राजविराज । राजविराज–रुपनी सडकखण्ड अन्तर्गत मलेठमा छ, सहिद स्मारक । पहेँलो रङ लगाइएको ठूलो गेटको माथिल्लो भागमा पाँचवटा अर्धकदका सालिक छन् । ती सालिक हुन्, सञ्जन मेहता, पिताम्बर मण्डल,आनन्द साह, वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवका । २०७३ फागुन २३ मा सप्तरीको मलेठमा भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी उनीहरुले ज्यान गुमाएका थिए ।
एमालेले सञ्चालन गरेको तराई मधेशकेन्द्रित मेची-महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा सभा गर्ने क्रममा सो घटना भएको हो । कुनै पनि हालतमा सभा गर्न नदिने तत्कालीन मधेशी मोर्चाको अडान र एमालेको तयारीले यो दुखद घटना निम्त्याएको थियो ।
मलेठ घटनाको शुक्रबार आठ वर्ष पुग्दा पनि सहिदको सालिक अनावरण हुन सकेको छैन । सहिद स्मारक र गेटमा राखिएको पाँचैजना सहिदको सालिक प्लास्टिकले छोपिएको छ ।
‘अहिलेसम्म अन्तिम बिल भुक्तानी भएको छैन,’ राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले भनिन्, ‘अन्तिम बिल भुक्तानी भएपछि मात्र अनावरण गरिनेछ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ मै राजविराज नगरपालिकाले मलेठ घटनाको सहिदको सम्मानमा सहिद गेट, स्मारक, नाला बनाउन ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पटकपटक म्याद थप हुँदा पनि योजनाको अन्तिम भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । गेट निर्माण हुँदा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले योजनाको लगत स्टिमेटअनुसार काम गर्न निर्देश गरेको थियो ।
८० लाख कुल बजेटमध्ये अहिलेसम्म ६० लाख खर्च भएको राजविराज नगरपालिकाका इन्जिनयर अशोककुमार दासले बताए ।
प्लाष्टिकले छोपिएको सालिकमा बायाँबाट सबभन्दा पहिलो सालिक हो, सञ्जन मेहताको । मेहताको मृत्यु भएपछि एक वर्षअघि मात्र बिहे गरेकी उनकी श्रीमती माइती फर्किइन् । सन्जनका बुवा राजविराज नगरपालिका-९ मलेठका लक्ष्मण मेहता र आमा शान्तिदेवीको दैनिक जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ, किराना पसल ।
‘छोराको मृत्यु भयो, बुहारी पनि माइती गइन्, तर हामी संकटमा फस्यौं,’ सञ्जनका बुवा लक्ष्मणले भने, ‘सरकारले दिएको १० लाख र अन्य व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग लिएर बुहारी हिँडिन्, तर हामी कर्जामा डुब्यौं । हरेक वर्ष फागुन २३ गते धेरैजना फोटो खिचाउन आउँछन् त्यत्ति हो ।' पछिल्लो समय भने बलिदानी दिवसका अवसरमा मधेश प्रदेशको सरकारले बोलाउन थालेको उनले बताए ।
घर चलाउन र कान्छो छोरा सुनिललाई सीए पढाउन समस्या भएपछि वृद्ध लक्ष्मणले आँगनमै किराना पसल थापे । ‘मलेठ चोकमा सानो पान पसल पनि छ । दिउँसो पान पसलतिर जान्छु,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो दुई छाक टार्ने माध्यम यही आँगनको किराना पसल भएको छ ।’
सहिद घोषणापछि राज्यले दिएको पैसा र मधेश प्रदेश सरकारले दिने रकम दीर्घकालीन नभएको उनी बताउँछन् । ‘सहिद परिवारलाई भरणपोषण, नोकरी र शिक्षाको स्थायी प्रबन्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
शुक्रबार मलेठ उक्त स्थलमा कुनै ठूलो कार्यक्रम देखिएन । सालिक रहेको स्थानमा आठौं स्मृति पुण्य तिथि लेखिएको ब्यानर झुन्ड्याइएको छ । राजविराज नगरपालिकाले आफ्नो कार्यलय र मातहतका कार्यालयमा शुक्रबार सहिदको सम्मानमा बिदा दिएको छ ।
मृतक पाँचै जनाका परिवारलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरी १०/१० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।
उक्त घटनामा मधेशी मोर्चाका ३५ र नेपाल प्रहरीका १६ तथा सशस्त्र प्रहरीका १७ जना गरी ३३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
मलेठ घटनापछि तात्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण गरे । अहिले फेरि त्यो फुटेर राजेन्द्र महतोलगायतका नेता अलग छन् । तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरम पनि विभिन्न फुटजुटका बाबजुद अहिले जनता समाजवादी पार्टीका रुपमा छ ।
मलेठ घटनाका एक पक्ष एमाले र अर्को पक्षमा रहेका तात्कालीन मधेशी मोर्चाका दलहरुले यसबीचमा पटकपटक गठबन्धन गरे । मधेश घटना हुँदा एकले अर्कोलाई देखिनसहने यी दुई पक्ष सत्ताका लागि पटकपटक एक भएका छन् । बरु मलेठ घटनापछि एकीकृत भएका मधेशवादी दल भने छिन्नभिन्न देखिन्छन् । तात्कालीन मधेशी घटक दल अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकारको समर्थनमा छन् ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
मलेठ घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले सप्तरीको मलेठस्थित एमाले आमसभास्थलमा २३ फागुनमा भएको हिंसाको मुख्य जिम्मेवार एमाले र मधेशी मोर्चा भएको ठहर्याएको थियो । शक्ति प्रदर्शन गर्ने दुवैको होडबाजीका कारण अनाहकमा पाँच जनाको ज्यान गएको आयोगले ठहर गरेको थियो ।
अन्सारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनप्रति लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जनायो । तात्कालीन अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय छानबिन टोली प्रदेश सरकारले गठन गरेको थियो । उक्त समितिले छानबिन सकी प्रतिवेदनसमेत प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको बताए पनि प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारको तात्कालीन छानबिन टोली स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा मलेठ घटनामा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो । उक्त घटनापछि नेपाल सरकार मानव अधिकारको संरक्षणप्रति जवाफदेही नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई ७ जुन २०१७ मा लेखेको चिठीमा यस घटनाको अनुसन्धानबारे जवाफ माग गरिएकोमा नेपाल सरकारले सो पत्रको जवाफसमेत संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधिलाई नपठाएकोबाट नेपाल सरकार मानव अधिकारको संरक्षणप्रतिको जवाफदेहीता तथा उक्त घटनाको सन्दर्भमा जवाफदेहीता निर्वाह नभएको प्रस्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारको छानबिन टोलीले यसअघिको प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ ।
