प्रेमचन्द्र झा
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन प्रणाली: संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई "सरकार" को रुपमा परिभाषा गरेको छ, जुन विगतको "स्थानीय निकाय" सँगको संरचनागत भिन्नता मात्र होइन, जिम्मेवारी र अधिकारको दृष्टिकोणले पनि एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ। यसअघि स्थानीय निकायका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरू, गाउँ विकास समिति (गाविस) हरूलाई नयाँ संरचनागत आधारमा स्थानीय सरकारको रुपमा पुनर्गठित गरिएको हो। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू तोकेको छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ। त्यसैले स्थानीय सरकार आज नीतिनिर्माण, योजना निर्माण, सेवा प्रवाह, न्यायिक अधिकार प्रयोगजस्ता विषयहरूमा सक्षम इकाई हो।
स्थानीय सरकार तीन प्रमुख अंगहरूसँग मिलेर बनेको हुन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुख/मेयर वा उपमेयरबाट बनेको परिषदले विधान, नीति, योजना र बजेट पारित गर्ने कार्य गर्छ। यसले संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। कार्यपालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू र मनोनित सदस्यहरूबाट बनेको हुन्छ। कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यविधि, निर्देशन, बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह लगायतका नीतिगत निर्णयहरू लिइन्छ। न्यायिक समितिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक हुन्छन्, जसले साना तथा स्थानीय विवादहरू मेलमिलापमार्फत समाधान गर्छन्। यसले जनताले सुलभ रूपमा न्याय पाउने आधार तयार पार्दछ।
स्थानीय सरकारलाई स्थायी सरकार मानिन्छ, किनभने यसका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू सबै प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसको तुलनामा संघीय र प्रदेश सरकार संसदको बहुमतमा आधारित हुन्छन्, जुन कहिले पनि फेरबदल हुनसक्छ। संसदीय राजनीति अस्थिर हुँदा सरकारले बारम्बार परिवर्तन हुनसक्छ, तर स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि निश्चित अवधिका लागि चुन्निएको हुन्छ। यसका केही विशेषताहरू यस्ता छन्: प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, सेवा प्रवाहमा अग्रसरता, भू–प्राकृतिक नजिकको शासन, योजना कार्यान्वयनमा तत्काल प्रतिक्रिया।
स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने शासन हो। नागरिकता, जन्म–मृत्यु दर्ता, वडा सिफारिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक निर्माण आदि सीधा जनसरोकारका सेवाहरू स्थानीय सरकारले दिन्छ। स्थानीय योजना, ग्रामीण पूर्वाधार, साना उद्योग, सहकारीको प्रवर्द्धन, कृषिमा अनुदान, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणजस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमै हुन्छ। संघीयता अभ्यास गर्ने पहिलो तह स्थानीय सरकार हो। यसमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी विकास कार्यान्वयनमा देखिन्छ।
स्थायी भए पनि व्यावहारिक रुपमा धेरै समस्या देखा परेका छन्, जस्तै दलियकरणको प्रभाव, जनसेवाभन्दा कार्यकर्ताप्रेम, प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका, कर्मचारी प्रशासनमा निर्भरता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव। वर्तमानमा अधिकांश स्थानीय तहमा दलिय उम्मेदवारमार्फत निर्वाचन हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यप्रणालीमा पार्टीको निर्देशन प्रभावशाली देखिन्छ। यसले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा पक्षपात, पूर्वाग्रह उत्पन्न गरेको छ। जनसेवामा भन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउन प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। विकास योजना ठेक्कापट्टा वितरणमा पनि पार्टीगत झुकाव देखिएको छ। स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका न्यून छ। प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा नीति निर्माण वा बजेट कार्यान्वयनमा पर्याप्त निगरानी हुन सक्दैन। कागजी रुपमा स्थानीय सरकार सशक्त भए पनि प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा केन्द्र वा प्रदेश सरकारमाथि निर्भरता अझै उच्च छ। कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म पारदर्शिता अभाव देखिन्छ। जनगुनासो, सामाजिक लेखापरीक्षणजस्ता अभ्यासहरू कमजोर छन्।
यी समस्याको समाधानका लागि सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। जस्तै पार्टी प्रणालीबिना स्थानीय निर्वाचनको विकल्पमा छलफल, प्रतिपक्षको भूमिकालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने, सूचना प्रवाह तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर उपायहरू अपनाउने।
आज जनताले तीन तहका सरकारहरूबाट के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माण, सुरक्षाको सुनिश्चितता, मूल पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन, भाषा-संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अपेक्षा छ। तर, सबैभन्दा बढी जनताको सरोकार स्थानीय सरकारसँग हुन्छ। घरनजिकको सरकार भएकाले सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, सशक्तिकरण, न्याय प्राप्तिमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक छ।
जनताको विश्वास जित्नका लागि सरकारहरूले जवाफदेही शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। आफ्ना कामको समीक्षा समय समयमा जनतासँग बाँड्नुपर्छ। योजना छनोटमा जनताको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रक्रिया कडा बनाउने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने। तीन तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाएर स्रोतको दोहोरो प्रयोग रोक्नुपर्छ। अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटल फिडब्याक सिस्टम, र गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमार्फत नागरिकको आवाजलाई संस्थागत गरिनुपर्छ।
युवालाई सशक्त बनाउने, नवप्रवर्तनशील योजनामा जोड दिने, स्मार्ट गाउँ र डिजिटल नगरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने। महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने।
स्थानीय सरकार नेपालको संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। जनताको प्रतिनिधि भएर उनीहरूको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकार स्थानीय तह हो। संविधानले दिएको अधिकार, कानुनी संरचना, निर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थिति, न्यायिक संयन्त्रजस्ता आधारहरूले यसलाई स्थायी सरकारको रुपमा स्थापित गरेको छ। तर, स्थायित्वको अर्थ सधैं गुणस्तर भन्ने होइन। आज धेरै स्थानीय सरकारहरू सेवा प्रवाहमा पूर्वाग्रही, दलिय, अपारदर्शी, गैर–उत्तरदायी देखिन्छन्। योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सहभागिता अभाव छ। दलियकरणले स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई क्षतिग्रस्त बनाएको अवस्था छ।
पार्टी प्रणाली बिना स्थानीय निर्वाचनको विकल्प, प्रतिपक्ष बलियो बनाउने संरचना, सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य बनाउने, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रवाह र डिजिटल सेवा प्रणालीको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेही शासनजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिन सकेमा मात्र स्थानीय सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यस्तै, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा तल्लो तहसँग समन्वय गर्दै जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, तीन तहका सरकारहरूको उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ – जनताको सेवा, अधिकारको रक्षा, र समावेशी तथा दिगो विकास। यही साझा उद्देश्यमा समर्पित शासन पद्धतिबाट मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ।
