तपाईंसँग शहरको एक बस्तीमा राम्रो जग्गा छ। केही समयपछि त्यही जग्गामा घर बनाउने योजना बनाउनुभयो। त्यसको अनुमति र आवश्यक प्रक्रियाका लागि सरकारी अड्डा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो– तपाईंको जग्गा अरू नै व्यक्तिको नाममा गइसकेको रहेछ। त्यो बेला तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
वीरगन्जकी निखत परविन अन्सारीलाई त्यही भयो। उनको जग्गा उनले थाहै नपाई अर्कैको नाममा पुगेको भेटियो। त्यसयता १२ वर्ष बिते, निखत जालझेलपूर्वक हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने लडाइँमै छिन्। पहुँचवाला नेतादेखि भू–माफिया र सरकारी कर्मचारीसँग लड्न सजिलो छैन। यो रिपोर्ट निखत र उनीजस्तै अर्का जग्गाधनीको १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गा हडप्न लागिपरेका भू–माफिया, उनीहरूलाई सघाउने स्थानीय सरकारदेखि कर्मचारी र पहुँचवाला नेता–पदाधिकारीको ‘नेक्सस’, चलखेलको फेहरिस्त हो।
जग्गा काण्डको जग
कुरा २०२३ सालको हो। तत्कालीन वीरगन्ज नगरपञ्चायतमा पर्ने साबिक श्रीपुर (बी) वडा नम्बर ९ मा आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर १३ को १० कट्ठा १.५ धुर जग्गा पुरेन्द्रविक्रम शाहले पुनः कित्ताकाट गर्छन्। त्यसमध्ये कित्ता नम्बर २६ को जग्गा बिक्री गर्छन्। दुई कित्तामध्ये कित्ता नम्बर २५ को जग्गा पुनः कित्ताकाट गरेर १०५, १०६ र १०७ नम्बर कित्ता छोराहरूलाई दिन्छन् जसमा १०५ नम्बर कित्ताको तीन कट्ठा जग्गा पुरेन्द्रका कान्छा छोरा नरेशबहादुर शाहको नाममा आउँछ।
नरेशबहादुरले २०५६ मंसिर १९ गते चलनचल्तीको भाउअनुसार १ लाख ६० हजार रुपैयाँको थैली राखेर मालपोत कार्यालय पर्साबाट रामबिन्दु राउत कुर्मीलाई त्यो जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको देखिन्छ।
तीन वर्षपछि, २०५९ असोज २८ गते रामबिन्दुले त्यो जग्गा निखत परविन अन्सारीलाई ३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको कागजातले देखाउँछन्। निखत नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी अब्दुल सुहान अन्सारीकी नातिनी, वीरगन्जका हार्डवेयर तथा मलखाद व्यवसायी अब्दुल कसिम अन्सारीकी छोरी हुन्।
जग्गा किनेको केही समयपछि निखतको बिहार (भारत), पूर्वी चम्पारणस्थित अरेराजमा विवाह भयो। घरव्यवहारमा व्यस्त भएकी निखतले तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामा नियमित तिरो बुझाइरहेकी थिइन्।
जग्गाधनी निखत परविन अन्सारीले २०६३ सालसम्म तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।
त्यो जग्गामा घर बनाउने योजनासहित २०६९ असोज १६ गते उनले मालपोत कार्यालय पर्सामा हाल साबिकका लागि निवेदन दिइन्। दुई महिनासम्म निवेदनमाथि कारबाही नभएपछि बुझ्न गएकी उनलाई कर्मचारीले ‘निवेदन हराइसकेको’ जवाफ दिए। कर्मचारीकै सल्लाहमा उनले २०६९ मंसिर २९ गते अर्को निवेदन दिइन्। (पर्सा मालपोतमा यो निवेदनको दर्ता नम्बर ९४४० रहेको देखिन्छ।)
त्यसपछि पनि हाल साबिक भएन। त्यहीबीच घरव्यवहारका कारण उनलाई भारतस्थित घर फर्कनुपर्यो।
त्यहीबीच अनौठो घटना भयो। पर्सा मालपोतमा उनले निवेदन दिएको एक वर्षपछि, २०७० फागुन २५ गते मालपोत कार्यालय बाराबाट उनको जग्गा रिनादेवी साहको नाममा पुगेको कागजात भेटियो। माइती घरबाट ४०० मिटर पर रहेको पर्सा मालपोतबाटै काम गर्नुसाटो बारा पुगेर निखतले यो जग्गा पास किन गरिदिइन् होला?
