जनकपुरधाम । देशभर जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको सरसफाइ र मर्मत कार्य भइरहेको बेला, मधेश प्रदेश सरकार भने आफ्नो अस्तित्वको वैधानिकतामै अल्झिएको छ।
मुख्यमन्त्रीको दल जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको छ भने मुख्यमन्त्रीले पनि सामाजिक सञ्जालमा राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रदेशमा सरकार छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस चुलिएको छ।
सरकारको संवैधानिक अवस्थाबारे प्रश्नहरू उठिरहेका बेला, जनताले भने व्यवहारमा मधेश प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि सेवा दिन सकिएको छैन। उनी भन्छन्, ‘अधिकांश मन्त्रालयका भवन क्षतिग्रस्त भएकाले तत्कालै सेवा प्रवाह गर्न सम्भव छैन। पहिले बसोबासको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्नेछन्।’
आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपसचिव वासुदेव मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले क्षतिको हरहिसाब निकाल्ने काम गरिरहेको छ।
क्षतिको विवरण संकलनपछि मात्र प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। तर, हालसम्म कति क्षति भयो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन। यसले गर्दा जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
