वीरगञ्ज । पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा अध्यापन अनुमतिपत्रबिनै विज्ञान शिक्षक नियुक्त गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। त्यति मात्र होइन, एसईई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाको शिक्षा प्रशासन र सम्बन्धित शिक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
गाउँपालिका–१, धोरेस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकका रूपमा कार्यरत मुन्ना मेहतामाथि अध्यापन अनुमतिपत्रबिना नियुक्ति लिएको तथा एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई रकम लिएर भारतीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको हो। यस प्रकरणमा विद्यालय प्रशासन, गाउँपालिकाको नियुक्ति प्रक्रिया र प्रमाणपत्रको वैधताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार मुन्ना मेहताको नियुक्ति तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको कार्यकालमा भएको थियो। नियुक्तिका क्रममा अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था पालना भए–नभएको विषय अहिले विवादमा परेको छ।
श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय धोरेका प्रधानाध्यापक उपदेश मेहतासँग यस विषयमा बुझ्दा उनले विज्ञान शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन्। तर, शिक्षाविद्हरूले भने शिक्षक नियुक्तिको प्रकृति र लागू कानुनी व्यवस्थाअनुसार अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
शिक्षक नियुक्तिमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको आधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। विज्ञापन, नियुक्तिको प्रकृति, सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र उम्मेदवारको योग्यता सबैको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मुन्ना मेहताको नियुक्ति कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको थियो भन्ने विषय गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष एसईई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका पकाहाँ मैनपुरका करिब २० जना विद्यार्थीलाई भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको आरोप हो।
प्राप्त सूचनाअनुसार, विद्यार्थीबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले रकम लिइएको र उक्त रकममध्ये ३ हजार रुपैयाँ मुन्ना मेहताले राखेर बाँकी ७ हजार रुपैयाँ भारतीय विद्यालयलाई बुझाइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, रकमको वास्तविक कारोबार, प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको वैधानिकता र प्रमाणपत्रको प्रकृतिबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
यस विषयमा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले शिक्षक मेहतामार्फत प्रमाणपत्र लिएको बताएको दाबी गरिएको छ। प्रमाणपत्रको फोटोकपी ज्योती दैनिकसँग सुरक्षित रहेको छ। ती कागजातको आधिकारिकता, जारी गर्ने विद्यालयको मान्यता र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित शैक्षिक निकायले परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि विद्यार्थीबाट रकम लिएर गैरकानुनी वा अमान्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पुष्टि भएमा त्यसले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य, प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता र शिक्षा प्रणालीको पारदर्शितामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ।
आफूमाथि लागेको नियुक्तिसम्बन्धी आरोपबारे शिक्षक मुन्ना मेहताले गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य नभएको उल्लेख रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट आफू नियुक्त भएको बताएका छन्। यस विषयमा गाउँपालिकामै बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
मेहताले आफूले प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएको दाबीसमेत गरेका छन्। तर, विद्यार्थीहरूले भने उनीमार्फत प्रमाणपत्र लिएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसरी सम्बन्धित पक्षका भनाइबीच विरोधाभास देखिएकाले आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विद्यार्थीको बयान, आर्थिक कारोबारको विवरण, प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित विद्यालयका अभिलेख परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
नियुक्ति प्रक्रियाबारे बुझ्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। त्यसैले नियुक्ति गर्दा अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कसरी लागू गरिएको थियो भन्ने विषयमा उनको धारणा प्राप्त हुन सकेको छैन।
हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित सिंहले भने यस विषयमा आफूलाई यसअघि जानकारी नभएको बताएका छन्। अब जानकारी प्राप्त भएकाले सम्बन्धित विषयमा बुझ्ने र कुनै त्रुटि वा अनियमितता देखिए आवश्यक कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञापन, नियुक्तिपत्र, शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भारतीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको भनिएको विषयमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको वैधानिकता, रकमको कारोबार र प्रक्रियाको कानुनी आधारसमेत छानबिन गर्न आवश्यक छ।
अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने पदमा नियुक्ति गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो ? करिब २० जना विद्यार्थीलाई भारतीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको आरोपमा कति सत्यता छ ? प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिइएको दाबीको वास्तविकता के हो ? र यी विषयमा सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म के कदम चालेका छन् ?
