पर्सा । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगन्ज बजारको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दा बुधबार छिनोफानो भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदकहरूको ५ वटै रिट खारेज गरी दिएपछि सडक विभाग हेटौंडा कार्यालयलाई वीरगन्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर दाँयाबायाँ चौडा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
बहुप्रतिक्षित यो मुद्दाको २८ औं पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको थियो । मंगलबार नभ्याएपछि बुधबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । बुधबार इजलाश बसेलगत्तै बहस पैरवीले निरन्तरता पाएपछि फैसलासमेत आजै आएको वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता धनबहादुर थापाले बताए ।
वीरगन्ज महानगरका तर्फबाट थापासहित अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल र सुभाष पोखरेलले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वयको इजलाशले ५ वटै रिट खारेज गरेपछि अब वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तारको काम अघि बढाउन सडक विभागको कार्यालय हेटौंडालाई कुनै बाधा अवरोध नरहेको अधिवक्ता धनबहादुर थापाले बताए । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम यो मुद्दाले रोकिएको थियो ।
वीरगन्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले त्रिभुवन राजपथ विस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्साउपर समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरत प्रसाद रौनियार समेत, २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्र कुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दा समेत रहेको थियो । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेशी थियो ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि त्यस आसपासका घरधनीहरू बाधक बन्दै आएका थिए । २०७६ भदौमा कार्यालयले निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । यस अवधिमा सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडकको मुद्दाले निकास नपाउँदा त्रिभुवन राजपथमा पर्ने महानगरको मुख्य सडकको दाँयाबाँया रहेका अधिकांश घर टुटफुट भएका र रंगरोगन नगरी राखिएका छन् । यसले महानगरको शोभासमेत घटिरहेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैयादेखि सिमरा हुँदै जितपुर र परवानीपुर सहरसम्ममा राजपथको दाँयाबाँया २५–२५ मिटर सडक विस्तार भई ६ लेन सडक निर्माणसँगै ती सहरले पनि नयाँ स्वरूप पाइसके । तर वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तारको काम भने दुई दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।
५ वर्षयता वीरगन्जमा साविकको बाइपास सडक, इनर बाइपास सडक स्तरोन्नति भइसकेको छ । परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाह चोकसम्म करिब ८ किमी लामो ६ लेन सडकसमेत निर्माण भइसकेको छ । त्यसबाहेक साविकको बाइपासको पूर्वतर्फ पनि करीब ८ किमी लामो अर्को पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । तर त्रिभुवन राजपथको नेपाल-भारत सीमादेखि गण्डक चोकसम्मको सडक विस्तारको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत घण्टाघरदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मै अत्यन्त व्यस्त र भिडभाड रहने गरेकाले यो सडकखण्डमा दैनिक धेरै पटक जाम हुने र पार्किङको पनि ठूलो समस्या रहेको छ ।