कुरा अर्कै थियो। त्यसबेला उनी भारतस्थित घरमा थिइन्। उनी नेपालमै नभएका बेला उनकै जग्गा किर्ते जग्गाधनी खडा गरी अरूको नाममा पास गरिएको रहेछ।
अर्को अनौठो, यो जग्गा १ लाख रुपैयाँ थैली राखेर नामसारी गरिएको थियो। जबकि, २०५६ सालमै रामबिन्दुले नरेशबहादुरसँग खरिद गर्दा १ लाख ६० हजार र रामबिन्दुबाट निखतले खरिद गर्दा ३ लाख रुपैयाँ थैली राखिएको थियो। सामान्य हिसाबमा पनि पहिलेको भन्दा कम थैली राखेर जग्गा खरिदबिक्री हुँदैन।
जग्गाधनी निखित परविन अन्सारी।
त्यो जग्गामा माटो खसाल्न थालिएको देखेर छिमेकीले सोधखोज गर्दा अरूले खरिद गरेको संकेत पाएपछि भारतमा रहेकी निखतलाई खबर गरिदिएका थिए। “त्यसपछि कुनै अपरिचितले मेरो ससुरालाई फोन गरेर बुहारीलाई जग्गामा हकदाबी गर्न नेपाल नपठाउनू भनेर धम्की दिए। मलाई पनि नेपाल आए मारेर फाल्दिन्छौँ भने,” निखत भन्छिन्।
मधेशमा अधिकारको आन्दोलन चलिरहेको बेला थियो।
“यता अशान्त वातावरण भएकाले बुवा पनि त्यसबेला भारतमै हुनुहुन्थ्यो, हामी तुरुन्तै वीरगन्ज आउन सकेनौँ,” निखतले भनिन्, “आफ्नो जग्गा अरू कसैको नाममा गइहाल्ला भन्ने पत्यारै लागेन।”
खासमा यो घटनामा नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर अरूलाई नामसारी गरिदिएको घटनाक्रमबाट क्रमशः खुल्दै गए। जस्तो, पर्सास्थित उनको जग्गा मालपोत कार्यालय बाराले रिनादेवी साहको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको कागज भेटिए पनि रिनादेवीले बाराबाट खरिदबिक्री भएको भनिएको जग्गा एक वर्षपछि, २०७१ पुस ४ गते आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी हाल साबिक गरिदिन पर्सा मालपोतमा निवेदन दिएको भेटियो।
नक्कली जग्गाधनी रिना देवी साहले बारा मालपोतबाट पास गराएर पर्सा मालपोतमा दिएको निवेदन ।
पर्सा मालपोतले रिनादेवीले निकै ढिलो (मालपोत कार्यालय बाराबाट जग्गा खरिदबिक्री भएको भनिएको एक वर्षपछि) मात्र निवेदन दिएको देखिएको भन्दै उनलाई जग्गा बिक्री गर्ने निखत परविन अन्सारीलाई सनाखतका लागि उपस्थित गराउन आदेश दियो।
अनौठो चाहिँ, रिनादेवी त्यसपछि चुप बसिन्।
त्यहीबेला पर्सामा सरुवा भएर आएका निमित्त मालपोत प्रमुख मदनप्रसाद सत्यालले निखतलाई सनाखतका लागि उपस्थित नगराई रिनादेवीको निवेदनमाथि कारबाही अघि बढाए। अनि साबिक कित्ता नम्बर १०५ को नयाँ नापीअनुसार कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ कायम भई अरू व्यक्तिले नै हाल साबिक गरेर लगेको हुनाले अदालतबाट हक कायम गरिआएको बखत हाल साबिक हुने गरी निवेदन तामेलीमा राखिएको जानकारी गराए।
नापी कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई १०५ नम्बर कित्ता २०५४ र २०५५ को नापीमा नयाँ कित्ताहरू भएकोबारे विवरण खुलाइ पठाएको पत्रको प्रतिलिपि।
यी चार कित्तामध्ये कित्ता नम्बर ५४ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल पटवारी (अग्रवाल) का बुवा महावीरप्रसाद अग्रवालको नाममा, कित्ता नम्बर ५५ रिनाकुमारी साह, कित्ता नम्बर ५६ उमेशचन्द्र नेपाल र कित्ता नम्बर ५७ सुमेश्वरप्रसाद कलवारको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ५७ नयाँ नापीमा नरेशबहादुर शाहको नाममा रहेको फिल्ड बुकमा लेखिए पनि कलवारको नाममा दर्ता देखिन्छ।
नरेशबहादुरले २०५६ सालमा यो जग्गा रामबिन्दु राउत कुर्मीलाई बिक्री गरेका थिए।
नयाँ नापीमा यी चारवटै कित्ताको क्षेत्रफल समान १–१ कट्ठा (जम्मा चार कट्ठा) कायम छ। उल्लिखित चारजनाको नाममा हाल साबिक भएको देखिए पनि २०२३ सालको नापीअनुसार स्रेस्ता निखतकै नाममा रहेको अभिलेखमा देखिन्छ। अनि पर्सा मालपोतमा पनि जग्गा निखतकै नाममा देखिन्छ। यसको अर्थ किर्ते वा जालसाजीबाट अरूकै नाममा हाल साबिक गरिए पनि जग्गा निखतबाट अरूको नाममा गएन।
नापी कार्यालय पर्साले चारवटै कित्ता चार व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा के कुरालाई आधार बनायो त? तत्कालीन एक नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालय र नापी कार्यालय वीरगन्ज तथा मालपोत कार्यालय पर्साबाट हामीले त्यस्तो कुनै आधार–प्रमाण भेटेनौँ।
नापी कार्यालयले मालपोतमा पठाएको नयाँ कित्ता कायम गरेको पत्र।
मालपोत, नापीसँगै उपमहानगर मिसिएपछि
मालपोत कार्यालय पर्साले २०७२ असार १० गते यो जग्गाबारे बुझ्न तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्यो। साबिक ‘पशुपति आदर्शनगर विकास समिति’ले बिक्रीबितरण गरेका वीरगन्ज, आदर्शनगरका प्लटहरूमध्ये ८४०, ८४१, ८४२, ८४३ नम्बर प्लट खरिदकर्ताले नयाँ नापीमा दर्ता गराई कायम भएका वीरगन्ज–१३, सिट नम्बर ०३९०–०८ र कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७ को जग्गाधनी पुर्जा सम्बन्धित जग्गावालाको नाममा दर्ता रहेको देखिएको पत्रमा उल्लेख थियो। त्यस्तै, साबिक श्रीपुर (बी) वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर १०५ को क्षेत्रफल (तीन कट्ठा) भिडाउन नापी कार्यालय पर्सामा लेखी पठाउँदा कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७ कै जग्गामध्ये भिड्ने भनेर २०७१ पुस १६ गते नापीले लेखी पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
“कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७ साबिकको प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२, ८४३ को हो वा साबिक श्रीपुर (बी) वडा नम्बर ९ कित्ता नम्बर १०५ को हो? हाल सो जग्गा कहाँ पर्छ? ...सो जग्गा यकिन गरी पठाइदिन २०७२–३–९ गतेको आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ,” नापी कार्यालय पर्सालाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
यसपछि तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०७२ साउन ८ गते मालपोतलाई प्रत्युत्तर पत्र पठायो। पत्रमा ‘साबिक श्रीपुर (बी) वडा नम्बर ९ कित्ता नम्बर १०५ को क्षेत्रफल (तीन कट्ठा) साबिक बिटौरी स्रेस्ता र तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ (२०२९ आश्विन २ गते) मा जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वीरगन्जको आदर्शनगर निर्माण गर्नको लागि प्रकाशित गरेको सूचनाभित्र नपरेको र अधिग्रहणसमेत नभएको’ उल्लेख छ। “उल्लेखित कित्ताको जग्गा यस कार्यालयको बिटौरी तथा पशुपति आदर्शनगर विकास समितिसमेतको स्रेस्तामा नपरेको ब्यहोरा मिति २०७२–३–७ गते जानकारी गराइसकिएको हुँदा सोही ब्यहोरा पुनः जानकारी गराइएको छ,” पत्रमा उल्लेख छ।
यसको रोचक पृष्ठभूमि छ। २०५४–२०५५ सालताका सरकारी नापीका बेला एक व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भएको भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गठित समितिको छानबिनबाट देखिएपछि मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम दर्ता सच्याउन नापी विभागले २०५८ असोज ८ गते पर्सा मालपोतलाई निर्देशन दिएको थियो। सँगै जग्गा दर्ता बदर सम्बन्धी कारबाही नटुंगिएसम्म अनियमित रूपमा दर्ता भएको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा र एकल व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा किनबेच वा कुनै प्रकारको हक हस्तानान्तरण नगर्न भनेको थियो। त्यसपछि यस्तो नामसारी खारेज गर्दै तत्कालीन नापी गोश्वारा प्रमुख हृदयनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरिएको थियो।
यो ‘नजीर’ हेर्दा विभिन्न चार व्यक्तिका नाममा कायम रहेको कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ को दर्ता खारेज हुनुपर्थ्यो। तर त्यसो भएन। बरु रिनादेवी साहको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पर्सा मालपोत प्रमुख मदनप्रसाद सत्यालले २०७२ फागुन ११ गते कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ मा चार व्यक्तिको हक कायम भई हाल साबिकसमेत भइसकेकाले चित्त नबुझे अदालत जानू भनेर पत्र थमाए।
त्यसपछि चुप बसेकी रिनादेवी एक वर्षपछि दाखा हाल साबिक मागसहित आएको देखिन्छ, तर त्यसपछि के भयो भन्ने खुल्दैन। बरु उनले देखाएको एउटा पत्रमा ‘मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा कित्ताकाट गरेर कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ मा चार व्यक्तिको नाममा नापी गोश्वाराबाट हालसाबिक भइसकेको’ उल्लेख छ। मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेशमा भने त्यसको कुनै आधार र कारण खुल्दैन। यसले जालझेल गरेर अदालतबाट जग्गा लिने योजनामुताबिक यस्तो पत्र बनाएको देखाउँछ।
आफ्नो जग्गा अर्कैको नाममा पुगेको कागजात देखिएपछि निखतले वीरगन्जमा रहेका आफन्तदेखि चिनजानका सबैलाई गुहारिन्। त्यहीक्रममा उनले बाल्यकाल बिताएको गाउँ, बाराको फेटा गाउँपालिका–६ का तबरक अलिमिया उनलाई खोज्दै आइपुग्छन्। तबरकले जग्गा निखतकै नाममा कायम गरेर हाल साबिक गराइदिने भन्दै नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिए। केही दिनपछि ‘मालपोत, नापीबाट जग्गा निखतको नाममा कायम नहुने जवाफ पाएको’ भन्दै उनले उच्च अदालतमा मालपोत र नापी कार्यालयविरुद्ध मुद्दा हाल्न सुझाव दिए।
निखतको वारेस बनेर उनैले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा रिट दायर गरे। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७५ असार ११ गते अदालतले मालपोत र नापी कार्यालय पर्साका प्रमुखको नाममा जग्गाको हाल साबिक गरिदिन परमादेश दियो।
तर मालपोत र नापी कार्यालय निखतको जग्गा (१०५ नम्बर कित्ता) हाल साबिक गराउनतर्फ लागेनन्। उनीहरूले मिसिल (निखतले पहिल्यै दिएको निवेदन) खोज्नमै पाँच वर्ष बिताइदिए।
त्यहीबीच रिनादेवीले २०७२ फागुन ११ गते कित्ता नम्बर १०५ को जग्गामा हक कायम गराउन मालपोत कार्यालय पर्सालाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर करिब तीन वर्षपछि, २०७५ माघ २८ गते कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ का जग्गाधनीलाई विपक्षी बनाएर पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन्। मुद्दामा उनले ‘किर्ते जालसाजीबाट आफ्नो जग्गा हत्याएको’ दाबीसहित हाल साबिक बदर गर्न माग गरेकी थिइन्।
मुद्दा स्वाभाविक हुन्थ्यो भने रिनादेवीले निर्णयकर्ता मालपोत र जग्गाधनी निखतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने थियो। तर त्यसो गरेको देखिँदैन। मुद्दाको मिसिलअनुसार कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा महाबिरप्रसाद अग्रवालले निलम अग्रवाललाई र निलमले फेरि स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालिलाई बेचिसकेको, कित्ता नम्बर ५५ रिनाकुमारी साहले सिटिजन्स बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको देखिन्छ। तर त्यो ऋण ताहिर हुसेन (ताहिर) ले सकारेर जग्गा स्काइलाइनलाई नै बेचेको देखिन्छ।
