काठमाडौं । मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’ उच्चारण गरेकै आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा अन्त्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं. ११३३५ अन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो । २०७९ चैत २६ गते न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । फैसलामा नेपालमा सबै समुदाय तथा सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इस्लामिक परम्परा वा सामाजिक प्रचलनअनुसार गरिएको एकतर्फी …तलाकÚलाई मात्रै नेपाल कानुनले सम्बन्धविच्छेदका रूपमा मान्यता नदिने भनिएको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेका छन् — ‘तीन तलाक’ भनेकै आधारमा पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले त्यसैलाई आधार बनाएर अर्को विवाह गर्ने छुटसमेत नहुने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले मुस्लिम समुदायमा प्रचलित सम्बन्ध विच्छेदको अभ्यासलाई नेपालमा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाबाट अलग राख्न नसकिने स्पष्ट गरेको हो ।
नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मनौवर हसन र मीना हलुवाई प्रतिवादी तथा सविया तनविर हसनको जाहेरीले नेपाल सरकार वादीमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेका हुन् । सर्वोच्चले नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त सम्बन्धविच्छेद नभएसम्म पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहने र त्यस अवस्थामा अर्को विवाह गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताले पनि विवाहलाई कानुनी तथा सामाजिक बन्धनका रूपमा स्वीकार गर्दै कानुनबमोजिम अन्त्य नभएसम्म वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । यस फैसलाले धार्मिक वा सामाजिक परम्पराअनुसार सम्बन्धविच्छेद भएको दाबी गरेकै आधारमा नेपालमा कानुनी रूपमा विवाह अन्त्य भएको मान्न नसकिने र पुनः विवाहका लागि कानुनी सम्बन्धविच्छेद आवश्यक पर्ने सिद्धान्त स्पष्ट गरेको छ । वि.सं. २०८१ मँसिरमा कानुन पत्रिकामा यो नजिर प्रकाशित छ ।
