जस्ता आयातमा आधारित देशहरूमा सबै प्रकारका सामानहरूको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।
यो संकटको असर कम गर्न सरकारहरूले ऊर्जामा दिने अनुदानलाई सबैका लागि नभई अति विपन्न परिवार र प्रभावित उद्योगहरूमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव एडीबीले दिएको छ । त्यस्तै, ऊर्जाको खपत घटाउन र वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको सुझाव पनि एडीबीको छ। रेमिट्यान्स घट्ने जोखिमका बीच वैदेशिक मुद्राको संचितिलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि एडीबीले दिएको छ ।
यस संकटले एसियाली देशहरूको ऊर्जा सुरक्षा र वैदेशिक आपूर्ति श्रृंखलाको जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको र द्वन्द्व अझै लम्बिए नेपालजस्ता देशको आर्थिक स्थायित्वमा थप गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।