कित्ता नम्बर ५६ उमेशचन्द्र नेपालकै नाममा कायम छ, कित्ता नम्बर ५७ नरेशबहादुर शाहको नामबाट नापनक्सा भएको फिल्डबुकमा देखिए पनि सुमेश्वरप्रसाद कलवारको नाममा दर्ता भइसकेको देखिन्छ।
नरेशबहादुरको जग्गा कसरी कलवारको नाममा पुग्यो, मालपोतको कागजातमा खुल्दैन। अहिले जग्गा सुमेश्वरबाट सुनिलकुमार गुप्ताको नाममा पुगिसकेको छ। नापी गोश्वारामा कुन प्रमाण भिडाएर सुमेश्वरको नाममा हाल साबिक गरिएको आधार पनि देखिँदैन।
सोही मिसिलमा महावीरप्रसादले कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा पशुपति आदर्शनगर विकास समितिबाट किनेको रजिस्ट्रेसन फेला परे पनि हस्तलिखित त्यो कागजमा सदर गर्ने कर्मचारीको विवरण खुल्दैन।
प्रदीप यादवको ‘एन्ट्री’
जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरपछि रिनादेवीले त्यहीबीच कित्ता नम्बर ५४ र ५५ को जग्गा स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालि (मल) को नाममा रहोस् भनेर मिलापत्र गरेको कागजात भेटिएको छ। २०७७ असोज १२ गते गरिएको मिलापत्रमा स्काइलाइनको तर्फबाट निखिल वर्णवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। वर्णवाल २०७९ मा पर्सा–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव (जो पछि खानेपानीमन्त्री बने) का स्वकीय सचिव हुन्।
स्काइलाइनका तर्फबाट पर्सा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव (जो पछि खानेपानीमन्त्री बने) उनका स्वकीय सचिव निखिल वर्णवालले जिल्ला अदालत पर्सामा मिलापत्र गरिएको हस्ताक्षर सहितको कागजात ।
वर्णवाललाई मिलापत्रका लागि प्रदीपले नै खटाएको यो प्रकरणका जानकारहरू बताउँछन्। निखिल, जगदम्बा ग्रुपका राजेश अग्रवालकी छोरी आकृति अग्रवाल (जो स्काइलाइनको सञ्चालक हुन्) लगायतको डिजाइनमा रिनादेवीलाई जग्गाधनीका रूपमा खडा गरिएको, त्यहीक्रममा जालसाजीपूर्ण मिलापत्र गरिएको र त्यो मिलापत्र अहिलेसम्म मालपोतमा नबुझाइएको उनीहरूको भनाई छ।
अर्को अनौठो, रिनादेवीले दायर गरेको मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले सुमेश्वरप्रसाद कलवारले सुनिलकुमार गुप्तालाई बिक्री गरेको कित्ता नम्बर ५७ को जग्गा सुनिलकै हुने फैसला सुनायो। त्यसमध्ये चार धुर जग्गाको हक रिनादेवीकै नाममा कायम गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ५६ मा भने उनले मुद्दा हारिन्।
वीरगन्ज महानगरको केन्द्रभागमा पर्ने आदर्शनगरस्थित मूल्यवान् जग्गा रिनादेवीले आफ्नो दाबी छाडेर सजिलै अरूलाई कसरी सुम्पिदिइन्? यो प्रकरणको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो।
यसपछाडिको कारण रोचक छ। रिनादेवीले बारा मालपोतबाट जग्गा खरिद गरेको भनिएको कागजात नै किर्ते देखिन्छ। बारा मालपोतमा लिखतसम्म फेला परे पनि त्यसको पुर्जा स्रेस्ता र मोठ भेटिँदैन। अनि यो जग्गा (कित्ता नम्बर १०५) पर्सा मालपोतमा निखतकै नाममा कायम छ। पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीले पनि त्यो जग्गा निखतकै नाममा रहेको बताए।
जग्गा निखतकै नाममा रहेपछि अर्को चलखेल शुरू हुन्छ।
जग्गाधनी निखतले उच्च अदालतको परमादेश अनुसार हाल साबिक गर्न पुनः माग गर्दा पुरानो मिसिल फेला नपरेको भन्दै कर्मचारीहरूले पुनः अर्को निवेदन माग्छन्। २०८१ वैशाख ३ गते उनले अर्को निवेदन दिएपछि वैशाख ७ गते पर्सा मालपोतले नापी कार्यालयसँग विवरण मागेको देखिन्छ। तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०७२ असार ७ र साउन ८ को पत्रबाट यो जग्गाबारे स्पष्ट पारिसके पनि मालपोतले २०८१ असार ६ गते वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पुनः पत्राचार गरेर जग्गाको स्वामित्वबारे खुलाइदिन भन्यो।
महानगरपालिकाले २०८१ साउन १ गते मालपोत प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रमा जग्गा पशुपति आदर्शनगर विकास समितिको अधिग्रहणमा रहेको उल्लेख छ। पत्रमा महानगरले तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम ‘पशुपति आदर्शनगर विकास समितिले कित्ता नम्बर तथा चौहद्दीका आधारमा २०२९ सालमा जग्गा अधिग्रहण र नक्सांकन गरी प्लट नम्बर कायम गरेर बिक्री गरेको’ लेखेको छ।
समितिले अधिग्रहण–नक्सांकन गरेका प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ का जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्रीबितरण गरेपछि खरिदकर्ताले भोगचलन गरिरहेको, नयाँ शहरी नापी भई खरिद–भोगचलन गरिरहेकाहरूकै नाममा क्रमशः कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ दर्ता कायम भएको फिल्डबुकमा देखिएको महानगरको जिकिर छ। “कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ का जग्गाहरू पशुपति आदर्शनगर विकास समितिले अधिग्रहण गरी तयार गरेको नक्साभित्र समावेश भएको तथा सोही नक्साको प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ को जग्गा रहेको जानकारीका लागि अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालमा दुईपटक ‘अधिग्रहणमा नपरेको’ भनेर पत्र पठाएको जग्गा २०८१ सालमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले कसरी पशुपति आदर्शनगर विकास समितिको नक्साअनुसारका भएको किटान गरिदियो? “तत्कालीन मन्त्री–सांसद प्रदीप यादवको निर्देशनमा उहाँकै पार्टीबाट वीरगन्ज महानगरको मेयर रहेका राजेशमान सिंहले आधारबेगर यस्तो पत्र लेख्न लगाएको देखिन्छ,” महानगरपालिकाको उच्चस्रोत भन्छ।
