काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सदर गरेको १२ दिनपछि नै राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीका कारण रेशम चौधरी आइतबार कैदमुक्त भए ।
२०७२ साल भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएपछि जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरी रिहा भएपछि धेरैले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने ठानेका छन् ।
फरार अवस्थामा नै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका र जेल परेपछि उनकै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ सिट जितेका कारण उनी रिहा भएपछि राजनीतिबाहिर रहन त पक्कै सक्दैनन् । तर सक्रिय राजनीति गर्न त्यति सहज भने नरहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।
रेशम चौधरी ज्यान मारेको अभियोगमा २० वर्ष कैद सजाय पाएका कसुरदार हुन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा उनलाई कैदमुक्त गरेका राष्ट्रपतिले उनको कैदमात्रै मिनाहा गरेका हुन्, उनीमाथिको कसुर भने यथावत छ । राष्ट्रपतिको निर्णयका कारण उनले फौजदारी कसुरदारको रुपमा झेल्नुपर्ने कानुनी बन्देजबाट भने छुटकारा पाउँदैनन् ।
दलको सदस्य बन्न पाउँछन् ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४(२) (ख) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
दलको सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको ।’
कानुनविदहरु नेपालमा नैतिक पतन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा फौजदारी कसुरदार ठहरिएकाहरु कसको नैतिक पतन हुने, कसको नैतिक पतन नहुने भनी निर्क्यौल गर्न कठिन रहेको बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेकामा सजाय भोगिसकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको एक विवादमा ‘कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न नसकिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
कानून पत्रिकामा प्रकाशित उक्त नजीरमा भनिएको छ, ‘कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन ।’
उक्त प्रावधान हेर्दा रेशम चौधरीले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन सक्दैनन् । सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली सजाय भोगिसकेको कुनै व्यक्ति नैतिक पतनको कसुरदार हो कि होइन भनी निर्क्यौल गर्न निकै कठिन रहेको बताउँछन् ।
‘सामान्यतया भ्रष्टाचार, बाल यौन दुराचार जस्ता अपराधलाई नैतिक कसुर नै मान्ने चलन छ’, उनी भन्छन्, ‘अरुको हकमा विवाद परेमा अदालतबाटै यो विषय निर्क्यौल गर्नुपरेको स्थिति छ ।’ चौधरीको कसुर नैतिक पतन हुने खालको हो कि होइन भन्ने विवाद परेमा अदालतबाट नै निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नैतिक पतनको विषयमा अदालतबाट पनि एकैखालको ब्याख्या नभएको बताउँछन् । ‘कस्तोलाई नैतिक पतन मान्ने, कस्तोलाई नमान्ने एकदमै अस्पष्ट छ’, उनी भन्छन्, ‘घटनाको परिस्थिति र अवस्था हेरेर अदालतले नैतिक पतनयुक्त कसुरदार हो कि होइन भन्ने व्याख्या गर्छ । यो विषयमा स्पष्ट कानूनी व्याख्या हुन सकेको छैन ।’
जनप्रतिनिधि बन्न पाउँछन् ?
रेशम चौधरी कैदमुक्त भएपछि राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्यौल भए पनि उनी जनताबाट निर्वाचित हुने पदमा जान नपाउने भने निश्चित छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे भनिएको छ, ‘…नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।’
राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरुमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यो कानुनी प्रावधानका कारण चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउदैनन् ।
