वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत विपन्न तथा दलित परिवारका लागि सञ्चालन हुँदै आएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४(ख) अन्तर्गत सञ्चालन भएका आवास योजनामा वास्तविक विपन्नलाई पाखा लगाएर पहुँचवाला तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई लाभग्राही बनाइएको, निर्माणको गुणस्तर कमजोर रहेको, उपभोक्ता समितिको भूमिका कागजमै सीमित राखिएको, बैंक खाता तथा चेक कारोबारमा बाह्य व्यक्तिको प्रभाव रहेको र प्रभावकारी प्राविधिक अनुगमनबिनै भुक्तानी गरिएको आरोप उजुरीमार्फत उठाइएको छ।
स्थानीयवासीले लाभग्राही छनोटदेखि योजना सम्झौता, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब, बैंकिङ कारोबार र अन्तिम भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न अख्तियारसमक्ष माग गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज स्रोतका अनुसार उजुरीसम्बन्धी पत्र कार्यालयमा समेत प्राप्त भएको छ। कार्यालयमा पत्र प्राप्त भएपछि आवास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा चासो बढेको स्रोतको भनाइ छ।
विपन्नका लागि आएको योजनामा पहुँचवालालाई लाभ दिएको आरोप
मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त वृद्धवृद्धालाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
स्थानीयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन गरिएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ र ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा भने योजनाको उद्देश्यविपरीत आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसमेत लाभग्राही बनेको आरोप छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रतिघर करिब ५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकमबाट दुई कोठा, भान्सा, शौचालय तथा चापाकलसहितको आवास निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ।
तर पर्सा–४(ख) मा वास्तविक विपन्न नागरिकलाई योजनाबाट वञ्चित गरी घरजग्गा तथा खेतीपाती भएका आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसमेत ‘विपन्न’को सूचीमा समावेश गरी घर निर्माण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
केही सम्पन्न व्यक्तिका लागि आवासका नाममा ग्यारेज, बैठक, गेस्ट रुम, भैंसी राख्ने तथा सामान भण्डारण गर्ने प्रयोजनका संरचनासमेत निर्माण गरिएको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा उठेको छ।
२५ बोरा सिमेन्ट दिएर श्रमको जिम्मेवारी लाभग्राहीलाई?
स्थानीय स्रोतका अनुसार कतिपय लाभग्राहीलाई करिब २५ बोरा सिमेन्ट, इँटा तथा कमसल गुणस्तरको बालुवा उपलब्ध गराइए पनि मिस्त्री तथा श्रमिकको व्यवस्था नगरिएको आरोप छ।
निर्माणको श्रम व्यवस्थापनसमेत लाभग्राही आफैंले गर्नुपरेको र कतिपय घरमा माटो पुर्ने कामसमेत लाभग्राहीबाटै गराइएको दाबी गरिएको छ।
यदि योजनाको स्वीकृत मापदण्ड तथा सम्झौतामा श्रम र निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको भए त्यसको कार्यान्वयन भएको वा नभएको विषयसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
कमसल निर्माणमा अनुगमनबिनै भुक्तानीको आरोप
आवास निर्माणमा कमसल इँटा, न्यून गुणस्तरका निर्माण सामग्री तथा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा गुनासो तथा प्रमाणसमेत बुझाएको दाबी गरेका छन्।
तर प्रभावकारी स्थलगत अनुगमन नगरी केही घरको भुक्तानी २०८२ असारमै गरिएको र बाँकी घरको भुक्तानीसमेत अघि बढाउने तयारी भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि समेत प्रमाणसहितको गुनासो हुँदाहुँदै पर्याप्त स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।
यद्यपि कर्णमाथि लगाइएको उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। यस विषयमा कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित प्राविधिक पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।
