काठमाडौं । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछि सेनामाथि एउटा गम्भीर प्रश्न छ, काठमाडौंमा कर्फ्यू आदेश जारी भएलगत्तै भड्किएको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेनाले नसकेको हो कि नचाहेको ? यसको जवाफ सोध्नुपर्ने विभिन्न पक्ष अहिलेसम्म मुख खोल्न तयार छैनन् ।
सेनाबारे प्रश्न उठ्दा परमाधिपतिका हैसियतले राष्ट्रपतिको सचिवालय र सैनिक मुख्यालयसँग प्रतिक्रिया लिनुपर्छ । तर, यी दुवै निकाय आ-आफ्नो भूमिकाको बचाउ गर्दै कुनै पनि आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । प्रहरी र सशस्त्रले सुरक्षाको चेन अफ कमाण्डभित्र बस्नैपर्छ र बोल्न मिल्दैन । तत्कालीन सरकारमा मन्त्रीहरू मौन छन् ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री मानवीर राई कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन तयार छैनन् । उनी तीन दिनसम्म सैनिक सुरक्षा घेरामा बसेर सोमबारदेखि काठमाडौंस्थित डेरामा फर्किएको बताउँछन् ।
विभिन्न प्रश्न सोध्दा एउटै जवाफ दिन्छन्, ‘थाकेको छु, पछि कुरा गरौँला ।’ उनले भने, ‘सेना चलाउने सबै राष्ट्रपतिले हो, उतै कुरा गर्नुस् ।’ तर, उक्त सरकारको रक्षा मन्त्रीका हैसियतले सेनाका बारेमा उनलाई केही न केही थाहा हुनुपर्ने हो । यही प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘मलाई केही थाहा छैन ।’
भदौ २३ र २४ का घटनामा शुरूमा सेना निस्किएन । व्यक्ति हत्या, तोडफोड, अगनजनी र लुटपाटका श्रृंखला जब चरम भयो, अनि सेना निस्कियो । त्यसपछि सबै स्थिति उसैको नियन्त्रणमा रह्यो ।
यतिसम्म कि, कानूनतः स्थानीय प्रशासनले जारी गर्नुपर्ने कर्फ्यू आदेश सैनिक मुख्यालयको लेटरप्याडमा जारी हुन थाल्यो । त्यससँगै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउने, नयाँ सरकार बनाउने, संसद विघटन गर्नेसम्मका काममा उसको सक्रियता रह्यो ।
शीतल निवास प्रवेश गर्दै सेनापति ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथमा ढिलाइ हुँदा प्रधानसेनापति आफैँ शीतल निवास पुगे । मन्त्री बनाउने मानिसको नाम टुंगो लाग्न नसक्दा मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको शपथ भयो । प्रधानसेनापति शीतल निवासबाट निस्किए । त्यसपछि मात्रै सेना देखिने गरी भूमिकामा आएन । यद्यपि, अहिले पनि सरकार सञ्चालनका नियमित काममा सेना हावी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा के प्रस्ताव लैजाने, कुन निर्णय गर्ने भन्नेदेखि कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आफैँ निर्णय लिन सक्दैनन्, प्रधानसेनापतिलाई सोध्नुपर्छ भन्ने आरोप छ ।
सेना सुरक्षाका निम्ति उत्रिँदा स्थिति नियन्त्रणमा आउनसक्थ्यो । २४ गते रातिदेखिमात्र तोडफोड नियन्त्रण भएबाटै प्रष्ट हुन्छ । यही काम नेपाली सेनाले २३ गते र २४ गते बिहानैदेखि किन गरेन ? चाहेन कि सकेन ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार सेना परिचालनको आदेशमा ढिलाइ हुँदा स्थिति भयावह भएको हो । २३ गतेको सुरक्षा व्यवस्थापनमा निषेधित क्षेत्र जोगाउने व्यवस्थित योजना नदेखिएको भन्दै शर्मा भन्छन्, ‘प्रहरी र सशस्त्रको दुई-चारवटा घेरा राखेको भए जेनजीका भाइबहिनी बाटो लाग्थे, घेरा तोडेर अगाडि बढेपछि अन्धाधुन्ध गोली हान्नु नै गल्ती भयो ।’
समस्या जटिल भइसकेपछि नेता बचाउने कि अरु संरचना बचाउने भन्ने बेलामा सेनाले हत्तपत्त सके जतिका नेता, मन्त्रीलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जे निर्णय गर्नुपर्ने थियो, समयमै गर्न नसक्दा सेना निस्किन सकेन’, उनले भने, ‘सिंहदरबार जल्दा सेनाको एउटा युनिट त्यहीँ थियो, तर त्यसले नेता बचाउने काम गर्दा संरचनाहरू सुरक्षित भएनन् ।’
त्यसो त सेनाले सिंहदरवारको आगो निभाउन नखोजेको सर्बोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशले नेपाल प्रेसलाई बताए । सर्बोच्चमा आगजनी हुनुभन्दा अघि नै न्यायाधीशहरुलाई सेनाले सिंहदरवारस्थित सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षितसाथ लगेको थियो ।
न्यायाधीशहरुले दमकल लगेर आगो निभाउन आग्रह गर्दा ‘हामीलाई त्यस्तो आदेश छैन,तपाईहरुको सुरक्षा गर्ने आदेशमात्र छ’ भन्ने जवाफ दिएको ती न्यायाधीशले बताउ ।
प्रधानमन्त्री-प्रधानसेनापतिको भनाभन
सैनिक स्रोत भन्छ, ‘२३ गते राति बोलाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेनाले परिचालनको अधिकार माग्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच भनाभन नै चल्यो ।’
