काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जनप्रतिनिधिका विभिन्न ९५ पद रिक्त छन् । रिक्त भएका ती पदमा उपनिर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अनिश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य १९ र स्थानीय तहका ७५ पद रिक्त छन् ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले उपनिर्वाचन हुनुपर्ने ९५ पद रिक्त रहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरप्रमुख १०, नगर उपप्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष ५, गाउँपालिका उपाध्यक्ष २ र वडाध्यक्ष ५४ गरी ७५ पद रिक्त रहेको जानकारी दिए ।
त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदसमेत छ । गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्दै जितेर अहिले प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–३ बाट उम्मेदवार बन्दै पराजित भएकी रेणु दाहालको पद पनि रिक्त छ ।
न्यौपानेका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा गरी १९ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छन् । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बागमतीमा ६, कोशीमा ३, मधेसमा ४, लुम्बिनीमा ४, गण्डकीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छ ।
राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत एक सदस्य पद रिक्त भएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित बलदेव बोहोराको निधन भएपछि सो पद रिक्त भएको हो । राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक पद पनि रिक्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ नियुक्त गरिएको छैन ।
स्थानीय तहमा बाँकी रहेका ७५ पदमा उपनिर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन आउन १ वर्ष पनि बाँकी नरहेको र १ वर्षभन्दा कम समय भएमा उपनिर्वाचन नहुने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनको यो व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ७५ पद अब आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म रिक्त रहने निश्चित भएको हो ।
२०७९ वैशाखमा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिन्छ ।
प्रदेश सभा सदस्य रिक्त भएमा भने कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी रहेमा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
पाँच वर्षे पदावधिका लागि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मंसिरमा भएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन हुन अझै करिब एक वर्ष चार महिना बाँकी छ । त्यसैले रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुनुपर्ने हो, तर सरकार र आयोगले त्यसबारे चासो दिएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले उपनिर्वाचनको मिति नतोकिएको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अवकाशमा जानुभयो । नयाँ आयुक्तहरू आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।’
प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त भएकोबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको र प्रदेश सभाका रिक्त सदस्यबारे मौखिकमात्रै जानकारी गराइएको बताए ।
