प्रेमचन्द्र झा/जनकपुर । मधेसको राजनीतिक यात्रा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा कठिन परीक्षा स्थल बनेको छ। पहिचान र अधिकारका आधारमा बलिदानी पुर्ण संघर्षपछि स्थापित मधेस प्रदेशले संघीय संरचनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर यो प्रदेश आशा, अवसर र अधिकारको केन्द्र बन्नुपर्नेबीच निरन्तर सङ्घर्ष, अस्थिरता र सत्ता–गणितको अराजक प्रयोगशालामा परिणत हुन पुगेको छ। संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि मधेसको राजनीति दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र अस्थिरताले ग्रस्त रहँदै आएको छ। यो अस्थिरतामा पछिल्ला महीनाहरूको संकटले त संघीयताको संरचना नै हल्लिएको अनुभूति दिलाएको छ। सत्ताको प्राप्ति र जोगाउने प्रतिस्पर्धामा ‘गणितीय चलखेल—अर्थात् राजनीतिक नैतिकता होइन, कति सांसद एकातिर वा अर्को तिर छन् भन्ने संख्यात्मक सूत्र—मुख्य निर्णायक यन्त्र बन्न पुग्यो। यसरी संख्या–आधारित अनियन्त्रित खेलले मधेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अपमानित मात्रै गरेन, संविधानका आधारभूत मूल्यहरूलाई समेत संकटमा धकेलिदियो।
राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशसभालाई एकप्रकारको अंक–क्रीडास्थल बनायो। बहुमत निर्माण गर्न सांसदहरूलाई निकै रिझाउनु पर्यो । तर होटलका कोठामा थुनेझैँ राख्दा राख्दै समेत केही सभासद आफुलाई दुधले धोएको छु भने ठानेर सार्बजनिक रुपमा सभा स्थलमा लाजले मेकअप गर्न वाध्य भएको "फिलिम " देखाएका थिए । प्रदेशसभा अब जनप्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र निर्णयको केन्द्र नभई ‘ बाहिरी प्रभावको शिकार पनि बन्न पुगेको हो । नागरिकले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधि जनताको आवाज होइन, फोन स्विच–अफ गर्ने निर्देशन, हस्ताक्षरको दवाब र दल–दलबीचका सौदाबाजीको फलामेश जालमा बाँधिन पुगे। यसरी प्रदेशसभाको गरिमा मात्र होइन, संघीयताको नैतिक आधारलाई नै कमजोर पार्ने गरि चिरहरण गरिदियो। गणतन्त्र देशका प्रतिनिधि नभई राजनीतिक ह्यान्डलिङका कैदीझैँ भुमिका गरेको देखियो । तर बहुमत निर्माणको होटल–कहानी नै मधेसको राजनीतिक पतनको अन्तिम बिन्दु थिएन। त्यसपछि आएको सपथ–विवादले त संघीयताको यात्रामै अँध्यारो छायाले ढाकिदियो।
संविधानले स्पष्ट भनेको छ—प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई सपथ गराउँछन्। तर राजनीतिक गणित मिलाउन हतारिएको नेतृत्वले संवैधानिक प्रावधान नै उपेक्षा गर्दै मातहतका कर्मचारीमार्फत सपथग्रहण गर्ने अकल्पनीय निर्णय लियो। यस कदमले मधेसमा मात्र होइन, देशभरै संवैधानिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास फैलियो। के अब पद प्राप्तिको हतारमा जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा राखेर सपथ लिन सकिने हो? के राजनीतिक हित संविधानभन्दा माथि हुन थालेको हो? के संघीय संरचनाको मूल्य कागजमा मात्र सीमित भयो? यी प्रश्नहरू केवल सैद्धान्तिक थिएनन्; तिनले संघीय लोकतन्त्रको अस्तित्वमै खतरा सिर्जना गरिदिएका छन ।
मधेसको सत्ता–खेल यत्तिमै सीमित रहेन। प्रदेशसभामा रातारात समर्थन–पत्र उत्पादन, प्रक्रियागत छलाङ, प्रशासनिक संयन्त्रको राजनीतिक दुरुपयोग र विरोधी गुटलाई दबाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कृतिलाई थप दूषित बनायो। यसबीच देखिएको ‘भिते मुख्यमन्त्री’ शैली—जसमा पदमा बस्ने तर नैतिकता, वैधता र जनविश्वासका आधारहरूबाट विमुख रहने नेतृत्व—मधेसको राजनीतिक चरित्रको त्रासदी बन्यो। यिनै पात्रहरूमाथि व्यंग्यस्वरूप प्रयोग भएको ‘शानसे पछाडी हटो सेवक’ भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिमा चरित्र, क्षमताभन्दा ठूलो पद–लोलुप मानसिकताको आलोचनात्मक चित्रण हो। जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनतासँगै संविधानलाई समेत पच्छाडि धकेल्ने नेतृत्वको प्रतिरूप यिनै थिए।
