राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाभित्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यकारी आदेशहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सले यो विषयमा काम गरिरहेका विभिन्न अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै जनाएअनुसार चीनसँगको प्रविधि प्रतिस्पर्धामा अग्रता लिने गरी यी पछिल्ला रणनीति ऊर्जा पूर्वाधार र डेटा सेन्टर विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ ।
रोयटर्सका अनुसार, अन्तिम चरणमा रहेका कार्यकारी आदेशहरू अमेरिकाभित्र ऊर्जा उत्पादनका परियोजनाहरू र डेटा सेन्टर निर्माणमा भइरहेका नियामकीय अवरोधहरू हटाउनमा केन्द्रित हुनेछन् ।
'एआईसम्बन्धी उत्पादन र अन्य कार्यहरूले अत्यन्तै ठूलो डेटा प्रोसेसिङले यति धेरै विद्युत् माग गरेको छ कि धेरै राज्यहरूका ग्रिड प्रणालीहरूमै दबाब परेको छ,' एक अधिकारीले बताएका छन् । ट्रम्प सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई छोट्याउँदै विद्युत् परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ ग्रिडमा जोड्ने योजना बनाइरहेको छ।
साथै, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका सरकारी जग्गाहरूमा डेटा केन्द्रहरू निर्माण गर्न दिने विकल्प पनि विचाराधीन रहेको अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । यस्ता परियोजनाहरूले प्रायः स्थानीय विरोध र कठोर प्रादेशिक नियमनको सामना गर्दै आएका छन् ।
कन्सल्टेन्सी ग्रिड रणनीतिकारहरूका अनुसार, एआई प्रवर्द्धनका कारण अमेरिकाभित्र विद्युत् माग सन् २०२४ देखि २०२९ को अवधिमा पछिल्ला अनुमानहरूको तुलनामा पाँच गुणा छिटो बढ्नेछ। डेलोइटले सन् २०३५ सम्म एआई डेटा केन्द्रहरूमार्फत विद्युत् माग ३० गुणा बढ्ने आँकलन गरेको छ। ट्रम्पले पदभार सम्हालेकै पहिलो दिन राष्ट्रिय ऊर्जा आपतकाल घोषणा गरेका थिए र एआईलाई आफ्नो आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मुख्य आधार बनाएका छन् ।
जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले भनेका थिए, 'हामी चीनलाई एआईको भविष्यमा हाबी हुन दिने छैनौं।' सो अवसरमा उनले ओपनएआई, सफ्टबैंक र ओराकल मिलेर अगाडि सारेको अर्बौं अमेरिकी डलरको ‘स्टारगेट प्रोजेक्ट’ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत अत्याधुनिक डेटा केन्द्रहरू बनाइने र १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रशासनले राष्ट्रियस्तरको ‘क्लिन वाटर एक्ट परमिट’ जारी गर्ने सम्भावनासमेत अध्ययन गरिरहेको छ । यसले राज्यपिच्छे अनुमति लिनुपर्ने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै डेटा केन्द्र स्वीकृतिलाई सहज बनाउनेछ। यो नीतिगत जटिलता घटाएर अमेरिकी नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने अभियान भएको ती अधिकारीको दावी छ ।
छिट्टै आउन लागेका यी आदेशहरूमा घरेलु प्रविधि र कम्पनीहरूलाई सहज बनाउने मात्र नभएर चिनियाँ कम्पनीहरूको गति र प्राविधिक प्रवर्तन रोक्ने विभिन्न कदमहरू समेत समावेश रहेको रोयटर्सको दावी छ।
सो क्रममा चिनियाँ एआई र क्वान्टम प्रविधिमा हुने अमेरिकी लगानीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चासो भन्दै थप कडाईको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मकाउ, हङकङ र चीनको नामै तोकेर उन्नत एआई चिप र सफ्ट्वयर निर्यातमा थप कडाई गर्ने पनि ट्रम्प प्रशासनको तयारी छ ।
विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूलाई अमेरिकाभित्रै उत्पादन गर्न दबाब बढाएको ट्रम्प प्रशासनले राज्य तहमा हुने नियमन र मूल्यांकनको झन्झट कम गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ । स्टारगेट परियोजनाबाट मात्र झण्डै १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथिको निजि क्षेत्र लगानी र १ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा ट्रम्प प्रशासनको छ ।
यद्यपी, ह्वाइट हाउसले औपचारिक रूपमा कार्यकारी आदेशबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर स्रोतहरूका अनुसार आगामी केही साताभित्र यसको औपचारिक घोषणा र राष्ट्रिय एआई कार्ययोजना सार्वजनिक हुनेछ ।
