जनकपुरधाम । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
विश्वासको मत लिँदा पक्षमा वा विपक्षमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आफूले स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन अझै केही समय बाँकी रहेकाले अन्य दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । विश्वासको मत लिने समयसम्म राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने आशा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनैपर्छ । त्यो बेलासम्म केही त होला । राम्रो परिणाम आउला, नभए नराम्रो आउला । जबसम्म सास छ, तबसम्म आश गर्नुपर्यो नि ।’
एमालेले सरकार छाड्नुको कारणबारे मुख्यमन्त्री यादवले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई आधार बनाइएको बताए । तर, सहमतिका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उनले दाबी गरे । ‘उहाँहरू मसँग असहमति भएरभन्दा पनि १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर बाहिरिनुभयो । तर, त्यसमध्ये कतिपय सहमति कार्यान्वयन भएका छन्, केही कार्यान्वयन हुने क्रममा थिए । सबै कुरा भइसकेको पनि थिएन । किन एक्कासि छाड्नुभयो, मलाई पनि थाहा भएन,' उनले भने ।
प्रदेशमा अर्को गठबन्धन बन्ने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन बन्ने र फेरिने विषयलाई सामान्य रूपमा लिएको बताए । राजनीतिक दलहरूका मुद्दा, उद्देश्य र स्वार्थ मिल्ने अवस्थामा गठबन्धन बन्ने उनको भनाइ थियो ।
'सबैलाई सरकारमै जानुछ । सरकारमा जाने हो भने त्यहाँ आ–आफ्ना सर्त र सहमति हुन्छन् । कुन बेला कसको मिसन, आशय र मुद्दा मिल्छ, त्यसैअनुसार गठबन्धन गर्ने हो । गठबन्धन बन्छ, फेरिन्छ । मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु,' उनले भने । मुख्यमन्त्री यादवले सरकारको भविष्यबारे आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि चासो राखिरहेको र आफू केन्द्रसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए ।
विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रयास जारी रहेको बताए । ‘आश पनि छ, प्रयास जारी राखेकै छु । हेरौँ, के हुन्छ,’ उनले भने ।
गत असोज ३० गते नेकपा एमाले तीनदलीय गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २९ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
यस्तो अंकगणितबिच मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अन्य दलसँग भइरहेको छलफलले कस्तो रूप लिन्छ र प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय विश्वासको मत लिने समयसम्म स्पष्ट हुनेछ ।