काठमाडौं । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, संगठित अपराध तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरेको हो ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार दिवाकर देउजा मुख्य योजनाकार रहेको खुलेको छ । उनी धनकुटास्थित शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर हुन् । देउजाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई बोलपत्रका विवरण परिवर्तन गरेर ठेक्का मिलाउने गरेको आरोप छ ।
अनुसन्धानबाट बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि प्रणालीमा प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने, त्यसपछि आफू अनुकूल न्यून मूल्य राखेर ठेक्का हात पार्ने कार्य भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि विभिन्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गरी रकमको बार्गेनिङ गर्ने र सहमति भएपछि अनलाइन बोलपत्रको विवरण संशोधन गरिने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर तथा पीएचपी प्रविधिको प्रयोग गरेर आईएमएस सर्भर ह्याक गरेका थिए । उनले प्रणालीभित्र ‘ब्याकडोर’ तयार गरी गोप्य पहुँच कायम गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । साथै, “जीवन लिम्बु” नामको नक्कली परिचय प्रयोग गरेर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग सम्पर्क गरी ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन दिने गरेको आरोप छ ।
यस प्रकरणमा निर्माण व्यवसायी, कम्पनी सञ्चालक तथा प्राविधिक व्यक्तिहरूसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । केही अभियुक्त पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बिटक्वाइनमार्फत रकम कारोबार गरिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । प्रहरीका अनुसार केही अभियुक्तहरूले विदेशबाट क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी गराएर नेपालमा नगद मिलान गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
यो प्रकरण सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै संगठित रूपमा हस्तक्षेप गरेर ठेक्का प्रभावित पारिएको गम्भीर साइबर अपराधका रूपमा हेरिएको छ । प्रहरीले यसअघि पनि नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक प्रकरणमा देउजालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