त्यो पत्राचारसँगै पर्सा मालपोतले जग्गाधनीहरूलाई जग्गाको आधार–प्रमाण पेश गर्न २१ दिने म्याद जारी गर्यो। उनीहरूले पशुपति आदर्शनगर विकास समितिको २०२९ असार १ गतेको माइन्यूटलाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेसँगै मालपोतले २०८२ असोज ९ गते (चलानी नम्बर २४७८) को पत्रबाट महानगरपालिका र वीरगन्ज नगर विकास समितिलाई माइन्यूटको आधिकारिकताबारे सोध्यो। नगर विकास समितिले २०८२ असोज २३ गते चलानी नम्बर ७ को पत्रबाट मालपोतलाई दिएको जवाफमा ‘२०३३ मंसिर २ गते नगर विकास समिति गठन भएकोले २०२९ असार १ को माइन्यूट कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको’ उल्लेख गर्यो।
वीरगन्ज नगर विकास समितिको पत्र ।
मालपोतले २०८२ असोज ९ गते महानगरपालिकासँग अधिग्रहणबारे जवाफ मागेपछि महानगरले २०८२ कात्तिक २३ गते कागजातसहित जवाफ पठाउँदै यो विषयमा पुनः पत्राचार वा विवादको पुनरावृत्ति नगरी अभिलेखलाई ‘क्लोज्ड केस’ वा ‘फाइनल डिस्पोजल’का रूपमा राखियोस् भनेर आदेश दिएको थियो। अर्धन्यायिक निकाय मालपोतले गरेको निर्णयमाथि जिल्ला अदालतमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि महानगरका तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले (निर्णय कुन स्तरबाट भएको भन्ने खुल्दैन) स्रेस्ता खारेजी र विवादको स्थायी अन्त्यका निम्ति आदेश दिनु अनौठो थियो।
यसको ‘कनेक्सन’ पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव र उनीनिकट वीरगन्ज महानगरका प्रमुखसित जोडिन्छ। यादवले मन्त्री रहँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण परियोजनाअन्तर्गत २०८२ साउन ८ गते आयोजित अन्तरक्रियामा ‘जग्गाको स्रेस्ता खारेज गर्न’ मौखिक निर्देशन दिएका थिए। वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसमेत उपस्थित कार्यक्रममा यादवले भनेका थिए, “हामी चनाखो नबने शंकराचार्य (वीरगन्जको प्रमुख हब मानिने शंकराचार्य गेट रहेको ठाउँ) लाई पनि मालपोतले कसको नाममा लेखिदिन्छ थाहा छैन। यो सबै बचाउने स्थानीय सरकारले हो। मेयरसाबसँग अनुरोध छ– यस्ता माफियालाई कन्ट्रोल गर्नुस्। मन्त्रीको नाताले भन्छु, तपाईंसँग नेपाल सरकार पनि छ।” 
स्वकीय सचिव रहेका निखिल वर्णवाल, वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र पुर्व खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव।
नभन्दै केही समयपछि, २०८२ कात्तिक २३ गते महानगरपालिकाले स्रेस्ता खारेज गर्न पत्र लेख्यो। अनि मालपोतले २०८२ मंसिर १७ गते पत्र (चलानी नम्बर ६०३२) मार्फत महानगरलाई स्रेस्ता खारेज गर्ने निर्णय प्रक्रियामा प्रमाण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्यो। पत्रमा २०२९ सालमा भएका पशुपति आदर्शनगर जग्गा बिक्रीबितरण उपसमितिका पाँचवटा बैठकका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू अध्ययन गर्दा ‘निर्णयहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२९ असोज २ गतेको राजपत्रमा वीरगन्ज आदर्शनगर निर्माण गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशन गर्नुपूर्व नै गरेको’, त्यस्तै ‘२०३४/४/२४ को राजपत्रमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नारायणी अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वीरगन्ज नगर विस्तार योजना निर्माण समिति तथा तीन सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको’ उल्लेख छ।
महानगरले पत्रको जवाफ नदिएपछि मालपोतले २०८२ माघ ६ गते ताकेता–पत्र लेख्यो। त्यसको जवाफ पनि महानगरबाट आएन। यो विषय त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यो। प्रशासनले मालपोत, नापी र वीरगन्ज महानगरको छलफल गराउँदा पनि जवाफ आएन। महानगरस्रोत भन्छ, “पहिला आफैले फर्जी काम गरेपछि जवाफ के दिने?”
निखतको वारेस बनेर मालपोत र नापी कार्यालयविरुद्ध मुद्दा लडेका तबरक अलिमियाले त्यहीबीच, २०७५ मंसिर २३ गते निखतकै विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरे। मुद्दामा उनले २०६८ फागुन २ गते निखतले आफूसँग तमसुक बनाएर २६ लाख रुपैयाँ लिएको, आफ्नो श्रीमती सबरुन खातुनबाट २५ लाख तथा भाई बसारत अलि मियासँग ५५ लाख लिएको भन्दै ‘जम्मा एक करोड ६ लाख रकम लेनदेन भएको र ब्याजसमेत नदिएको’ दाबी गरेका छन्।
अदालतमा बुझाइएकामध्ये तबरकको नामको तमसुकमा प्रमाणपत्र नम्बर ७१६ का लेखनदास ‘सुरेशप्रसाद’ उल्लेख छ, ठेगाना खुलेको छैन। पर्सा जिल्ला अदालतका लेखापढी व्यवसायीहरूको लाइसेन्स रेकर्ड हेर्दा सुरेशप्रसाद गुप्ता देखिन्छ। भाई बसारतको नाममा २०६८ भदौ ५ गते लेखिएको तमसुकमा प्रमाणपत्र नम्बर ४२० भएका लेखनदास चतुरी महतो धानुकको नाम राखिएपनि ठेगाना खुल्दैन। नेपाल लेखापढी व्यवसायी संघ बाराको रेकर्डमा चतुरी महतो धानुकको नाम १७९ नम्बरमा छ, ४२० नम्बरमा अर्कै व्यक्ति छन्। तबरककी श्रीमतीको तमसुकमा सुरेशप्रसादकै नाम छ।
