इरानका सर्वोच्च नेता अली खमेनीको हत्या हुनुको अर्थ इरानी शासन तत्कालै ढल्छ भन्ने होइन। यो एक हतारको बुझाइ हो, जसले गम्भीर विश्लेषण भन्दा पनि बढी ‘कोरा कल्पना’ लाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
हो, हामीले एउटा ठूलो भूकम्पीय धक्का महसुस गरिरहेका छौँ, जुन सन् १९७९ मा इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा खतरनाक प्रहार हो। तर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न यो होइन कि प्रहार कति नराम्रो थियो?, बरु प्रश्न यो हो कि के यो प्रणाली यति ठूलो धक्का सहन सक्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो?
अहिलेसम्मका प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने, इरानी प्रणाली सुरुदेखि नै कुनै एक व्यक्तिको छायाँ मात्र नहुने गरी बनाइएको थियो, चाहे त्यो व्यक्तिको स्थान जतिसुकै माथि किन नहोस्।
इरानको इस्लामिक गणतन्त्र हामीले देख्दै आएका अरब मुलुकका निरंकुश शासकहरूजस्तो छैन, जहाँ प्रमुखको मृत्यु हुनासाथ सारा संरचना तासको महल झैँ ढल्छ। यो एउटा जटिल वैचारिक र सुरक्षा संयन्त्र हो, जसको शिरमा धार्मिक नेता भए पनि त्यसको मुनि संवैधानिक, सुरक्षा, प्रशासनिक र आर्थिक संस्थाहरूको एउटा बलियो सञ्जाल छ। यी सबै संस्थाहरू व्यक्तिको सेवा गर्नका लागि होइन, बरु सत्ताको अस्तित्व जोगाउनका लागि काम गर्छन्।
त्यसैले, सर्वोच्च नेताको हत्याले राज्यलाई स्वतः समाप्त पार्दैन। यसले संकटलाई नेताको जीवन रक्षाबाट आन्तरिक एकतातर्फ मोडिदिन्छ। यही एकता कायम राख्ने संघर्ष नै अहिलेको वास्तविक चुनौती हो।
इरानी संविधान नै शक्ति शून्यताको खतरालाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा गरिएको थियो। संविधानको धारा १११ अनुसार, सर्वोच्च नेताको पद रिक्त भएमा नयाँ नेता चयन नभएसम्म एक अस्थायी काउन्सिलले नेतृत्व सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
खमेनीको हत्याको घोषणापछि राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम-हुसेन मोहसेनी-इजेई र गार्डियन काउन्सिलका सदस्य अलिरेजा आराफी सम्मिलित तीन सदस्यीय काउन्सिललाई शक्ति हस्तान्तरण गरियो। ८८ सदस्यीय एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्सले नयाँ नेता छान्ने जिम्मेवारी पायो। यसलाई हामी शासन टिकाउने एउटा सर्भाइभल प्रोटोकल भन्न सक्छौँ।
तर, केवल संवैधानिक प्रक्रियालाई मात्र हेर्नु गल्ती हुन सक्छ। संविधानभन्दा शक्तिको सन्तुलन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ इरानी शासनका शक्तिका तीन तहहरू बुझ्नुपर्छ:
१. धार्मिक वैधानिकता: सर्वोच्च नेताको कार्यालय, एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्स र गार्डियन काउन्सिल। यसले शासनलाई सैद्धान्तिक आधार दिन्छ।
२. सुरक्षा र सैन्य क्षेत्र: यसको मेरुदण्ड इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) हो। यो केवल एउटा सैन्य संस्था मात्र होइन, बरु सत्ताको असली रक्षक हो।
