प्रेमचन्द्र झा
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। राज्यको स्रोत र साधन जनताको सम्पत्ति हो र यसको सदुपयोग गर्दै विकास सुनिश्चित गर्नु सरकार र स्थानीय तहहरूको प्रमुख दायित्व हो। तर, हालै रौतहटका विभिन्न पालिकामा देखिएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले सरकारको करोडौं रुपैयाँ क्षति पुर्याएको छ। यसले न केवल कानुनको उपहास उडाएको छ, बरु जनतामा राज्य प्रतिको विश्वासमा गहिरो दरार पैदा गरिरहेको छ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस (PPMO) को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि सरकारी ठेक्काको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही हुनुपर्दछ। ठेक्काको सूचना समयमै सार्वजनिक गरिनु, ई-बिडिङमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिनु र मूल्याङ्कन निष्पक्ष हुन जरुरी छ। तर रौतहटका विभिन्न पालिकाहरूमा यी सबै कानुनी मान्यताहरूलाई लत्याउँदै आफू अनुकूलका सिमित व्यापारीहरूसँग मिलेर प्रक्रिया नचलाइएको पाइएको छ।
उक्त पालिकाहरूले आ.ब. २०८१/८२ मा ल्याएको गोप्य सूचना सार्वजनिक नगरी सिमित फर्महरूबीच मात्र झूटो प्रतिस्पर्धा देखाएर ठेक्का बाँडेको प्रमाण फेला परेको छ। ठेक्का प्रक्रिया नाम मात्रको मात्रै बनाइएको र झण्डै सतप्रतिशत अनुमानित लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ। यो स्पष्ट रूपमा योजना निर्माण गर्ने, स्वीकृति दिने र ठेक्का दिने निकायबीचको मिलेमतो हो, जसले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई ध्वस्त पारेको छ।
सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई उल्लंघन गर्दै पालिकाले गोप्य रूपमा सूचना छापेका छन्। झन्, केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले पैसा लिई सूचना "पछिल्लो मितिमा" छाप्ने चलन विकास गरेका छन्। यस प्रकारका कार्यले सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको नै मजाक बनाएको छ। यसले सरकारी ऐन, सूचना प्रवाहको अधिकार र नागरिकको सहभागिता सबैलाई कमजोर बनाएको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा, ठेक्का पाएका सीमित व्यक्ति र फर्मका संचालकहरू अत्यन्तै छिटो अमीर बनेका छन्। दर्जनौं गाडी, घर-घडेरी, गोडाम, होटेल, मदिरा उत्पादन कम्पनी लगायतका सम्पत्तिहरू उनीहरूले जोडेका छन्। यिनीहरूको आयश्रोत, कर विवरण, सम्पत्ति विवरण लगायत विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई यसमा संलग्न गराई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।
सूचना प्रवाहको माध्यम बन्नुपर्ने सञ्चार जगतकै केही अंगहरू आफू लाभान्वित हुन खोज्दै भ्रष्टाचारको हिस्सेदार बन्न थालेका छन्। सरकारी सूचना समयमा नछापी पछि छाप्ने वा हप्ता, पन्ध्र दिन, महिनापछि प्रकाशित गर्ने कार्यले नागरिकको जानकारी लिने अधिकारमा चोट पुगेको छ। सूचना लुकाउने यस्ता पत्रिकाहरूको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु अत्यावश्यक छ।
रौतहटका पालिकाहरूमा भएको सार्वजनिक स्रोतको दोहनले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा प्रश्न उठाएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सिद्धान्तलाई अपमान गर्दै गरिएको यस्ता कार्यहरूले शासनमा असमानता, बेइमानी र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उल्लंघनमा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनिवार्य अनलाइन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनु जरुरी छ। सीमित फर्म र व्यापारीको मिलेमतोको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान र अख्तियारलाई सक्रिय बनाइ आर्थिक अनुशासनको पुनः स्थापन गरिनुपर्छ। सूचना लुकाउने संचार माध्यम र पत्रिकाहरूमाथि पनि छानविन र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि एकीकृत नीति निर्माण आवश्यक छ। अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यस्ता आर्थिक अत्याचार नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चितता सरकारले जनतालाई दिनैपर्ने समय आएको छ।
