वीरगन्ज । तथ्यांक नहेर्ने, त्यसलाई मनन नगर्ने र त्यसअनुसारका योजना छनोट नगर्ने प्रवृत्तिले मधेस प्रदेशमा साक्षरताको स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । मधेसका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी आठ जिल्लामा शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसहित यहाँ १ सय ३७ वटा सरकार छन् । त्यसैले, पनि अब मधेस प्रदेशले केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर मात्र साक्षरता स्तर उकासिन्छ भन्ने सोच्नु नहुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
तथ्यांकीय नीति र चुस्त कार्यान्वयनको कमी
अर्को कुरा, यस प्रदेशका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा यो मधेसभित्र राजनीतिक दल र ती दलका नेता कार्यकर्ता अझै सचेत भइनसकेको शिक्षाविद्को आरोप पनि छ । राजनीतिक नेतृत्व नै शैक्षिक तथ्यांकका ’boutमा बेखबर हुँदा मधेसमा शिक्षाको स्थिति झनै कमजोर बनेको शिक्षाविद्मध्येका डा. विश्वम्भर शर्मा बताउँछन् ।
एकातर्फ सम्पन्नतामा अब्बल मधेस शैक्षिक साक्षरताको सम्पन्नताको तराजुमा भने कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि तल छ । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाले यही देखाएको छ । यो अवस्थाले तथ्यांकका आधारमा नीति बनाउन र कार्यान्वयन पक्ष सुधार्न दबाबमा परेको देखिन्छ ।
शिक्षा साक्षरतामा मधेस
सामाजिक सूचकहरूमा मधेस प्रदेश देशका अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर देखिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल साक्षरता प्रतिशत ६३.५ मात्र रहेको छ । जसमा पुरुष साक्षरता ७२.५ प्रतिशत र महिला साक्षरता ५४.७ प्रतिशत छ । जबकि नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ । जसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता (६९ प्रतिशत) पर्सा जिल्लाको छ भने सबैभन्दा कम (५८ प्रतिशत) साक्षरता रौतहट जिल्लाको देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा पनि मधेस प्रदेश साक्षरताको सवालमा तल छ ।
साक्षरतामा मधेसका आठ जिल्ला
प्रदेश र जिल्ला जम्मा पुरुष महिला
देशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर मध्येका पाँचवटा जातजातिको सूचीमा पहिलोमा मधेस प्रदेशकै मारवाडी समुदाय रहेको पाइएको छ । यसैगरी, दोस्रोमा कायस्थ र तेस्रोमा देव रहेको भेटिएको छ । पहाडी सुरेल जाति चौथो साक्षर जाति र पाँचौंमा मात्र पहाडी ब्राह्मण देखिएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । देशका सबै जातजातिमध्ये सबैभन्दा कम साक्षर पाँचवटामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा मधेस प्रदेशमै बसोबास गर्ने क्रमशः मुसहर (३५.८ प्रतिशत), डोम (३८.४) र नटुवा (४१ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । चौथो र पाँचौंमा भने चुम्बा–नुरी ४२.३ प्रतिशत र विन ४७.२ प्रतिशत रहेका भेटिएको छ ।
मधेस प्रदेशले ११ कात्तिक २०८१ मा ल्याएको आवधिक योजनाको अन्तिम प्रतिवेदनले यो कुरा पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकलाई नटेकी कार्यान्वयन पक्ष सुधार्दै सम्पन्नताको सूचकांकमा अगाडि आउन नसकिने मधेस प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । भरपर्दो तथ्यांकका आधारमा नीति बनाउन र कार्यान्वयन पक्ष सुधार गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहले बताए । ‘यस कदमका लागि पाँचवर्षे आवधिक नीति तथा योजना बनाई काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।
