संघीय सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ३४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति डा.सुबाेध गुप्ता नेतृत्वको टोलीले मंगलवार मन्त्री रिजाललाई भेटेर ३४ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो ।
आयात निर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण व्यवसायीहरु बीच अन्योल तथा असहज अवस्था सृजना भएको र यसबाट समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने भएकाले हाललाई उक्त नियम स्थगन गर्नुका साथै कार्यविधि बनाएर क्रमशः कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको व्यापार समितिका सभापति डा. गुप्ताले जानकारी दिए ।
यस्तै समय समयमा जिल्ला अनुगमन समितिबाट हुने अनुगमन टोलीमा खटाइने कर्मचारीहरु अनुगमनका प्रकृया बुझेको तथा अनुगमन गरिने बस्तु वा सेवा बारे दक्ष एवं अनुभवी हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएकाे डा. गुप्ताले बताए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ढुवानीमा लगाउने विभिन्न कर तथा दस्तुरलाई हटाउनुपर्ने, बैंक तथा ब्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, विभागबाट हुने अनुगमन तथा नियमनसँगै सरकार र व्यवसायी बीचको मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, व्यवसाय नविकरण सीमा अवधी बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरु मन्त्री रिजाललाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कारोव शुरु अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरु पनि राखिएको डा. गुप्ताले बताए ।
डा.गुप्ताका अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिनुपर्ने, भन्सारबाट हुने चोरी निकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्युरिटीमा लानुपर्ने, उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवं नियन्त्रण गर्न क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने, कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरुको सम्बोधन भएमा व्यवसायीका धेरै समस्याहरु समाधान हुने र राज्यको राजस्व पनि बृद्धि हुने डा. गुप्ताले बताए।