‘वास्तविक विपन्नभन्दा राजनीतिक पहुँचवालालाई प्राथमिकता’
स्थानीय स्रोतले आवास कार्यक्रमको लाभ वास्तविक विपन्न, दलित तथा घरबारविहीन परिवारले पाउनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, समर्थक तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारको प्रभावमा योजना सञ्चालन तथा लाभग्राही छनोट प्रभावित भएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।
कतिपय स्थानमा राजनीतिक समर्थन तथा ‘भोट बैंक’सँग जोडेर लाभग्राही छनोट गरिएको आरोपसमेत उठाइएको छ। यस्ता आरोपको पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजात वा सम्बन्धित निकायको निष्कर्ष भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सांसद कलवारका भाइमार्फत आर्थिक तथा निर्माण प्रक्रिया सञ्चालन भएको आरोप
स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य कलवारका भाइ इन्द्रासन साह कलवारले केही लाभग्राहीका बैंक खाता खोल्ने, चेकबुकमा हस्ताक्षर गराउने तथा आर्थिक कारोबारमा प्रभाव राख्ने गरेको आरोप छ।
आवास निर्माणको कामसमेत उनका माध्यमबाट सञ्चालन भएको र केही स्थानमा सांसद कलवारका निकट व्यक्तिहरू तथा योजनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
बैंक खाता, चेक कारोबार र भुक्तानीसम्बन्धी कागजात परीक्षण गरेपछि मात्र यस आरोपको वास्तविकता यकिन हुने देखिन्छ।
यस विषयमा प्रदेशसभा सदस्य कलवार र इन्द्रासन साह कलवारको स्पष्ट प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न
स्थानीयवासीले आवास निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्।
कमसल इँटा प्रयोग गरिएको, सिमेन्ट–बालुवाको मिश्रणमा निर्धारित अनुपात पालना नगरिएको तथा निर्माण मापदण्डअनुसार काम नभएको दाबी स्थानीयको छ।
स्थानीयका अनुसार कतिपय संरचनामा १५ बोरा बालुवामा एक बोरा सिमेन्ट बराबरको मिश्रण प्रयोग गरी गारो लगाइएको आरोप छ।
यदि यस्तो भएको हो भने निर्माणको प्राविधिक परीक्षणमार्फत वास्तविक अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमाथि पनि मिलेमतोको आरोप
आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साका केही कर्मचारी तथा प्राविधिकमाथि समेत निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
कार्यालयका केही कर्मचारीलाई कमिसन बुझाएर गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न दिइएको र गुनासो आएपछि पनि प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुनुपर्ने योजनामा व्यवहारमा भने एउटै समूहले ठेकेदारी शैलीमा अधिकांश निर्माण कार्य नियन्त्रण गरेको आरोप छ।
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समितिको गठन, बैठक निर्णय, बैंक खाता, चेक कारोबार, निर्माण सामग्री खरिद, श्रम खर्च तथा भुक्तानी विवरणको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
‘कागजमा उपभोक्ता समिति, व्यवहारमा ठेकेदारी’
स्थानीय अगुवाहरूले उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित रहेको र निर्माणको वास्तविक नियन्त्रण बाह्य व्यक्तिहरूको हातमा रहेको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार विपन्न दलित समुदायबाट संयोजक, महिला सदस्य तथा सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिसहित समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी पालना भए–नभएको समेत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनीहरूले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई निर्माण कार्यबारे जानकारी थियो कि थिएन, बैंक खाता कसले सञ्चालन गर्यो, चेक कसले लेख्यो वा हस्ताक्षर गर्यो र निर्माण सामग्री तथा श्रमको भुक्तानी कसरी भयो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा के–के छानबिनको माग?
