पर्सा । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा चुनावी माहोल तातिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा व्यवसायी अनिल रुङटा रोजगारी सृजनाको नारा लिएर घरदैलोमा सक्रिय देखिएका छन्। उद्योग विस्तार, लगानी वृद्धि र युवालाई अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता उनका भाषणका मुख्य आकर्षण बनेका छन्। तर स्थानीय तहमा उठिरहेका प्रश्नहरूले उनको दाबीमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार उनका स्वामित्व वा संलग्नतामा सञ्चालित उद्योगहरूमा भारतीय कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको चर्चा छ। स्वदेशी युवालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याइरहँदा व्यवहारमा विदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपले उनको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। पर्सा जस्तो सीमावर्ती जिल्लामा बेरोजगारी उच्च रहेको अवस्थामा स्थानीय जनशक्तिलाई बेवास्ता गरिएको विषयले असन्तोष बढाएको छ।
विशेषगरी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्य भइरहेका बेला स्थानीय उद्योगीबाटै रोजगारी सुनिश्चित हुने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर यदि उद्योग सञ्चालनको उद्देश्य केवल नाफामुखी देखिन्छ र सामाजिक उत्तरदायित्व गौण बन्न पुग्छ भने त्यसलाई जनमुखी विकासको नमुना भन्न सकिँदैन।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा आकर्षक वाचा र भावनात्मक अभिव्यक्ति बढ्नु सामान्य राजनीतिक अभ्यास हो। तर विगतमा देखिएको व्यवहार र अहिलेको वाचा बीचको अन्तर मतदाताले सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्। यदि विगतमा स्थानीय युवालाई अवसर दिन पहल देखिएको थिएन भने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उठाइएको रोजगारीको मुद्दा केवल चुनावी रणनीति मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो।
राजनीतिमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक अभ्यासमै पारदर्शिता र सामाजिक प्रतिबद्धता देखाउन सकेन भने सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुन्छ। पर्सा–१ का मतदाताले अब नाराभन्दा प्रमाण खोजिरहेका छन्।
यदि रोजगारी सृजनाको दाबी व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेन भने यो अभियान जनताको आशा जगाउनेभन्दा पनि अविश्वास गहिर्याउने कारक बन्नेछ। चुनावी नाराले क्षणिक प्रभाव पार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन मूल्यांकन काम र परिणामकै आधारमा हुने कुरा सम्बद्ध पक्षले बुझ्न आवश्यक छ।
-1747146968.jpg)
