काठमाडौं । १० भदौमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको बाढीबाट निजी घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको बाढी प्रभावित घरपरिवार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सोबराबरको क्षति आकलन गरेको हो । बाढीबाट निजी घरपरिवारतर्फ मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस्तै, व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले ३५ अर्ब ४४ करोडबराबरको ५०७.९७ हेक्टर जमिन क्षतिग्रस्त गराएको छ । यो जग्गामा ३६ सय १० परिवारको स्वामित्व थियो । त्यस्तै, घरतर्फ भने २५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ । त्यसमा घर भएको जग्गा (५४.६५ हेक्टर क्षेत्रफल)को क्षति १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । घरमा भएको क्षति (निर्माण लागत) भने ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुमा पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २३ सय ३० परिवारको बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तु बाढीबाट प्रभावित भएको छ । यस्तै, ११ सय १५ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा भने एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, स्थायी प्रकृतिका घरायसी वस्तुमा ३१ सय ८७ परिवारको एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र अस्थायी प्रकृतिका घरायसी वस्तुमा २७ सय ६९ परिवारको ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।
यसैगरी खेतबारीमा भएको बालीमा २९ सय ५१ परिवारको २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, भण्डारमा भएको खाद्यान्नमा १८ सय ७६ परिवारको १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षी तथा माछामा एक सय ११ परिवारको २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । योबाहेक व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ नौ अर्ब ६० करोड क्षति भएको छ । यसरी घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा गरेर कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ६ हजार आठ सय १७ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । रसुवामा १९ सय २०, नुवाकोटमा ३८ सय ४१, गोरखामा एक सय आठ र धादिङमा नौ सय ४८ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।
१८ सय ३८ व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित
बाढीबाट चार जिल्लाका १८ सय ३८ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । त्यसमा थोक तथा खुद्रा व्यापारका सात सय ७४ वटा व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यसैगरी आवास तथा खाद्य सेवाका तीन सय ३७ वटा व्यवसाय प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि, वन तथा मत्स्यपालनतर्फ एक सय ६६ वटा व्यवसाय प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, औद्योगिक उत्पादनका ७०, यातायात तथा भण्डारणका ३१ र निर्माणका ४७ वटा व्यवसाय बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै, खानी तथा उत्खननका ११, विद्युत्, ग्यास तथा पानीका एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सात र वित्तीय सेवाका १७ व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ३२ हजार आठ सय ७२ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । धादिङमा चार हजार पाँच सय ८४, गोरखामा ६ सय ५८, नुवाकोटमा १७ हजार नौ सय ५४ र रसुवामा नौ हजार ६ सय ७६ जना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । प्रभावितमध्ये १६ हजार सात सय १४ पुरुष र १६ हजार ८० महिला रहेका छन् ।
बाढीबाट प्रभावित घर ४१ सय ५१
आयोगको सर्वेक्षणले बाढीबाट प्रभावित घरको संख्या भने कम देखाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा सात हजार पाँच सय ७० घर प्रभािवत भएको देखिएको थियो । आयोगको सर्वेक्षणले भने तीन हजार ६७ घरधनीका ४१ सय ५१ घर बाढीमा परेको देखाएको छ । पहिला अनुमान गरेभन्दा ३४ सय १९ कम घर प्रभावित भएको देखिएको छ ।
त्यसमा रसुवामा आठ सय ८२ घरधनीका १२ सय ३६ वटा, नुवाकोटमा १६ सय ८६ घरधनीका २२ सय ५६ र धादिङमा चार सय ८० घरधनीका ६ सय ३० वटा र गोरखामा १९ घरधनीका २९ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२९ सय ८९ भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त
प्रतिवेदनअनुसार दुई हजार नौ सय ८९ (७२.०१) भवन संरचना बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । एक सय ४१ (३.४ प्रतिशत) संरचना ढल्किएर बसेका छन् । यसैगरी, ३०२ (७.२८ प्रतिशत) भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका, पाँच सय आठ (१२.२४ प्रतिशत) भवन संरचना माटो तथा लेदोले पुरिएका र एक सय ९२ (४.६३ प्रतिशत) भवनमा सामान्य क्षति पुगेको देखिएको छ । बाँकी १९ (०.४६ प्रतिशत)वटा संरचनाको क्षतिको प्रकार उल्लेख गरिएको छैन ।
आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले सर्वेक्षणका क्रममा बाढीबाट प्रभावित घरधुरीको संख्या पहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम देखिएको बताए । ‘यसअघि स्ट्यालाइट इमेजका आधारमा प्रारम्भिक तथ्यांकन निकालिएको थियो । त्यसवेला साढे सात हजारभन्दा बढी घर बाढीबाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएको थियो । स्ट्यालाइट इमेज देखिएका प्रतीक्षालय, गोठ, टनेलका भवन, बस स्टेसनलगायत सबैलाई घरका रूपमा गणना गरियो । त्यसले गर्दा त्यसवेला संख्या धेरै देखियो । तर, सर्वेक्षणका क्रममा फिल्डमै गएर वास्तविक पीडितसँग कुरा गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको छ । त्यो क्रममा प्रभावित घरको संख्या पहिलाको भन्दा कम देखियो । क्षति रकम पनि अनुमान भन्दा कम देखियो,’ उनले भने ।
को कहाँ बस्न चाहन्छन् ?
