काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न मधेशी आयोग सक्रिय छ । यस सम्बन्धी गरेका कार्यहरूलाई आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
मधेशी आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जसमा मधेशी आयोगको सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूका विवरण समावेश छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले बालविवाह अन्त्य गर्न मधेशी आयोग सक्रिय रहेको छ । यस अन्तर्गत ‘बालविवाह अन्त्यका लागि धर्म गुरुहरूको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा प्रतिवद्धता कार्यक्रम’ नै सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएको थियो ।
आयोगका अनुसार रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा यो कार्यक्रम भएको छ । जहाँ सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका धर्मगुरु, पण्डित, पुरोहित, मोल्वी, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरूको उल्लेखनिय सहभागिता थियो ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यक्रम गरिएको थियो । मिर्चैया नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका धर्मगुरु, पण्डित, पुरोहित, मोल्वी, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरूको उल्लेखनिय सहभागिता थियो ।
यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागीहरूको के कस्ता प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् भनेर पनि आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पाँच वटा विषयमा सबैतिर साझा प्रतिवद्धताका रुपमा व्यक्त भएका छन् ।
१. जुनसुकै धर्मले बालविवाहलाई समर्थन गर्दैन साथै नगर्न र नगराउन अनुरोध गर्दछौं ।
२. शारिरीक र मानसिक रुपमा पुर्ण भई तथा उमेर बीस वर्ष पुरा भए मात्र विवाहको वातावरण सिर्जना गर्नेछौं ।
३. धार्मिक अनुष्ठान, कर्मका साथै कानूनको पालना गर्न गराउन तथा दण्डनीय अपराध कार्य नगर्न, नगराउन अनुरोध गर्दछौं ।
४. सभा, सम्मेलन एवं प्रवचनमा समेत बालविवाह नगर्ने संदेशको प्रचार प्रसार प्रवाह गर्नेछौं ।
५. हामी सामुहिक रुपमा बालविवाह जस्ता हानिकारक परम्परालाई परिवर्तन गर्दै नागरिक समाजहरुसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अन्तरक्रियामा व्यक्त प्रतिवद्धता र जनस्तरका समस्याहरू पहिचान गरेर आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने गरेको छ । यस अन्तर्गत यी विषय पनि सुझाव र सिफारिसका रुपमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
