जनकपुर । मधेस प्रदेशको जनकपुरधाममा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार र शैक्षिक स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय आज अभाव, दबाब र प्रभावको भूमरीमा फसेर अस्तित्वकै संकट झेलिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सृजना गर्न सक्ने भौतिक संरचना, प्रशासनिक स्थायित्व, नियमितता र स्वायत्तता को गम्भीर अभाव देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव
जनकपुरधाम–८ रामानन्द चोकस्थित विश्वविद्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। क्याम्पस, डिन कार्यालय र उपकुलपतिको कार्यालय सबै भाडामा छन्। विश्वविद्यालयको नाममा कुनै भवन वा जग्गा छैन।
क्याम्पस प्रमुख डा. सरोजकुमार ठाकुरका अनुसार, "शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई अध्यापन र सिकाइ प्रक्रियामा कठिनाइ भएको" छ। विश्वविद्यालयले भाडा तिर्नमात्रै वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
आधार क्याम्पसको विवाद र ऐनको कार्यान्वयन संकट
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन–२०७४ अनुसार जनकपुरधामको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस (राराब) आधार क्याम्पस तोकिएको भए पनि राराबले विश्वविद्यालयमा समावेश हुन अस्वीकार गरेको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई कहिले सटरमा, कहिले भाडाको घरमा चलाउनु परेको अवस्था बनाएको छ।
सम्बन्धन, नियुक्ति र राजनीतिक प्रभाव
विश्वविद्यालयले हालसम्म ८० वटा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको छ, जसमा कतिपयमा नियमविपरीत कानुन विषयसमेत पढाइ भइरहेको छ। कानुन व्यवसायी परिषद्को स्वीकृति बिना नै बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालित भएकाले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत कर्मचारी र शिक्षकहरू राजनीतिक दबाबमा नियुक्त भएको खुलेको छ।
जातीय र सामाजिक दबाब
क्याम्पस प्रमुख ठाकुरले आफूलाई "जातीय दबाबका कारण जिम्मेवारीबाट हटाइएको" अनुभव सुनाएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र शैक्षिक स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।
भौतिक संरचना निर्माणको प्रयास
विश्वविद्यालयले धनुषाको नगराइन नगरपालिका–५ स्थित मनियारीमा गुठी संस्थानको १३ बिघा जग्गा लिजमा लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पनि हालसम्म निर्माणकार्य ठप्प रहेको उपकुलपति डा. अमर यादव बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँको लगानी गरे पनि जग्गा आफ्नै नभएको स्थानमा गरिएको लगानीले आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको आरोपसमेत लागेको छ।
स्थापनाको पृष्ठभूमि
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको परिकल्पना २०५३ सालदेखि सुरु भएको हो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पहलमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सबै गाविसबाट १ लाखका दरले रकम संकलन गरियो। संस्थागत रुपमा स्थापनाको थालनी गरियो तर राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको कमजोरीले संरचना निर्माण अन्योलमा रह्यो।
२०७४ सालमा ऐन मार्फत विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि यसको विकासमा अपेक्षित ध्यान नदिइएको बुद्धिजीवीहरूको आरोप छ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा हाल एमफिल, एमबीए, बीबीए, बीडीए, बीई सिभिल, बीआईटी, बीएस्सी सीएसआईटी, बीपीएच, बीएस्सी एमएलटी, बीएस्सी एजी, बीए एलएलबी र बीजेएमसी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्।
जिम्मेवार भनाइहरू
डा. सरोजकुमार ठाकुर, क्याम्पस प्रमुख
"शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य छ, त्यो बिना शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहज छैन।"
"विश्वविद्यालय राम्रो उद्देश्यका साथ खोलियो, तर राजनीतिक हस्तक्षेप, अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीले यसको छवि धुमिल बनाएको छ।"
सत्यनारायण साह, रजिस्ट्रार
"हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भवन निर्माण नै हो, त्यसका लागि चौतर्फी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।"