स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष मुख्यतः निम्न विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्—
वास्तविक लाभग्राही छनोटको आधार र प्रक्रिया,
लाभग्राहीको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था,
लाभग्राहीको नाममा बनेका घरको वास्तविक अवस्था,
उपभोक्ता समिति गठन तथा बैठक निर्णय,
बैंक खाता र चेक कारोबार,
निर्माण सामग्री खरिद तथा प्रयोग,
प्राविधिक मूल्यांकन तथा स्थलगत अनुगमन,
नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन,
योजनाको लागत अनुमान र वास्तविक खर्च,
भुक्तानीका आधार तथा अन्तिम भुक्तानी,
निर्माणको गुणस्तर र स्वीकृत मापदण्डको पालना,
कार्यालयका कर्मचारी तथा प्राविधिकको अनुगमन भूमिका,
स्थानीयले निर्माण भएका प्रत्येक घरको प्राविधिक परीक्षण तथा लाभग्राहीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको स्थलगत जाँच गर्नसमेत माग गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुख कर्णको विगतको कार्यकालसम्बन्धी आरोप पनि जोडियो
आवास योजनाको विषयमा कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि आरोप उठेपछि स्थानीय स्रोतले उनका विगतका कार्यकालसँग सम्बन्धित विवादसमेत उठाएका छन्।
सिरहाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत रहँदा ‘चापाकल वितरण कार्यक्रम’को करिब ५० लाख रुपैयाँमा अनियमितता भएको र फर्जी उपभोक्ता समिति तथा बैंक खातामार्फत रकम निकासा गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अर्को खातामार्फत निकासा गरिएको आरोपसमेत त्यसबेला उठेको थियो।
त्यसैगरी अध्यक्षले ब्ल्यांक चेक दिन अस्वीकार गरेपछि वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाएर रकम निकासा गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको बताइएको छ।
तर सिरहासम्बन्धी यी आरोपको वर्तमान अवस्थामा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अभिलेख र अनुसन्धानको निष्कर्षबाट मात्र तथ्य स्पष्ट हुने देखिन्छ।
महोत्तरी कार्यकालमा पनि विवादमा परेको दाबी
स्थानीय स्रोतले कर्ण महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा समेत कार्यालय सञ्चालन तथा आर्थिक कारोबारलाई लिएर विवाद भएको दाबी गरेका छन्।
कार्यालयमा रातिको समयमा ठेकेदार बोलाएर चेक काट्ने गरेको आरोप, पत्रकारमाथि कार्यालय परिसरमै हातपात भएको घटना तथा कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमै मदिरा सेवन गरेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषयसमेत त्यसबेला विवादमा आएको दाबी गरिएको छ।
यी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा आरोपबारे पनि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा आवश्यक देखिन्छ।
अब छानबिनको जिम्मेवारी अख्तियार र प्रदेश सरकारको
पर्साको आवास योजनामा उठेका आरोप केवल निर्माणको गुणस्तरसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यसमा लाभग्राही छनोट, राजनीतिक प्रभाव, उपभोक्ता समिति, बैंकिङ कारोबार, निर्माण सामग्री, प्राविधिक मूल्यांकन, अनुगमन र सरकारी भुक्तानी प्रणालीसम्म प्रश्न उठाइएको छ।
त्यसैले आरोपको वास्तविकता पत्ता लगाउन कागजी छानबिनसँगै स्थलगत प्राविधिक परीक्षण र आर्थिक कारोबारको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाएमा लाभग्राहीको सूचीदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मका कागजात, बैंक स्टेटमेन्ट, चेक कारोबार, उपभोक्ता समितिका निर्णय, नापी किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन तथा निर्माणस्थलको अवस्थालाई एउटै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भए जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने माग
विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक बजेट राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा आर्थिक लाभका लागि प्रयोग भएको प्रमाणित भए दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
उनीहरूले वास्तविक विपन्न नागरिकलाई योजनाबाट वञ्चित गरिएको भए त्यस्ता लाभग्राहीको पुनः पहिचान गर्न, कमसल निर्माण भएको भए प्राविधिक परीक्षण गरी जिम्मेवार पक्षबाट सुधार वा असुलउपर गर्न तथा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयको मुख्य प्रश्न भने एउटै छ—गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको करोडौँ रुपैयाँको योजनामा उठेका यति गम्भीर प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ?
अख्तियारमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा अब सम्बन्धित निकायले आरोपलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा नभई सार्वजनिक रकम, लाभग्राहीको अधिकार र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको विषयका रूपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
