जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न बजेट खर्चमा कडा नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर प्रदेश सञ्चित कोषमा परेको चाप र लक्ष्यअनुसार राजस्व तथा आय संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका बजेटमा कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक तथा कुल आय अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसक्दा अनुमानित आयका आधारमा खर्च दायित्व वहन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। वित्तीय सन्तुलन, अनुशासन र स्थायित्व कायम राख्दै प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले २०८३ जेठ २६ गते निर्णय गरी खर्च हुन बाँकी रकममा कडा नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
निर्णयअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि सुरु गरिने नयाँ कार्यक्रम तथा साना योजनामा पूर्ण रोक लगाइएको छ । हालसम्म कार्यदिश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँकी रकम शतप्रतिशत रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना आयोजनाहरूको रकमसमेत पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी तालिम खर्च, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, अन्य भ्रमण खर्च, अन्य प्रयोजनको इन्धन तथा सूचना प्रणाली र सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा विनियोजित रकममध्ये खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मत, मेशिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार, कार्यक्रम खर्च, भ्रमण खर्च तथा पत्रपत्रिका र छपाइ खर्च शीर्षकमा बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । यस्तै, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदका लागि विनियोजित रकममध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक तथा हतारोमा गरिने खर्च नियन्त्रण गर्दै विकास बजेटलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन यो निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । यसले वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नुका साथै असारे विकासको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
