जनकपुरधाम । जनकपुरमा ३३ बिघा छ कट्ठामा फैलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना छ तर त्यहाँ चुरोट उत्पादन हुँदैन, मधेश प्रदेशको नीति निर्माण, विकास निर्माण खाका उत्पादन हुन्छ । कारखानापरिसरमा मधेश प्रदेश सरकारको स्थापना भएको छ ।
त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू निवाससम्म त्यहीँ छन् । मधेश प्रदेशका लागि सरकारले चुरोट कारखानालाई तत्कालका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याएको छ । मधेश प्रदेश (प्रदेश नम्बर २) स्थापना भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागेको छ तर अझै त्यसको विकल्प खोज्ने कसैको ध्यान गएको छैन ।
चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छँदै छ । बेला बेलामा त्यसको चर्चा नभएको होइन तर चर्चा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । एक समय देशकै सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने उद्योगमध्ये एक रहेको यो कारखानाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको थियो । हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन यसै उद्योगसँग जोडिएको थियो तर अहिले त्यही कारखाना संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ ।
तत्कालीन सरकारकै निर्णय अनुसार २०७० असार २० गतेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता जनकपुर चुरोट कारखाना अहिलेसम्म बन्द छ । हरेक सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्ने चर्चा गर्छन् तर ठोस रूपमा कसैले पहल लिएको देखिँदैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठका अनुसार कारखानाको सम्पत्ति, दायित्व, मेसिन तथा उपकरणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र पुनः सञ्चालनको सम्भावना र आगामी योजनाबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिने उहाँले बताउनुभयो तर मधेश सरकारले त्यसलाई प्रदेश सरकारको सचिवालय स्थायी रूपमा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश सरकारले चुरोट कारखानाको जग्गा तथा भवन आफ्नोमातहतमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लालबाबु राउतले आफू मुख्यमन्त्री रहेका बेला नै कारखानाको जग्गा आफ्नोमतहतमा ल्याउने प्रयास गरेको तर तत्कालीन सरकारले सफल हुन नदिएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि चुरोट कारखाना सञ्चालन हुनु हुँदैन भने पक्षमा मधेश सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नोमतहतमा ल्याउन सरकार अझै पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रुसको सहयोगमा स्थापना
२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पहलमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ (रुस) सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएको कारखाना नेपालका प्रमुख सरकारी उद्योगमध्ये एक थियो । जहाँ देउराली, गैँडा, लालीगुराँस, लाहुरे, सिंह र याक जस्ता चर्चित चुरोट ब्रान्ड उत्पादन गर्ने यो उद्योगले लामो समयसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो ।
तर २०४६ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्थापन कमजोरी, बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा बदलिँदो बजार परिस्थितिका कारण उद्योग व्रmमशः कमजोर बन्दै गयो र अन्ततः सञ्चालनविहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यसयता विभिन्न सरकारका पालामा पुनः सञ्चालनको चर्चा उठे पनि ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।
हाल कारखानापरिसरमा रहेका करोडौँ रुपियाँ मूल्य बराबरका मेसिन, उपकरण, वर्कसप, आधुनिक छापाखाना तथा विद्युत् उत्पादनका संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कारखानाका पूर्वकर्मचारीले धेरै उपकरण अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् ।
कारखानाका पूर्वकर्मचारी ७२ वर्षीय सेठ साहुका अनुसार रसियाबाट ल्याइएका अधिकांश मेसिन सामान्य मर्मत र सर्भिसिङपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । “कारखाना बन्द हुँदा धेरै मेसिन सञ्चालन अवस्थामै थिए । केही उपकरण त छ महिनासमेत प्रयोग भएका थिएनन्,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कारखानाभित्र रहेको आधुनिक छापाखाना अझै विभिन्न प्रकारका छपाइ कार्य गर्न सक्षम देखिन्छ । त्यस्तै वर्कसपमा रहेका लेथ मेसिन तथा फलामजन्य उपकरण प्रयोगमा ल्याएर मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनका पार्टपुर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासमेत रहेको छ ।
उद्योगपरिसरभित्र रहेको पावर हाउसमा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक इन्जिन, डाइनमो र नियन्त्रण प्रणालीसमेत सुरक्षित रहेको पूर्वकर्मचारीले बताउनुभयो । प्राविधिक परीक्षणपछि ती उपकरण पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने उहाँको दाबी छ । कारखानाका सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काका अनुसार लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहँदा उपकरणहरू कबाडमा परिणत हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । हाल कारखानाको सुरक्षाका लागि केवल सात जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा केही भवनमा क्षति पुगे पनि मुख्य मेसिन सुरक्षित अवस्थामा रहेको सुरक्षा गार्ड खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही साना पार्टपुर्जा चोरी भए पनि मुख्य संरचना भने अझै सञ्चालनयोग्य रहेको दाबी गर्नुभयो ।
स्थानीयवासी, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाले कारखानालाई आधुनिक उद्योग, औद्योगिक सङ्ग्रहालय वा बहुउद्देश्यीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । उहाँहरूका अनुसार यसले औद्योगिक सम्पदाको संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।
सम्भार : गोरखापत्र अनलाइन