आयोगले बाढीबाट घरमा क्षति पुगेका तीन हजार ६७ परिवारलाई भविष्यमा स्थायी बसोवासबारे प्रश्न गरेको थियो । त्यसमा सात सय ९७ (२५.९९ प्रतिशत) परिवारले बाढीअघिकै स्थानमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, पाँच सय ६५ (१८.४२ प्रतिशत) परिवारले जिल्लाभित्र आफ्नै स्वामित्वको अर्को जग्गामा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् भने १५९ (५.१८ प्रतिशत) परिवारले देशभित्रको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्ने विकल्प रोजेका छन् ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा सो स्थानमा बस्न चाहने परिवारको संख्या भने नौ सय ३९ (३०.६२ प्रतिशत) रहेको छ । त्यसैगरी, सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरेमा सो स्थानमा बस्न चाहने भने पाँच सय ९० (१९.२४ प्रतिशत) परिवार छन् । भविष्यको स्थायी बसोवासका बारेमा उत्तर प्राप्त नभएका घरपरिवारको संख्या भने १७ छ ।
२१ अर्बको बिमा दाबी : ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन, तर ३.९२% मात्रै भुक्तानी
भोटेकोशी बाढीका कारण भएको क्षतिमा आएको बिमा दाबीमा बिमा कम्पनीहरूले ८२ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले तयार गरेको असोज ३० सम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
बाढीका कारण हालसम्म निर्जीवन बिमाका १८ वटै कम्पनीमा २० अर्ब ९० करोड ४९ लाखबराबरका २४ सय ९१ वटा दाबी परेका छन् । त्यसमा हालसम्म ११ वटा कम्पनीले ८२ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले अनुमानित दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिभ भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै छुट्टै कार्यविधि ल्याएको छ । तर, बाढी गएको दुई महिनासम्म पनि त्यो अनुपातमा दाबी भुक्तानी भएको देखिँदैन ।
तथ्यांकअनुसार सगरमाथा लुम्बिनीले २६ करोड ६३ लाख, हिमालयन एभरेस्टले २३ करोड २३ लाख, शिखरले २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । सानिमा जिआइसीले ७६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले ८० लाख, नेकोले ५७ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियलले एक करोड ६३ लाख, युनाइटेड अजोडले दुई करोड ५४ लाख र दी ओरिएन्टलले चार करोड ३६ लाख, एनएलजीले नौ लाख ३० हजार र ट्रस्ट माइक्रोले तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरी नै काम भइरहेको बताए । ‘दाबी परेकै आधारमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने होइन । प्रि–इम्पेक्सन रिपोर्टका आधारमा प्रारम्भिक दाबीयोग्य रकम निस्कन्छ, त्यसका आधारमा ५० प्रतिशत भुक्तानी हुन्छ । अहिले प्रि–इम्पेक्सनकै काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो सम्पन्न भएपछि ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी हुन्छ । बाँकी भने अन्तिम प्रतिवेदनपछि नै हुन्छ ।’
कुन क्षेत्रमा कति दाबी ?
तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति बिमामा नौ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरका पाँच सय ७६ वटा दाबी परेका छन् । त्यसमा हालसम्म १६ करोड २८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै, इन्जिनियर तथा ठेक्का जोखिम बिमामा चार अर्ब ४० करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरका एक सय ७४ वटा दाबी परेका छन् । त्यसमा हालसम्म १७ करोड ४० लाखबराबरको अग्रिम भुक्तानी भएको छ ।
यसैगरी, मोटर बिमामा दुई अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरका एक हजार ६७ वटा दाबी परेका छन् । त्यसमा हालसम्म २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको अग्रिम भुक्तानी भएको छ । तथ्यांकअनुसार परिवहन बिमामा दुई अर्ब ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँको एक सय पाँचवटा दाबी पर्दा २३ करोड ८९ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको अग्रिम भुक्तानी भएको छ ।
कुन कम्पनीमा कति दाबी ?
रकमका आधारमा हिमालयन एभरेस्टमा सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँका दुई सय नौवटा दाबी परेका छन् । दोस्रो नम्बरमा सानिमा जिआइसीमा एक सय ९२ संख्यामा तीन अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको छ । शिखरमा दुई अर्ब ६३ करोड ९१ लाख रुपैयाँबराबरको चार सय ५९ वटा दाबी परेको तथ्यांक छ ।
यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनीमा एक अर्ब ७५ करोड ९१ लाखको दुई सय ३१, सिद्धार्थ प्रिमियरमा एक अर्ब २५ करोड ३८ लाखको दुई सय ६६ र नेकोमा एक अर्ब एक करोड ८९ लाखका दुई सय ५९ वटा दाबी परेका छन् ।
आइजिआई प्रुडेन्सियलमा ९० करोड ८० लाखका दुई सय ९५, युनाइटेड अजोडमा ८३ करोड ९६ लाखका ८१ र दी ओरिएन्टलमा ८० करोड ९५ लाखका ११ वटा, नेपाल इन्स्योरेन्समा ५८ करोड ८६ लाखका एक सय ३६, एनएलजीमा ४९ करोड २० लाखका एक सय ३८, प्रभुमा ४० करोड २२ लाखका एक सय २५, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा दुई करोड ७२ लाखका १४ र नेसनल इन्स्योरेन्समा ५३ लाखका दुईवटा दाबी परेका छन् ।
लघुबिमातर्फ स्टार माइक्रोमा ६ करोड २८ लाखका २८, ट्रस्ट माइक्रोमा तीन करोड ६९ लाखका २७, प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा एक करोड सात लाखका ११ र नेपाल माइक्रोमा ४० लाखबराबरका सातवटा दाबी परेका छन् ।