३. राजनीतिक कर्मचारीतन्त्र: सरकार, राष्ट्रपति, न्यायपालिका र आर्थिक संयन्त्र जसले राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छन्।
यी सबैमध्ये आईआरजीसी सबैभन्दा निर्णायक छ। खमेनीको मृत्युपछि मुख्य प्रश्न ‘संवैधानिक संयन्त्र छ कि छैन?’ भन्ने होइन, बरु ‘के आईआरजीसी एकताबद्ध रहन्छ?’ भन्ने हो। यो संस्था राष्ट्रपतिको मातहतमा छैन, यो क्रान्तिको संरक्षक हो जसको आन्तरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय निर्णय र आर्थिक नेटवर्कमा एकलौटी पकड छ।
युद्ध र वरिष्ठ कमाण्डरहरूको हत्याका कारण आईआरजीसी ले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो पकड झन् बलियो बनाएको छ र यसले विकेन्द्रीकृत प्रणाली अपनाएको छ, जसले गर्दा माथिल्लो नेतृत्व मारिँदा पनि तल्लो तहले काम जारी राख्न सक्छ।
यसको अर्थ हो, प्रहार टाउकोमा भएको छ, तर यसले हातखुट्टा (अंगहरू) लाई पक्षघात गरेको छैन।
अहिलेको संकेत अनुसार, युद्धकै कारण मात्र इरानी शासन ढल्ने देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा वैचारिक शासनहरू बाह्य अस्तित्वको खतरा हुँदा झन् कठोर र एकताबद्ध हुने गर्छन्। इरानी विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् कि केवल बाह्य बमबारीले शासन ढल्दैन; यसका लागि आन्तरिक जनविद्रोहको आवश्यकता पर्छ।
तर, शासन तत्कालै नढल्नुको अर्थ इरान सुरक्षित छ भन्ने होइन। शासन त टिकिरहला, तर यो युद्धबाट इरान थकित, सशंकित र झन् बढी संकुचित भएर निस्कनेछ, विशेष गरी खमेनीका छोरा मोज्तबा खमेनीको चयनपछि। अब शासन झन् कठोर र कम आत्मविश्वासी हुने सम्भावना छ।
जब कुनै शासन यति ठूलो क्षति र नेतृत्वमाथिको खतरा सहेर निस्कन्छ, उसले सुरक्षाको विकल्प मात्र रोज्छ। यसले आफ्ना विरोधीहरू र असन्तुष्टहरूलाई सुरक्षा खतराको रूपमा हेर्न थाल्छ। यो प्रवृत्ति देखिन थालिसकेको छ। आईआरजीसीका कट्टरपन्थीहरू र राष्ट्रपति पेजेस्कियानको तुलनात्मक रूपमा नरम धारबिच आन्तरिक फाटो देखा पर्न थालेको छ।
अन्त्यमा, इरानी शासन अहिले नै ढल्ने दिशामा छैन, तर यो युद्धबाट पहिले जस्तै सग्लो भएर निस्कने क्षमता पनि उसमा देखिँदैन। शासन त टिक्ला, तर त्यसको मूल्य भारी हुनेछ: आईआरजीसी माथिको अत्यधिक निर्भरता, राजनीतिको साँघुरो घेरा र आन्तरिक सुरक्षामा चरम कडाइ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यो युद्धले शासन त अन्त्य नगर्ला, तर यसले शासनमा रहेको बाँकी लचिलोपन समाप्त पारिदिनेछ। जब कुनै व्यवस्थाले आफ्नो लचिलोपन गुमाउँछ, उसले बल प्रयोग गरेर आफ्नो आयु त लम्ब्याउन सक्छ, तर भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै जान्छ।
यही नै वर्तमान इरानी विरोधाभास हो: शासन ढलेको छैन, तर यो ‘व्यग्र कठोरता’ को नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसले आज यसलाई जोगाए पनि भोलि कमजोर बनाउनेछ।
लेखक अब्दुल्लाह फहाद अल-नफिसी कुवेती प्राज्ञ तथा कुवेतको संसदका पूर्व सदस्य हुन्।
_AJbpOGoCxt-1773816451.jpg)