तथ्य निर्माण गरी तथ्यांकीय रूपमा आधार खडा गर्न द एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्यांक परियोजना बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको पनि सहयोग रहेको छ । नीति योजना आयोगलाई पनि सो संस्थाको सहयोग रहेको उपाध्यक्ष डा. साहको भनाइ छ । तथ्यांक र नीति योजनामा मधेस प्रदेश आफैं पनि स्वावलम्बी बन्नुपर्ने निष्कर्षसहित दोस्रो आवधिक योजना, २०८१–८२–२०८५–८६ निर्माण गरेको उपाध्यक्ष डा.साहले बताए । मधेसको शिक्षा साक्षरतालाई माथि उठाउन आवधिक योजनामा पनि धेरै काम गरिएको उनको दाबी छ ।
साक्षरतामा महिला झन् पछाडि
मधेसका पुरुष र महिलाको साक्षरता दर तुलनात्मक रूपमा समान छैन । मुलुककै साक्षर दरमा पनि ८३ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष साक्षर हुँदा महिला भने ६९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र साक्षर देखिन्छन् । अझ मधेस प्रदेशको साक्षर दरलाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा साक्षर जिल्लाका रूपमा रहेको पर्साकै पनि महिलाहरूको साक्षर दर ६० प्रतिशत मात्र छ । यहाँ पुरुषहरूको साक्षर दर पनि ७७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र छ । अन्य सात जिल्लाको भने यसभन्दा पनि झन् कमी छ ।
मधेसमा महिला साक्षरता झनै दयनीय :छैनन् विशेष कार्यक्रम
मधेसमा महिलाका साक्षरता उकास्न प्रदेशको पहिलो सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी बचाऊ,बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, यस कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । छोरीलाई स्कुल पठाउनका लागि प्रदेश सरकारले किनेका हजारौं साइकल अहिले पनि गोदाममा थन्किएका छन् ।
पालिकाको धरातलीय अवस्थामा मधेस प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुरधाम’ र मुलुककै आर्थिक नगरीसमेत रहेको ‘वीरगन्ज महानगरपालिका’को पनि साक्षरता दर मुलुकको समग्र दरभन्दा सन्तोषजनक नै छ । तथापि, महिलाको साक्षरता दरमा भने असमान नै रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कुल साक्षरता दर ७६ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । जसमा पुरुषको ८४ दशमलव ५५ प्रतिशत र महिलाको ६८ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी आर्थिक राजधानीसमेत कहलिएको मधेस प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका ‘वीरगन्ज’को कुल साक्षर दर ७६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतमा ८३ दशमलव ६१ प्रतिशत पुरुष र ६७ दशमलव ८१ प्रतिशत महिलाको साक्षरता दर रहेको मधेस प्रदेशको नीति योजना आयोगको स्थानीयस्तरको संकलित तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मधेसका साक्षर पालिकाहरूमध्ये यी दुई पालिका उदाहरण हुन् । यी दुई पालिका मधेसका समृद्ध पालिकामध्येका मानिन्छन् । मधेसमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर राजपुर नगरपालिकाको छ । यस नगरपालिकामा कुल साक्षर दर ४६ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र छ । यहाँ पुरुष पनि ५१ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग कार्यालयको तथ्यांक छ । महिलाको साक्षर दर त जम्मा ४६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र छ ।
समग्र मधेसको शिक्षा साक्षरता स्तरले मधेसलाई नगिज्याओस् भनी आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रो नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जोड दिए । निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको मात्र पढाइको सुरुवात र गरिब तथा विपन्नका पनि छोराछोरी शिक्षामा आकर्षित गर्ने र निरक्षरतालाई जरैबाट निर्मूल पार्ने नवीनतम व्यावहारिक नीति महानगरले लिइसकेको उनको दाबी छ । ‘महानगरले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा तयार गरेको जनसांख्यिक प्रतिवेदन पनि छ,’ महानगरप्रमुख सिंहले भने, ‘त्यसमा वडागत साक्षरताको तथ्यांक छ, महानगरको आफ्नै तथ्यांक पनि छ, यी तथ्यांकका आधारमा हामी निरक्षता हटाउने कार्यक्रम बनाउँछौं ।’