यो मुद्दामा २०७६ असार ३० गते अदालतले निखतलाई ‘मागदाबी पुग्ने पैसा (सावाँ र ब्याज) तिर्न’ आदेश दियो। यसमध्ये सबरुनको लेनदेनसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा निखतले तिर्नुपर्ने रकम ८७ लाख ८९ हजार ७०० रुपैयाँ पुर्याइएको, जिल्ला अदालतबाट डाक बराबरमा लिलामप्रक्रिया अघि बढाएर निखतकै १०५ नम्बर कित्ताअन्तर्गत् नापी कार्यालयले तय गरेको ५६ र ५७ कित्ताबाट १ कट्ठा ३ धुर जग्गा नापी अधिकृत दीपककुमार सिंहसमेतको मिलेमतोमा सबरुन आफैले सकारेको देखिन्छ। फैसलाको हवाला दिएर मालपोतले २०७८ असार २५ गते नापी कार्यालयलाई १०५ नम्बर कित्ताबाटै कित्ताकाट गर्न आदेश दिएपछि ५६ र ५७ बाट १ कट्ठा ३ धुर जग्गा कित्ताकाट गरिएको थियो।
यसरी १ कट्ठा ३ धुर जग्गा सबरुनको नाममा आएपछि वीरगन्जको कम्पनी, स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालि (स्काइलाइन मल) को नाममा, बाँकी १ कट्ठा १७ धुर पनि लिलामी प्रक्रियाबाट बसारत अलिमियाको नाम हुँदै स्काइलाइनकै नाममा पुर्याइएको देखिन्छ। रिनादेवीलाई अगाडि सारेर बनाएको योजना सफल नभएपछि यो खेल रचिएको घटनाक्रमबाट खुल्छ।
त्यसबीचमा उच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको मागसहित निखतले २०८१ वैशाख ३ गते निवेदन दिएपछि मालपोतले वैशाख ७ गते हाल साबिक भिडाएर विवरण पठाउन नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नापी अधिकृत दीपककुमार सिंह, सर्वेक्षक सञ्जयकुमार झा र कार्यालय प्रमुख राकेशकुमार झाले कित्ता नम्बर १०५ पशुपति आदर्शनगर विकास समितिमा परेको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई गराए। तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले यो जग्गा समितिमा नपर्ने किटान गरे पनि निखतको निवेदनपछि मालपोतको पत्राचारमा महानगरपालिकाको नक्सा शाखा प्रमुख गौरवकुमार झाले २०८१ साउन १ गते यो जग्गा समितिमा परेको जवाफ पठाएको देखिन्छ।
त्यसलगत्तै निखतले साबिक १३ र हालको कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा अधिग्रहण भएको हो या होइन? भएको भए कुन मिति र तहको निर्णयले अधिग्रहण भएको हो? त्यो सूचना कहिलेको राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो? सूचना प्रकाशनपछि कसलाई बिक्री गरियो? त्यो बिक्रीबाट सरकारलाई कति राजश्व प्राप्त भयो? पर्सा मालपोतमा रजिस्ट्रेसन पास गर्न कुन स्तरको कर्मचारीलाई अख्तियारी दिइएको थियो भन्नेबारे वीरगन्ज महानगरपालिकासँग जानकारी–प्रतिलिपि मागसहित निवेदन दिइन्।
महानगरले निवेदन दर्ता नगरी फर्काइदिएपछि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट मेयर राजेशमान सिंह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई र नक्सा शाखा प्रमुख झालाई पत्र पठाएर प्रतिलिपि माग्दासमेत जवाफ नपाएको निखतको गुनासो छ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी दर्ता गराएको बताउँदै उनले भनिन्, “म अन्तिमसम्मै लडेर आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याइछाड्छु।”
निखतले यसबारे जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दासमेत दायर गरेकी छन्। यो मुद्दामा २०८२ चैत ८ गते साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ।
किर्ते गरेको जग्गा राखेर सवा अर्ब ऋण
स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालि यो प्रकरणको केन्द्रमा देखिन्छ। २०७३ कात्तिक २५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको (द.नं. १५१७४) स्काइलाइनले दुई वटा बैंकबाट सवा अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साको रोक्का किताब हेर्दा २०७८ साउन २२ गतेसम्म वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ स्थित कित्ता नम्बर ७०, ५८, ५४ तथा कित्ता नम्बर ५५ को जम्मा पाँच कट्ठा ६ धुर जग्गा स्काइलाइनले खरिद गरेको, सोही जग्गा राखेर नेपाल एसबीआई बैंक र कुमारी बैंक लिमिटेडबाट १ अर्ब १३ करोड कर्जा लिएको देखिन्छ। 
नेपाल एसबीआई बैंक र कुमारी बैंक लिमिटेडबाट कर्जा लिएको देखिन्छ।
यसमध्ये कित्ता नम्बर ७० र ५८ शम्भु कलवारबाट निलम अग्रवालले किनेपछि स्काइलाइन इन्फ्रालाई बेचेको देखिन्छ भने कित्ता नम्बर ५४ महावीर अग्रवालले निलम अग्रवाललाई बकसपत्र दिएपछि स्काइलाइनलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ५५ भने रिनाकुमारी साहले सिटिजन्स बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि लिलाम बढाबढमा ताहिर हुसेनले सकारेर स्काइलाइनलाई बेचेको देखिन्छ।
स्काइलाइनले एसबीआई बैंकबाट पहिलो पटक ८० करोड र कुमारी बैंकबाट ३३ करोड कर्जा लिएको छ। कर्जाको सुरक्षणबापत ५ कट्ठा ६ धुर जग्गा र त्यसमा निर्माण हुने भवन, उद्योग, आवासगृह, कार्यालय भवन, प्लान्ट–मसिनरी, फर्निचर, फिक्स्चरलगायत सम्पत्तिमा बैंकहरूको सामूहिक हक रहने व्यवस्था मिलाइएको कागजातले देखाउँछन्।
बैंकहरूले कर्जा दिँदा २०२३ सालको नापनक्सासमेत नहेरी सोझै स्काइलाइनको नाममा आएको ‘किर्ते लालपुर्जा’ हेरेरै १ अर्ब १३ करोड ऋण दिएको देखिन्छ।
२०७९ माघ २४ गते एसबीआई बैंकले दोस्रो पटक दिएको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा स्काइलाइनले १ अर्ब २५ करोड ५० लाख कर्जा लिएको देखिन्छ। बैंकहरूले सजिलै यति ठूलो कर्जा कसरी दिए?
