वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगोमा पुगेको छैन। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक क्षेत्रमा परेका घर तथा संरचना भत्काइएको तीन महिना हुनै लाग्दा कतिपय घरधनीले आफ्ना संरचना आफैं भत्काइसकेका छन् भने कतिपय स्थानमा भत्काइएका भवनका अवशेष अझै यथावत् छन्। तर यसबीच सडक विस्तारका कारण आफूहरू पूर्ण रूपमा घरजग्गाविहीन बनेको दाबी गर्दै ९ परिवार महानगरपालिकाको शरणमा पुगेका छन्।
ती परिवारले अन्यत्र कुनै घरजग्गा नरहेको र सडक विस्तारका क्रममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रभावित भएपछि बसोबासको आधार नै समाप्त भएको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निवेदन दिएका हुन्।
सडक विस्तारका कारण पूर्ण रूपमा भूमिहीन बनेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गत वैशाख ११ गते सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा राजमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र परेका घरटहरा हटाउने क्रममा अन्यत्र कतै पनि जग्गा नभई पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका घरजग्गा धनीलाई प्रमाणसहित निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो।
महानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गौरव कुमार झाका अनुसार सूचना जारी भएपछि हालसम्म ९ परिवारले आफूहरू पूर्ण रूपमा घर र जग्गाविहीन भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्।
निवेदनसँगै उनीहरूले वडा कार्यालयको सिफारिस, मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयका विवरण, नाता प्रमाणित कागजात, नागरिकता, जन्मदर्ता, लालपुर्जा, तिरो रसिद तथा ब्लुप्रिन्ट नक्सालगायतका प्रमाणसमेत पेश गरेका छन्। साथै आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा अन्यत्र घरजग्गा रहेको प्रमाणित भए कानुनबमोजिमको कारबाही स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा समेत दिएका छन्।
महाशाखाका अनुसार निवेदन दिने ९ परिवारमा ४२ जना सदस्य रहेका छन्। उनीहरूमध्ये केही हाल भाडामा बसिरहेका छन् भने केही परिवार भत्काइएका संरचनाको बाँकी रहेको भागमै बस्न बाध्य छन्।
गत वैशाख ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सूचना जारी गरेपछि भोलिपल्टदेखि सडक क्षेत्रमा परेका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको थियो। त्यसक्रममा गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा करिब १२ सय भन्दा बढी घर, पसल तथा अन्य संरचना प्रभावित भएका छन् ।
सडक विस्तारको योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि काम भने अझै अन्योलपूर्ण अवस्थामै देखिन्छ। सडक किनारमा कतै खाली जग्गा देखिन्छ, कतै आधा भत्किएका संरचना उभिएका छन्।
यसैबीच महानगरपालिकाले प्राप्त निवेदनहरूको यथार्थ छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। छानबिनबाट वास्तवमै अन्यत्र कुनै घरजग्गा नरहेको र सडक विस्तारबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको पुष्टि भएका परिवारको विवरण संघीय सरकारसमक्ष राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि सिफारिस गरिने महानगरपालिकाको भनाइ छ।
सडक विस्तारको बहस अहिले पूर्वाधार विकासभन्दा पनि प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको विषयतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। केही दिन नापजाँचको काम महानगरपालिकाको समन्वयमा नापी कार्यालय पर्साले शुरु नगरेको पनि हैन। तर सडक डिभिजन हेटौडाका प्रमुख ई.किरण कार्कीकाअनुसार कार्यालयकै आन्तरिक प्रक्रियाका कारण सडक विस्तारको काम द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन ।
साभार : अँजोरिया
