वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र सांसद अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
बारा–३ का सांसद साहसहित पुगेका सभापति गजुरेलले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालित दुवै बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडबिच एकीकरण भएपछिको वस्तुस्थिति बुझ्न उनीहरूले यो अनुगमन गरेका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा र आईसीपी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा सञ्चालक कम्पनीहरूले ढुवानी सेवालाई सहज बनाउन बन्दरगाहका प्रवेशद्वारहरू २४सै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका थिए । सञ्चालकहरूको माग सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा सभापति गजुरेलले रेल पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्दै मालसामान ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । विशेषगरी नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनमा रेलमार्गको भूमिका अहम् हुने भएकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र व्यवस्थित गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
प्राप्त तथ्यांक अनुसार वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा हाल मासिक औसत ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत हुने गरेका छन् । यी तथ्याङ्कले मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका पूर्वाधारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछन् ।
सो अवसरमा सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका दुवै बन्दरगाहमा प्रयोग भइरहेको पीपीपी मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके पूर्वाधार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्य बलियो बनाएर पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्न सके आयात–निर्यात, पारवहन सेवा तथा समग्र आर्थिक गतिविधि सहज बन्ने निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ ।
