सप्तरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसका लागि जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई औपचारिक निर्देशन जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासन कार्यालयले वैशाख २३ गते पत्राचार गर्दै अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि चार बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
निर्देशनअनुसार पहिलो चरणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारको यथार्थ विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ। साथै ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘गैर–सुकुम्बासी’ छुट्याएर अभिलेख तयार गर्न भनिएको छ।
दोस्रो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भएपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधोपचार, मनोसामाजिक परामर्श, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार तथा सुरक्षा व्यवस्थासहितको एकीकृत योजना बनाउन पालिकाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी सहयोग लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा आम नागरिकलाई पूर्वसूचना दिनुका साथै जनचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन पनि पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
