काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सरकारी संस्थानका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागमा प्रमुख मोतीलाल दुगडसहितको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर धेरै राम्रा उद्योगले पनि प्रतिफल दिन नसकेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालनको तयारी गर्न सुझाव दिएको हो ।
विभाग प्रमुख दुगडले बुटवल धागो उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जडीबुटी कम्पनी, नेपाल औषधी लिमिटेड जस्ता उद्योगहरू देशको मुहार नै फेर्न सक्ने सम्भावनाका उद्योग भएको बताए । ती संस्थानहरूले पनि प्रतिफल दिन नसक्नु विडम्बनाको कुरा भएको उनको भनाइ छ । ती उद्योगहरूमा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा शेयर कायम हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दुगडको सुझाव छ ।
टोलीले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ । यसले लगानीको वातावरण सहज भएको भन्दै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा एमालेको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले जोड दिएको छ । ‘निजी क्षेत्रले राखेको माग र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समस्या हल गर्नेगरी ऐन संशोधन भएका छन्’, भेटमा दुगडले भने ।
निजी क्षेत्रको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै रहेकोले सबै किसिमको समस्या समाधान गर्न टोलीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो । दुगडले उद्योगहरूको कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुहरूमा समेत रहेको कर व्यवस्था सुधार गर्न आग्रह गरे । उद्योग मन्त्रालयहरूका निकायहरूमा मन्त्री आफैले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
भेटमा मन्त्री भण्डारीले अब बजेट र कार्यक्रम बनाउने काम सुरु भएकोले त्यसमा निजी क्षेत्रको भावना समेटिने बचन दिए । बजेटमा सधै निजी क्षेत्रले राम्रो छ भनेर स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा विरोध गर्ने गरेको बताउँदै उनले अब त्यस्तो हुनु नहुने स्पष्ट पारे ।
भेटमा उद्योगी किशोर प्रधानले विभागको तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कम्पनी दर्ताको प्रक्रियाको झण्झटलाई सरल बनाउन, गलैँचा उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर घटाउन तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा ध्यान दिन अनुरोध गरे ।
-1747016754.jpeg)