नेपाल एसबीआई बैंकको वीरगन्ज–आदर्शनगर शाखाका प्रबन्धक बमबहादुर बानियाँले हमीसँगको कुराकानीमा ऋणीले दिएको जग्गाधनी पुर्जा, ब्लूप्रिन्टलगायत कागजातका आधारमा ऋण दिएको, त्यो कागजात नक्कली वा किर्ते भेटिए सोहीबमोजिम कारबाही अघि बढाउने दाबी गरे। बैंकले २०२३ सालको नापनक्सा नहेरी त्यति धेरै ऋण लगानी गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “यो विषयमा म धेरै बोल्न मिल्दैन। ऋणी कम्पनीबाट प्राप्त सबै लिगल डकुमेन्ट हामीले हेड अफिसमा पठाइसकेका छौँ।”
कुमारी बैंकको वीरगन्ज–आदर्शनगर शाखा प्रबन्धक अमित सर्राफसँग भने हामीले प्रयास गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन। 
स्काइलाइन मल।
शुरूमा एक अध्यक्षसहित १२ सञ्चालक रहेको स्काइलाइन पछि (२०७९ माघ ६ गते) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रालिमा बदलिएको देखिन्छ। अहिले कार्यालयमा पठाइएको सञ्चालकहरूको दर्ता किताबमा अध्यक्षमा वीरगन्ज–६ का प्रतीक अग्रवाल तथा अन्य सञ्चालकमा वीरगन्ज–१० का आकृति अग्रवाल, वीरगन्ज–५ का अंकुर भगर अग्रवाल, वीरगन्ज–१३ का अनुज कयालसमेत पाँच जना छन्।
कम्पनीमा प्रतीक, आकृति, अंकुर, अनुजसँगै अञ्जली सरावगी, अंशुमन कुमार अग्रवाल, केशव सरावगी, सुरेश कयाल, राजेश हार्डवेयर्स र गोपाल अग्रवालसमेत शेयर सदस्य छन्।
यति धेरै कर्जा दिँदा धितो राखिएको जग्गाको मूल्य भने चलनचल्तीको ५० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर मान्दा पनि ५ कट्ठा ६ धुर जग्गाको अधिकतम करिब ५३ करोड मात्र हुन्छ। यसमा तीन कट्ठा निखतबाट हडपिएको र बाँकी दुई कट्ठा ६ धुर रुक्मिणीदेवी केडियाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हडपिएको हो।
केडियाको साबिक श्रीपुर गाविस–९, कित्ता नम्बर १५ को करिब दुई कट्ठा जग्गा पुनःकित्ताबाट भएर ७० र ५८ नम्बर कित्ताभित्र परेको छ। सो जग्गामा निखतकै जस्तो दाबीसहित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष (रुक्मिणिदेवीका नाति) प्रदीपकुमार केडियालगायतले मालपोत कार्यालय र महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा साबिक प्रमाणअनुसार हाल साबिक गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन माग गरिएको छ।
किर्ते गरेर हडपिएको आफ्नो जग्गामा स्काइलाइनलाई ऋण दिएको दाबीसहित निखत परविनले २०८१ असार १९ गते नेपाल एसबीआई बैंक र कुमारी बैंकका शाखालाई कारबाहीको मागसहित बैंकका केन्द्रीय कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर यसमा कुनै कारबाही अघि बढेन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले त्यो उजुरी सुपरिवेक्षण विभागले हेर्ने भएकाले यसबारे बुझेर मात्र भन्न सकिने बताए।
स्काइलाइन इन्फ्रामा जग्गा पुर्याउने चलखेल भलिभाँती बुझेकाहरू यसमा पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव र व्यापारिक घराना जगदम्बा ग्रुपका राजेश अग्रवालको प्रभावले काम गरेको, उनीहरूकै डिजाइनमा कम्पनी खडा गरेर बैंकबाट कर्जा लिइएकाले सबै ‘तैँ चुप मै चुप’ रहेको दाबी गर्छन्। अग्रवालकी छोरी आकृति कम्पनीको लगानीकर्ता हुन्। यादव प्रत्यक्ष नजोडिए पनि उनका स्वकीय सचिवको सक्रियता र सार्वजनिक रूपमै यसबारे दिएका अभिव्यक्तिले उनको संलग्नता प्रस्ट्याउँछन्। 
राजेश अग्रवाल, अकुर भङर अग्रवाल, प्रदीप यादव।
खानेपानीमन्त्री रहँदा यादवले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण परियोजनाबारे (२०८२ साउन ८ गते) आयोजित अन्तरक्रियामा बिनाप्रसंग ‘वीरगन्जको जग्गामा माफियाहरू लागेको’ भन्दै निखतको नामै लिएर खनिएका थिए। “जग्गा हडप्न कहिले निखत परविन त कहिले को परविन, अनि कहिले को केडिया लाग्ने गरेका छन्। वीरगन्जको जग्गा हडप्नबाट जोगाउन वीरगन्ज महानगरको दायित्व रहेकाले तत्काल एक्सन लिनुपर्छ,” उनले भनेका थिए।
कार्यक्रममा दुई मिनेट निखत परविन र प्रदीप केडियाको जग्गाबारे भाषण गरेका यादवले भनेका थिए, “यहाँ यस्तो माफिया आएको छ कि पुरै वीरगन्ज महानगरको जग्गा अर्कैको नाममा लेखिदिन्छ। थाहा छैन कहिले घण्टाघर कसको नाममा लेखिदिने हो।”
जग्गाधनी निखत र रुक्मिणीदेवी केडियाको जग्गाका हकवाला प्रदीप केडियाले हामीसँगको कुराकानीमा किर्ते कागजात बनाएर हडपेको जग्गा प्रभावशाली नेताले भाषण गर्दैमा वैध नहुने दाबी गरे। “पर्साको जग्गा बाराबाट नक्कली पास गराएर, अधिग्रहणमा नपरेको जग्गा किर्ते कागजातको आधारमा स्ववासी दर्ता गराएर अरूले हडप्दैमा पद र पावरको बलमा वैध हुँदैन,” उनले भने। 
प्रदीप केडिया
