वीरगञ्ज, पर्सा । पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक त्रुटिहरू भएको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत र लापरवाहीपूर्वक प्रशासनिक तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको उजागर गरिएको छ।
७८ लाख तलब भुक्तानी बिना पारित प्रतिवेदन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को उल्लंघन गर्दै गाउँपालिकाले कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी नै ७८ लाख १९ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यसरी प्रतिवेदनबिनै तलब वितरण गर्दा तलब स्केल र ग्रेड निर्धारणसमेत नभएको देखिएको छ।
१ करोड २० लाख करार कर्मचारीमा खर्च
गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरीकन विभिन्न ११ पदमा ३२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नियुक्त व्यक्तिको नामावलीसमेत पेश नगरिएको र दरबन्दीको आवश्यकता ननिश्चित भएकाले खर्च अनियमित र गैरजिम्मेवार ठहरिएको छ।
डोर हाजिरीमा ६५ लाखको खर्च, प्रमाण नै छैन
वास्तविक आवश्यकता ननिश्चित पारेर १४ जना व्यक्तिलाई डोर हाजिरीमा राखी ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको छ। ती कर्मचारीहरूले कार्यालयमा उपस्थित भएको प्रमाण र कार्यसम्पादन विवरणसमेत नपेस गरिएकाले खर्च असंवैधानिक र मनपरी देखिएको छ।
भत्ताको नाममा १९ लाख ८१ हजारको भुक्तानी
स्थायी र करार गरी ४३ जना कर्मचारीलाई मासिक तलबको अतिरिक्त १० प्रतिशत स्थानीय भत्ता शीर्षकमा १९ लाख ८१ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तर यस्तो सुविधा प्रदान गर्न कुनै कानुनी आधार नरहेको देखिएको छ।
नियमविपरीत सल्लाहकार राखी ४८ लाखको खर्च
मधेश प्रदेशको ऐन अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले कानुन उल्लंघन गर्दै सल्लाहकार, सचिव लगायतका पदमा नियुक्ति दिई ४८ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।
कार्यपालिका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर सा सोनारलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनविपरीत ९६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइएको देखिएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो भत्ता निषेध भए पनि गाउँपालिकाले नियम तोडेको छ।
स्थानीय आक्रोशित, कारबाहीको माग
स्थानीय बासिन्दाहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूकै लापरवाहीले विकास कार्यमा बाधा भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्रोत साधनको दुरुपयोग, पारदर्शिताको अभाव र मनपरी निर्णयले गाउँपालिकाको विश्वास गुमेको जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमित खर्च तुरुन्त असुल गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन र कानुनी मापदण्ड पालना गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
पकाहा मैनपुरको यो अवस्था स्थानीय शासन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने खालको देखिएको छ।
