जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा छात्रा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ । छात्राको शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान अन्तर्गतको छात्राले पाउने साइकल गोदाममा थन्किएको छ ।
कार्यव्रmम अन्तर्गत खरिद गरिएका साढे पाँच हजारभन्दा बढी साइकल विगत पाँच वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका ती साइकलमा खिया लाग्न थालेको छ भने अधिकांशका टायरको हावासमेत फुस्किसकेको छ । छोरीहरूको विद्यालय पहुँच सहज बनाउने, बालविवाह तथा भ्रूणहत्या न्यूनीकरण गर्ने र छात्रा शिक्षामा उत्साह थप्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रम सुरुमा निकै लोकप्रिय बनेको थियो । ग्रामीण भेगका अभिभावक र छात्रामा विद्यालय जाने उत्साह बढेको थियो तर योजना सुरु भएको केही वर्षमै वितरण प्रक्रिया रोकिएपछि त्यो उत्साह अहिले निराशामा बदलिएको छ ।
महोत्तरीको औरही नगरपालिकाकी कक्षा ९ मा अध्ययनरत मेनुकाकुमारी साह आफू कक्षा ८ मा पुगेपछि विद्यालयबाट नयाँ साइकल पाउने आशामा हुनुहुन्थ्यो । “साथीहरूले साइकल पाउँछन् भन्ने सुनेर म पनि निकै खुसी थिएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर म कक्षा ८ मा पुग्दा कार्यव्रmम नै रोकिइसकेको थियो ।” धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकास्थित शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयका छात्राको अवस्था पनि उस्तै छ । विद्यालय आउजाउ सहज हुने आशामा बसेका उनीहरू अहिले सरकारप्रति निराश बनेका छन् ।
यो कार्यव्रmम मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको कार्यकालमा सुरु गरिएको थियो । २०७५ माघ १ देखि लागु गरिएको योजना अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्य अनुसार साइकल वितरण कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै निरन्तरतासमेत पाएको थियो तर २०७८ असोज १३ गते साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको थियो । त्यसपछि कार्यव्रmमको वितरण प्रव्रिmया नै रोकियो ।
हाल जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो गोदाममा साढे पाँच हजारभन्दा बढी साइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका छन् । लामो समयदेखि प्रयोग नहुँदा ती साइकल बिग्रँदै गएका छन् । यसले सरकारी बजेटको सदुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले साइकल वितरण गर्न सरकार इच्छुक भए पनि प्रशासनिक प्रव्रिmयामा अवरोध रहेको बताउनुभयो । “हामी साइकल वितरण गर्न चाहन्छौँ तर कर्मचारीले प्रव्रिmया अघि बढाउन मानेका छैनन्,” मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “कर्मचारीले बाटो देखाउने हो, हामीले काम गर्ने हो ।”
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता यमेन्द्र उपाध्यायले भने गोदाममा थन्किएका साइकलबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको प्रतिव्रिmया दिनुभयो । “साइकल छ भन्ने सुनेको मात्रै छु । कति छन् र कहाँ छन् भन्ने जानकारी छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जानकारी नभएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन उचित हुँदैन ।” शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक उद्धव राय यादवले आफू हालै जिम्मेवारीमा आएकाले कार्यव्रmमबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिका निर्देशकसँग बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमका तत्कालीन संयोजक प्रियङ्का यादवका अनुसार चार चरणमा ४२ हजार १४० थान साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये ३५ हजार ३४० साइकल वितरण भइसकेका छन् भने बाँकी हजारौँ साइकल अझै गोदाममै थन्किएका छन् ।
अख्तियारको छानबिन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो तर जिम्मेवारी फेरिए पनि वितरण प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ । स्थानीय अभिभावक तथा छात्राले सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उहाँहरूका अनुसार साइकल वितरण भएको भए विद्यालय जान सहज हुने थियो र धेरै छात्राले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने थिए ।
छोरीको शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको महìवाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमै अल्झिँदा यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ भने अहिले उक्त कार्यक्रमसमेत बन्द भएको छ ।