यही माहोलबीच सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो। अदालतको कदम केवल विवाद समाधान होइन, संवैधानिक व्यवस्था बचाउने अन्तिम शस्त्र थियो। अदालतले सपथ प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा गैर–संवैधानिक ठहर गर्यो, प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक दबाबका कारण संवैधानिक कर्तव्य मिचेको संकेत गर्यो, र कार्यपालिकाले विधिको शासनभन्दा माथि उठ्न खोजेको ठाडो आलोचना गर्यो। अदालतको आदेशले स्पष्ट बतायो—संख्याले सबै निर्णय गर्न सक्दैन, संविधानमाथि बहुमत राख्न पाउनु हुँदैन। गलत अभ्यासको नजिर बस्न दिइएको भए, नेपालमा कुनै पनि प्रदेशमा भविष्यमा संवैधानिक पदहरू प्रशासनिक प्रयोगशाला बन्ने खतरनाक वातावरण बनिरहन्थ्यो।
यो निर्णय ऐतिहासिक ठानिनुको कारण धेरै छन्। पहिलो, यसले संघीयताको मेरुदण्ड जोगायो। दोस्रो, राजनीतिक प्रवृत्तिलाई चेतावनी दियो कि वैधानिकता र प्रक्रियालाई छेडछाड गर्न खोजेमा संविधानको संरक्षक अदालत हस्तक्षेप गर्न तयार छ। तेस्रो, जनताको विश्वास पुनःस्थापित भयो—राजनीतिक नेतृत्व विफल हुँदा पनि न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम ढाल बनेर उभिन सक्छ। चौथो, यसले भविष्यका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरू सबैलाई कडा सन्देश दियो—पद राजनीतिक हो, तर प्रक्रिया संवैधानिक; प्रक्रिया नमाने पदको वैधता शून्य हुन्छ। पाँचौँ, यसले संघीय संरचनालाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो—जहाँ अब राजनीतिक अंकगणितभन्दा विधिक मूल्य बलियो हुने संकेत छ।
तर यी सबैका बाबजुद मधेसको भविष्य सजिलो छैन। दलभित्रको अविश्वास, दलीय अनुशासनहीनता, केन्द्र–प्रदेशबीचको असन्तुलित शक्ति–सम्बन्ध, प्रशासनिक क्षमता विकासका चुनौती, आर्थिक–सामाजिक ढिलाइ र जनताको बढ्दो असन्तुष्टि—यी सबैले मधेसको राजनीतिक मार्ग अझै कठिन बनाइरहेका छन्। यद्यपि सम्भावना पनि कम छैन। न्यायिक हस्तक्षेपपछि राजनीति केही हदसम्म अनुशासित हुँदै गएको छ। नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन खोजिरहेको छ। संघीयता व्यवहारिक रूपमा परिपक्व हुँदै गएको छ। जनताले प्रक्रियाको मूल्य बुझ्न थालेका छन्, र राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्न सक्ने आत्मविश्वास बढेको छ।
मधेसमा केही समय देखिएको होटल–बहुमत, रातारात समर्थन–पत्र, भ्रमक सपथ, र संवैधानिक मौलिकता मिच्ने प्रवृत्तिले देशका सबै प्रदेशलाई एउटा स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—संविधानभन्दा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ हुँदैन। राजनीतिक दलहरू, नेतृत्व र प्रतिनिधि सबैले यो सत्य अन्ततः बुझ्नैपर्छ कि सत्ता टिकाउन संविधान भाँचियो भने केवल राजनीतिक संरचना मात्र होइन, समाज र भविष्य दुवै असुरक्षित बन्छ। यसका विपरीत, प्रक्रियागत शुद्धता र वैधानिकताले नै लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्छ।
अन्ततः मधेसले फेरि एकचोटि प्रमाणित गरिदियो—संघीयता सत्ता बाँडफाँडको संयन्त्र होइन; अधिकार, पहिचान, समानता र वैधानिक प्रक्रियाको सम्मानमा आधारित राजनीतिक संरचना हो। अदालतले मधेसको संकटमा देखाएको हस्तक्षेप केवल राजनीतिक निकास होइन, भविष्यका पुस्तालाई संघीय लोकतन्त्र कस्तो रूपले हस्तान्तरण हुनेछ भन्ने दिशानिर्देश पनि हो। लोकतन्त्र केवल दलहरूले बनाउने संरचना होइन; अदालत, नागरिक, प्रशासन र राजनीतिक संस्कृतिले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रणाली हो। मधेसको यस घटनाक्रमले देशलाई अन्तिम सन्देश दिन्छ—सत्ता क्षणिक हो, तर संविधान स्थायी; राजनीतिक गणित अस्थायी हो, तर प्रक्रियागत शुद्धता नै लोकतान्त्रिक राष्ट्रको दीर्घकालीन मेरुदण्ड हो।
_oAaVwYS2qM-1765701113.png)
-1765521256.jpg)