यता, वीरगन्ज महानगरका शिक्षा प्रमुखसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले भने केन्द्रको तथ्यांकले स्थानीय तहमा समस्या परेको बताए । ‘महानगरभरि ८ सय ६७ जना निरक्षर केन्द्र छन्, १ नम्बर वडामा मात्र स्थानीय सर्भे गर्दा ३ सय ४७ जना निरक्षर भेटिए, त्यसैले कुन तथ्यांकलाई आधार बनाएर योजना बनाउने भन्नेमा हामीलाई दोधार छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले भने ।
१६ वटा ग्रामीण वडासमेत गरी ३२ वटा वडा रहेको महानगरमा निरक्षरको संख्या केन्द्रको तथ्यांकभन्दा बढ्ने उनको दाबी छ । निरक्षरलाई साक्षर गर्ने कार्यक्रमका लागि भने केन्द्रले व्यावहारिक रूपमा सहयोग नगरेको कर्णको जिकिर छ । कुल प्रतिशतमा ४–५ प्रतिशत कम हुँदा साक्षर घोषणा गर्न मिल्ने प्रावधान छ तर महानगरको केन्द्रको तथ्यांक ९५ प्रतिशत हुँदा पनि घोषणा गर्न पाइएको छैन । अर्को कुरा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम गत वर्ष पनि आएन । यो दोहोरो नीति संघ सरकारले बन्द गर्नुपर्ने कर्णको सुझाव छ । शिक्षा क्षेत्रभित्रका कमजोरी साँच्चै हटाउने हो भने जसजससँग अधिकार उल्लेख गरिएको छ, त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि स्वायत्तता दिनुपर्ने उनले बताए ।
उता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रलाल कर्ण र अञ्जु पाण्डे (आठौं तह)ले अझ ठोस तथ्यांकीय आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याई शिक्षा साक्षरता न्यून गर्ने दाबी गरे । संस्थागत विद्यालयमा ३१ हजार ३ सय ३५ जना र निजी विद्यालयमा १५ हजार २ सय ८२ जना बालबालिका जनकपुरधामका विद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्दै रहे पनि विद्यालयबाहिर पनि अझै रहेको उनीहरूले स्विकारे । तथापि, कर्मचारी अभावले अपेक्षाकृत तथ्य पहिल्याउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यो कमजोरी पनि निरूपण गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समेट्ने पनि कर्ण र पाण्डेको भनाइ छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले अनुगमन र कार्यान्वयनको पाटो मजबुत गरी २०८२–०८३ मा शिक्षातर्फ थप बजेट विनियोजन गरेर शिक्षामा सुधार गर्ने दाबी गरे ।
पाठ योजना बनाएर विद्यालयमा पढाउनेदेखि विद्यालयबाहिरका निरक्षरलाई समेट्नेगरी नीति बनाएर अगाडि बढ्छौं,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ।
धनुषाकै अर्को पालिका मिथिला नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख सीता काफ्लेले पनि शिक्षातर्फ केही नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनतर्फ पालिकामा नै कर्मचारी अभाव हुँदा परिणाम अपेक्षाकृत दिन नसकेको तर्क गरिन् । ‘२०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई टेकेर हिँड्दा नीतिहरू पनि धेरै बाझिएका छन्,’ काफ्लेले भनिन् । यति हुँदा पनि कर्मचारी अभावमा पालिकाले ‘शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ र ‘शिक्षा ऐन, २०८०’ ल्याएर स्थानीय सरकारको दायित्व निर्वाह गरिरहेको उनको दाबी छ । कार्यविधि नियमावलीचाहिँ बनाउन बाँकी रहेको मिथिला नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख काफ्लेले बताइन् ।
मधेस प्रदेशको नीति योजना आयोग र पालिकाहरूको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यस प्रदेशमा अझै तथ्यांकको आधारलाई टेकेर शिक्षा साक्षरतालाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश र पालिका सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको हो । मधेस प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना ‘२०८१–८२ देखि २०८५–८६’ले धेरै कुरा समेट्दै गएको भए पनि अझै मधेसमा साक्षरताको स्तर माथि उकास्ने कुरामा प्रदेश र पालिका सरकारको सजगता र सक्रियता आवश्यक देखिएको छ ।
-1747016754.jpeg)