सेना परिचालन हुनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा परमाधिपतिका हैसियतले राष्ट्रपतिद्वारा आदेश जारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वा, संकटकाल लागू भएर संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकका विभिन्न धारा निलम्बित हुनुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार सुरक्षा परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनाको नियत ठीक नदेखिएको भन्दै प्रधानसेनापतिलाई ‘तपाईं चुप लाग्नुस्’ भनेका थिए । त्यसअघि सेनाकै पहलमा विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि स्थिति साम्य हुन्छ भन्ने सुझाव बैठकमा दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कड्किँदै जवाफ दिएका थिए, ‘तपाईँहरू काम गर्न नसक्ने, राजीनामा चाहिँ मैले दिनुपर्ने ?’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच सवालजवाफ शुरु भयो । अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख भने चूपचाप थिए ।
राष्ट्रपतिको स्थिति
२४ गते विभिन्न स्थानमा तोडफोड र आगजनी शुरु भएपछि नेपाली सेनाले सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै हत्तपत्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उनका सहयोगीलाई नजिकै रहेको भैरवनाथ गणमा लग्यो । तोडफोड र आगजनी गर्ने समूह शीतल निवास पुग्दा सेनाले राष्ट्रपति बस्ने घर र उनको सचिवालय चलाउने ठाउँहरूलाई ‘आर्मीको ब्यारेक हो’ भनेर बचाएको राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार, शीतल निवासको अगाडिको भागमा आगलागी भए पनि त्यसभन्दा पछाडिका भवन सुरक्षित भए । त्यसैले २४ गते रातिदेखि नै राष्ट्रपति त्यहीँको घरमा बस्न थालेका हुन् ।
राष्ट्रपति-प्रधानसेनापतिबीच पनि नोकझोंक
२४ गते दिउँसैदेखि प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न आशयका साथ राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन भनिरहेका थिए ।
‘उहाँले राजीनामा नै भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभएन, तर राजीनामा दिनुस् भन्नेखालका विभिन्न कुरा गर्नुभयो’, राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई भैरवनाथ गणमा लगेलगत्तै पटक पटक प्रश्न गरे, ‘स्थिति के गरी सम्हालिने हजुर ?’ राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘तपाईंले सम्हालेर हुन्छ ? कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?’ प्रधानसेनापतिले पटक पटक भनिरहे, ‘हजुरले सजिलो गराइदिनुपर्यो ।’
धेरै पटक ‘सजिलो गराइदिनुपर्यो’ भनेपछि राष्ट्रपतिले कड्किँदै भने, ‘के हो, सजिलो गराउने भनेको ?’ प्रधानसेनापतिले भने, ‘हामी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ, हजुरले सहयोग गर्नुपर्ने भयो ।’
यस्तो स्थितिबीच सेना हरेक गतिविधिमा हावी भएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि सेना परिचालन हुन्छ । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका थिए । त्यसैले सेना राष्ट्रपतिको राजीनामापछि सैनिक हस्तक्षेप चाहन्थ्यो ।
पेलानमा प्रहरी
सेनाको पेलानमा सबभन्दा बढी प्रहरी परेको थियो । एक त २४ गतेको स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रहरीले ‘एक कदम पछाडि हट्ने’ भन्दै ड्युटी छोड्यो । त्यसअघि प्रहरीले पटक पटक सेनाको सहयोग मागिरह्यो । तर, सेनाले केही गरेन ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार २३ गते रातिको सुरक्षा परिषद बैठकको बीचैमा प्रधानसेनापतिले प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बाहिर लगेर अलग्गै छलफल गरेका थिए । फर्किएपछि चारैजनाको निष्कर्ष भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो ।
त्यसपछि प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङतिर हेरेर प्रधानमन्त्रीले आँखा तानेपछि उनी त्यहीँबाट अप्ठेरोमा पर्न थाले । ‘मैले आईजी बनाएको पाँचै दिनमा मेरै पो राजीनामा चाहियो’, यसो भन्दै आईजी खापुङले प्रधानमन्त्रीको गाली खाए ।
भोलिपल्ट प्रहरीका कार्यालयसमेत अगजनी हुन थालेपछि आईजी खापुङले सेनाको मद्दत माग्न प्रधानसेनापति सिग्देललाई फोन गरेका थिए । तर, प्रधानसेनापतिले ‘तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुस्…’ भन्दै फोन काटेको प्रहरीस्रोतले जनाएको छ । सेनाले सहयोग नगर्ने भएपछि प्रहरी ‘एक कदम पछाडि हट्ने’ निर्णयमा पुगेको हो ।
प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले खुलेआम नै भन्न थालेका छन्, सेनाले साथ दिएको भए कम्तिमा सर्बोच्च अदालत र सिंहदरबार जोगाउन सकिन्थ्यो । तर, सेनाको सुरक्षा कमाण्डमा रहेका सिंहदरबार र शीतल निवास पनि जोगिएनन् ।
सिंहदरबारभित्र आन्दोलनकारी छिरेपछि प्रहरीले सकेसम्म रोक्न खोज्यो । नसकेपछि सेनाको सहयोग माग्यो तर ९ सय भन्दा बढीको संख्यामा रहेको सैनिक गणबाट गाडीमा सेना बाहिरिएपछि प्रहरी बर्दी खोले र ज्यान जोगाउन अनामनगरतिर लागेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