यादवले मन्त्री हुँदा स्काइलाइन मलमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुचित दबाबसमेत दिए। नयाँ मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको ५ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने भए पनि तीन किलोमिटरभित्रै पर्ने स्काइलाइनमा उनको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षासम्बन्धी अनुमति दिएको थियो।
अहिले त्यहाँ माजोङ होल्डिङ्स प्रालिले क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। हामीले यसबारे कुरा गर्न पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव र वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्यौँ। तर उनीहरू दुवै जना कुराकानीका लागि उपलब्ध भएनन्।
१ अर्ब ४३ करोडको जग्गा
घटनाक्रम, तथ्य र प्रमाण केलाउँदा किर्तेबाट तयार कागजातबमोजिम कित्ता नम्बर ५४ को एक कट्ठा र कित्ता नम्बर ५५ को एक कट्ठा जग्गा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गराएर स्काइलाइन इन्फ्राले आफ्नो नाममा ल्याएको देखिन्छ। त्यस्तै, साबिक वडा नम्बर १५ को कित्ता नम्बर ५८ को १४ धुर र ७० को २ कट्ठा ६ धुर जग्गा त्यसरी किर्ते गरेरै शम्भु कलवारको नामबाट हाल साबिक गरेर नीलमदेवी अग्रवाल हुँदै स्काइलाइनले खरिद गरेको देखिन्छ।
यसरी ५ कट्ठा १० धुर जग्गा यो कम्पनीको नाममा आइपुगेको देखिन्छ।यसमा रुक्मिणीदेवी केडियाको साबिक श्रीपुर गाविस वडा नम्बर ९ ‘बी’ कित्ता नम्बर १५ को २ कट्ठा ६ धुर जग्गा जोडिएको छ। उनको कित्ता नम्बर १४ को थप ९ कट्ठा जग्गा पनि छ जो नबिल बैंक, कन्ट्री–इन होटल, पुजन होटल, एनआइसी एसिया बैंकलगायतले ओगटेका छन्।
पुजन होटल।
त्यो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने दाबीसहित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले कानूनी लडाइँ अघि बढाएपछि त्यो जग्गा ओगटेका बैंक, संस्था र व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेको र वीरगन्ज महानगरपालिकालाई त्यो जग्गा अधिग्रहणमा परेको वा नपरेकोबारे सोधेको थियो। महानगरले त्यसको जवाफ दिएको छैन। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक छलफल हुँदा महानगरले समय माग्ने मात्र गरिरहेको छ।
स्काइलाइनले ओगटेको ५ कट्ठा ६ धुर र अरू संस्थाका नाममा ओगटिएको ९ कट्ठासमेत कुल १४ कट्ठा ६ धुर जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर पर्छ। यही हिसाब गर्दा स्काइलाइनको मात्र ५ कट्ठा ६ धुर (१०६ धुर) को हिसाब ५३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। बाँकी ९ कट्ठाको समेत हिसाब गर्दा कूल १ अर्ब ४३ करोडको जग्गा हडप्न खोजिएको देखिन्छ।
यसको सरकारी दररेट भने प्रतिकट्ठा २ करोड २५ लाख छ।
पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीले यो सबै जग्गा साबिकमा निखत परविन र रुक्मिणीदेवी केडियाकै देखिने, तर त्यहाँ अहिले ठूलो मल खडा भएको बताए। “उनीहरूको (निखत र रुक्मिणीदेवीको) स्रेस्ता बदर गरेर बनाएको भए यसको स्वामित्व मल बनाउनेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “हामीले माइन्यूट दिनुस्, राजश्व तिरेको भए त्यो दिनुस् भनेर भन्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै उपस्थितिमा पटक–पटक मिटिङ गर्दा पनि महानगरले टार्ने काम मात्र गरेको छ।”
खत्रीले साबिक रुक्मिणीदेवी केडियाको जग्गामा हडप्नेहरूले दाबी गरे पनि त्यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको, निखत परविनको भने तमसुकमा ऋण लिएको विषय अदालतमा रहेकाले त्यो विषय टुंगो लागेपछि मात्र निर्क्योल हुने बताए।
भू–माफियाहरूले रेखदेख गर्ने कोही नभएको मौका छोपेर निखतको जग्गा हडपिदिएको, केडिया परिवारले पनि लामो समय मेसो नै नपाएको देखिन्छ। भू–माफियाले जग्गा हत्याएपछि थाहा पाएर निखतले शुरू गरेको लडाइँमा सँधियार कित्ताको प्रमाण खोज्नेक्रममा निखतका वारेसले रुक्मिणीदेवी केडियाका नाति प्रदीपकुमार केडियाको हस्ताक्षर लिँदा पो उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा हडपिएको थाहा भयो।
प्रदीप केडिया आफ्नो परिवारका नाममा देशका विभिन्न भागमा जग्गा रहेको, वीरगन्जको आदर्शनगरको जग्गाबारे थाहा भए पनि अधिग्रहणमा परेको भनेर झुक्क्याइएको बताउँछन्। “भू–माफियाहरूले कब्जा गर्ने प्रयास गरे। पावरको बलमा यो देशमा जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ,” उनले भने, “अहिले पनि जिल्ला प्रशासनले विवाद सुल्झाउन खोज्दा महानगरले अटेर गरेको छ। हुँदै नभएको प्रमाण ल्याऊ भनेर जग्गाधनीलाई सताउने, भू–माफियालाई सघाउने काम स्थानीय सरकारले नै गर्दा सबैभन्दा धेरै दुःख लागेको छ।”सम्भार : उकालो
