मधेश प्रदेशलाई मुलुकको अन्नभण्डारका रूपमा लिइन्छ । यहाँका ६३.८ प्रतिशत परिवार पूर्ण कृषक छन् । अर्थात् सात लाख ३८ हजार ३४० परिवार कृषक छन् । यीमध्ये कृषिकर्म गर्ने ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०७८ अनुसार चार लाख ९२ हजार ४९७ हेक्टरमा कृषिकार्य गर्ने गरिएकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने गरेको छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये मधेश प्रदेशमा ६१ लाख १४ हजार छ सय जनसङ्ख्या अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवारको बसोबास रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख छ । कृषि गणनाको नतिजाले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ । देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेशमा अझै पनि अधिकांश कृषक जीवन निर्वाहका लागि मात्रै खेती गर्दै आएका छन् ।
गणना अनुसार कृषि उत्पादनमध्ये जम्मा १.८ प्रतिशत मात्रै बजारमा बिक्री हुन्छ । बाँकी ९८ प्रतिशत उत्पादनमध्ये ६२.२ प्रतिशत सम्पूर्ण रूपमा घरायसी उपभोगमा, ३० प्रतिशत आंशिक बिक्री र आंशिक घरायसी प्रयोगमा तथा ५.६ प्रतिशत मुख्य बिक्री र थोरै घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । मधेशमा ६४.३ प्रतिशत कृषकले कृषि नै आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको बताएका छन् तर वास्तविकता फरक छ । २१ लाख ७४ हजार ७९८ कृषक परिवारले खेती गर्दै आएका छन् र एक कृषक परिवारको औसत कित्ता सङ्ख्या २.९ रहेको छ । यसको अर्थ कृषक सानाठुला जमिनमा आधारित परम्परागत खेतीमा निर्भर छन् ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै तीन लाख ८४ हजार ५५३ हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती गरिन्छ । त्यसपछिको दोस्रो ठुलो बाली गहुँ हो, जसको क्षेत्रफल दुई लाख ४७ हजार ६०९ हेक्टर छ । मकै खेती ३३ हजार ७१९ हेक्टरमा गरिन्छ । बाली सघनता १.८७ रहेको छ, जसले एक बाली सकिएपछि अर्को बाली लगाउने प्रवृत्ति देखाउँछ । स्थायी बालीका रूपमा आँप १५ हजार ४३३, केरा एक हजार १८३ र कागती १३७ हेक्टरमा लगाइएको छ ।
कृषिमा उपकरणको प्रयोग
कृषि गणना अनुसार कृषकमा ट्याक्टर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ६४.७ प्रतिशत छ भने फलामे हलो प्रयोग गर्ने २०.८ प्रतिशत र पावर ट्रिलर प्रयोग गर्ने ४.७ प्रतिशत मात्र कृषक छन् । यसले प्रविधिमा पहुँच सीमित रहेको सङ्केत गर्छ । प्रदेशका १६.२ प्रतिशत कृषकले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका छन् भने १.२ प्रतिशतले मात्र कृषि बिमा गरेका छन् । सरकारी अनुदान पाउने कृषकको सङ्ख्या झन् कम ३.७ प्रतिशत मात्रै छ । मुख्य कृषकमध्ये ८५.८ प्रतिशत पुरुष र १४.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । कृषक परिवारमध्ये ३०.१ प्रतिशतले कृषिबाहेक अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
पशुपालन र सिँचाइमा आश्रित
मधेशमा पशुपालन पनि महत्वपूर्ण स्रोत हो । यहाँ करिब तीन लाख ८० हजार गाईगोरु, पाँच लाख २९ हजार राँगाभैँसी, १४ लाख ४८ हजार बाख्रा, खसी, बोका, च्याङ्ग्रा तथा २४ लाख ६१ हजार कुखुरा छन् । हाल प्रदेशको कुल सिञ्चित क्षेत्र ७४ प्रतिशत भए पनि अधिकांश कृषक अझै आकासे पानी, ट्युबेल र पम्पसेटकै भरमा परम्परागत खेती गरिरहेका छन् । यद्यपि ८३ प्रतिशत कृषक परिवारले सिँचाइ सुविधा लिएको बताइएको छ, वास्तविकता भने त्योभन्दा फरक छ ।
सरकारको कृषिमा बजेट
