जनकपुरधाम । नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश कमिटीमा अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिएको विषयले पार्टीभित्रको विधि, अनुशासन र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष विचारी यादवको सिफारिस तथा भूमिकासँग जोडिएको यस प्रकरणमा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।
एमाले मधेश प्रदेश कमिटीले जारी गरेका दुईवटा पत्रअनुसार अखिलेश सहनीलाई वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागको सदस्य र रामकिशोर सिंहलाई स्थानीय विकास विभागको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ। दुवै पत्रमा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको हस्ताक्षर रहेको छ।
तर, उपलब्ध विवरणअनुसार अखिलेश सहनी हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। उनी निजामती कर्मचारीसमेत हुन् र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, रामकिशोर सिंह उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए। उनी हालसम्म पनि उज्यालो नेपाल पार्टीमै आबद्ध रहेको बताइएको छ।
अन्य पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई एमालेको जिम्मेवारी किन?
आफ्नै पार्टीमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एमाले मधेश प्रदेश कमिटीअन्तर्गतका विभागमा मनोनयन गरिएको देखिनुले नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार अखिलेश सहनी र रामकिशोर सिंह दुवै प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष विचारी यादवका निकट तथा विश्वासपात्र मानिन्छन्। उनीहरूलाई एउटै समूहमा समेट्ने उद्देश्यले मनोनयन गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा यादवको औपचारिक स्पष्टीकरण तथा मनोनयनको वास्तविक आधारबारे थप पुष्टि आवश्यक छ।
यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरू अन्य दलमा सक्रिय रहँदारहँदै एमालेको जिम्मेवारीमा मनोनयन भएका हुन् भने, त्यसको आधार र प्रक्रिया पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलको जिम्मेवारी वितरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको दलगत आबद्धता, योग्यता र संगठनात्मक मापदण्डको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
‘भूलवश मनोनयन भयो’ भन्ने स्पष्टीकरण, खारेजीको आधिकारिक पत्र खोइ?
यस विषयमा उपाध्यक्ष विचारी यादवले मनोनयन भूलवश भएको र पहिले नै मनोनयन भइसकेका व्यक्तिहरूको नाम पुनः गल्तीले समावेश भएको बताएका छन्। उनले सम्बन्धित मनोनयन खारेज गरिएको दाबीसमेत गरेको बताइएको छ।
तर, मनोनयन खारेज गरिएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने आधिकारिक पत्र सार्वजनिक भएको वा उपलब्ध भएको छैन। यदि मनोनयन गल्तीले भएको हो भने कुन निर्णयबाट, कहिले र कसरी सच्याइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रदेश नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
केवल मौखिक स्पष्टीकरण दिएर विषय टुंग्याउन खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। पार्टीको आधिकारिक पत्रबाट जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा त्यसलाई खारेज वा सच्याइएको प्रमाण पनि आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। अन्यथा, ‘भूलवश’ भन्ने स्पष्टीकरणले निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन।
‘अर्को जिल्लाका बीके सिंहको नाममा गल्ती भयो’ : रामकिशोर सिंह
रामकिशोर सिंहले भने आफ्नो नाम गल्तीले राखिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अर्को जिल्लाका बीके सिंहलाई मनोनयन गर्नुपर्नेमा गल्तीवश आफ्नो नाम समावेश भएको हो।
यदि उनको भनाइ सही हो भने मनोनयनअघि नाम, परिचय र दलगत आबद्धता रुजु गर्ने सामान्य प्रक्रिया किन अपनाइएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रदेश कमिटीको आधिकारिक पत्र तयार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानसमेत यकिन गर्न नसकिएको हो भने त्यो सामान्य त्रुटि मात्र नभई संगठनात्मक कार्यशैलीको कमजोरीसमेत हुन सक्छ।
यद्यपि, नाम मिल्दोजुल्दो भएकै कारण गल्ती भएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने कागजात सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित तथ्य मान्न सकिँदैन।
निजामती कर्मचारीको दलगत आबद्धतामाथि पनि प्रश्न
यस प्रकरणमा अखिलेश सहनी निजामती कर्मचारी भएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहेको दाबीले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धता र गतिविधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनले नियमन गर्छ।
यदि उनी निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी हुन् र राजनीतिक दलको सदस्यता वा गतिविधिमा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ भने निजामती सेवा ऐन तथा प्रचलित आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको दृष्टिले समेत विषयको परीक्षण हुन सक्छ। सम्बन्धित निकायले तथ्य र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यसको छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो विषयमा सहनीले आफू पहिला रहेकोले फेरि नाम राखिएको हुन् सक्ने बताए । साथै अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नरहेको र आफू कुनै दलसँग आबद्ध नरहेको बताए ।
विचारी यादवको जवाफदेहिता कहाँ?
पार्टीभित्रको जिम्मेवारी वितरणमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिए पनि त्यसको कारण, जिम्मेवार पक्ष र सुधारको प्रक्रियाबारे स्पष्ट विवरण नआएसम्म नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहनेछ।
मनोनयनमा त्रुटि भएको हो भने त्यसलाई औपचारिक रूपमा सच्याउनुपर्छ। नाम मिलेको कारण गल्ती भएको हो भने सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्य दलमा आबद्ध व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी प्रश्नमा सम्बन्धित निकायले कानुनी व्यवस्था र वास्तविक सेवागत अवस्थाका आधारमा निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न मनोनयनको सूचीमा दुईवटा नाम पर्नुमा मात्र सीमित छैन; प्रश्न एमाले मधेश प्रदेश कमिटीको निर्णय प्रक्रिया कति व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने हो। उपाध्यक्ष विचारी यादव तथा प्रदेश नेतृत्वले यस विषयमा तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ।
