काठमाडौँ । यो वर्ष एसईईको नतिजा समग्रमा उल्लेख्य सुधार हुँदा मधेश प्रदेशको उत्तीर्ण दर भने स्वाट्टै घटेको छ । शुक्रबार प्रकाशित नतिजाअनुसार देशभरबाट ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेश प्रदेशका २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ पढ्न योग्य भएका छन् ।
मधेश प्रदेशबाट गत वर्ष ४७ प्रतिशतले एसईई पास गरेका थिए । मुलुकभरबाट एसईई गर्ने विद्यार्थी ४८ प्रतिशत थिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यो वर्ष मधेश प्रदेशबाट ५९ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ४२ हजार ७ सय ७९ जना अर्थात् ७२ प्रतिशत ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् । यस पटक सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको नतिजा पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ । तर ती प्रदेशको नतिजा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ । यो वर्ष बागमती, गण्डकी र कर्णालीको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो छ ।
गत चैतमा सञ्चालित एसईईमा कोशी प्रदेशबाट ४७ हजार ८ सय ३५ जनाले परीक्षा दिएकामा २४ हजार २ सय ४ जना (५१ प्रतिशत) ले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । कोशीमा गत वर्ष ४९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । गत वर्ष ३२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै ग्रेडिङमा परेको सुदूरपश्चिममा यसपालि ५५ प्रतिशत पास भए । ५९ हजार ८ सय ४ परीक्षार्थीमध्ये ३२ हजार ९ सय ५७ जना कक्षा ११ पढ्नका लागि योग्य भएका हुन् । लुम्बिनीबाट ५७ हजार ६ सय ८७ जनाले एसईई दिएकामा २९ हजार ४ सय १३ जना (५१ प्रतिशत) ले ग्रेड पाएका थिए । गत वर्ष ग्रेड पाउने विद्यार्थी ३९ प्रतिशत थिए ।
४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या पनि बागमती प्रदेशको बढी छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट सबैभन्दा धेरैले ४ जीपीए ल्याएका छन् । देशभर ९ सय ७१ जनाले ४ जीपीए प्राप्त गरेकामा ५ सय ४० जना काठमाडौं उपत्यकाका छन् । बोर्डका अनुसार काठमाडौंबाट ४ सय १०, ललितपुरबाट एक सय र भक्तपुरबाट ३० जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । बागमतीकै चितवनबाट ३७ जनाको ४ जीपीए छ । समग्र नतिजामा लुम्बिनी प्रदेश कमजोर देखिए पनि रूपन्देहीबाट ८७ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । गण्डकीको कास्कीबाट ६५, मधेशको धनुषाबाट २०, कोशीको मोरङबाट १८ र सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट ७ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । त्यसबाहेक ४ जीपीए ल्याउने अरू जिल्लाका छन् ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जका उपप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले शिक्षक र स्थानीय तह शिक्षाप्रति जिम्मेवार नभएका कारण मधेशको नतिजा बिग्रँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘मधेश प्रदेशमा शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन । स्थानीय तहमा विद्यालय तहको अधिकार आए पनि शिक्षामा काम गरेका छैनन्, स्थानीय तहको ध्यान सडकलगायत पूर्वाधारमा मात्र देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मधेश प्रदेशका अधिकांश शिक्षक जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरेर राजनीति र ठेक्कापट्टामा व्यस्त देखिन्छन् ।’
मधेशमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी पनि कम्ती रहेकाले नतिजामा असर पुगेको उपप्राध्यापक साहले बताए । ‘विद्यालयमा राहत, अस्थायी र करारमा मनोमानी नियुक्ति गरिएका शिक्षकको बोलवाला बढ्दो छ । शिक्षकहरू पढाउनेभन्दा पनि जागिरको सुरक्षामा बढी ध्यान दिन्छन्,’ उनले भने । मधेशमा अभिभावकको समेत साक्षरता दर कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘विद्यालयमा भर्ना भए पनि विद्यार्थी कक्षामा टिक्ने दर कमजोर छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ,’ उनले भने ।
सम्भार : कान्तिपुर