मधेश प्रदेश सरकारले कृषिमा बजेट विनियोजन गर्दा स्थिर देखिएको छैन । कुनै वर्ष कम र कुनै वर्ष वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियाल्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले आव २०८१÷८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट १६ करोड ३४ लाखले बढाएको छ । यस आवमा सो मन्त्रालयको दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मधेश सरकारको आव २०८०/८१ का लागि कुल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेटमा कृषितर्फ दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो । किसान कार्ड वितरण, किसानलाई विदेश भ्रमण, कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि १० बर्से गुरुयोजना निर्माण, प्रशोधन भण्डारण निर्माण, माटो परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण, किसानको खेतीपातीका लागि जडान गरिएको विद्युतीय मिटरको महसुल तिर्न, घुम्ती कृत्रिम गर्भाधान, कृषि सडक निर्माण जस्ता कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यो आवको बजेटमा आव २०७९/८० को बजेटभन्दा ११ करोड ३९ लाख ७३ हजार रुपियाँ कम रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को कुल ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख रुपियाँको बजेटमा कृषिमा दुई अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उत्पादनको अवस्था
मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ लाख ३७ हजार ३०८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष तीन लाख ८३ हजार १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाएको थियो । यस वर्ष मधेश प्रदेशमा ३.४९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस्तै आव २०७९/८० मा तीन लाख ८१ हजार ६१३ हेक्टरमा १४ लाख २२ हजार ४३६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यो वर्ष ३.७२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भएको मधेश प्रदेशका कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७८/७९ मा तीन लाख ५४ हजार ३८३ हेक्टर क्षेत्रफलबाट १२ लाख ६३ हजार ९४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । अर्थात् ३.५६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन छ । आव २०७७/७८ मा तीन लाख ८२ हजार २७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख ३२ हजार ८१८ मेट्रिक टन, आव २०७६/७७ मा तीन लाख ७७ हजार ६११ क्षेत्रफलमा १४ लाख २० हजार ४३६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यस्तै आव २०७५/७६ मा १४ लाख ९५ हजार ४४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यो वर्ष मधेश प्रदेशमा चार लाख एक हजार ९०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार मधेश प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य खपत मापदण्ड अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले वार्षिक १२१ किलो चामल खपत गर्ने मानक छ । त्यस अनुसार मधेश प्रदेशमा ७४ करोड १२ लाख ८० हजार किलो चामल आवश्यक पर्छ । धानबाट आठ प्रतिशत ब्रान्ड, आठ प्रतिशत कनिका, २२ प्रतिशत भुस र दुई प्रतिशत डट्सका रूपमा निस्कने हुँदा केवल ६० प्रतिशत अंश मात्र चामल निस्किने गरेको चामल सेलर उद्योगी प्रमोद कावराको कथन छ । यस्तो अवस्थामा मधेशमा चामलको आत्मनिर्भरता अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
मधेश सरकारलाई धान उत्पादनले मात्रै चामलको आपूर्ति सुनिश्चित नहुने हुँदा प्रशोधन क्षमतामा सुधार, भण्डारण व्यवस्थापन र उपभोग नियन्त्रणका उपाय अपनाउन अत्यावश्यक छ । यसका लागि मधेश सरकारले दीर्घकालीन कृषि नीति पुनरवलोकन, धानको उत्पादकत्व वृद्धि, चामलमैत्री प्रविधि प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । गणनाले देखाएको तथ्यले मधेश प्रदेशको कृषिमा सुधारका लागि गम्भीर नीति र पूर्वाधार विकासको आवश्यकता देखाएको छ । आधुनिक प्रविधिको पहुँच, अनुदानको पारदर्शी वितरण, बिमा र ऋणको सहज व्यवस्था तथा जलस्रोतको भरपर्दो उपयोगमार्फत मात्र यहाँको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन सकिने देखिन्छ ।
-1747107061.jpeg)
-1747067777.jpg)
-1747107061.jpeg)
