काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले काजमा तानेका सात न्यायाधीशको दैनिकी अहिले हाजिर गर्ने र घर फर्किनेमा सीमित छ । सात महिना बितिसके पनि विभिन्न प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशबारे परिषद्ले अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन । समयमा निर्णय हुन नसक्दा न्यायाधीशको काम हाजिरमा सीमित भएको छ ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन पूरा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना बित्दा पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । २०६४ सालको तत्कालीन संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा रौतहटमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर हत्या गरेको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अफताब आलमसहित पाँच प्रतिवादीलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका तत्कालीन न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएपछि छानबिनमा तानिएका थिए । रौतहट बमकाण्डका मुख्य दोषी बनाइएका कांग्रेस नेता आलमको ब्रेन स्ट्रोकका कारण गत कात्तिक २२ गते निधन भइसकेको छ ।
जेठ १४ मा थारू र महर्जनको इजलासले संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको २०६४ चैत २७ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो । विस्फोटमा घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी आफ्ताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । यस विरुद्ध पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र युवराज सफलले परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।
उच्च अदालताको फैसलापछि उजुरी परेसँगै न्यायाधीशद्वयलाई न्याय परिषद् झिकाइएको थियो । छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश शर्माको छानबिन समितिले गत भदौको पहिलो साता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भदौ महिनाभित्रै न्यायपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेका बेला भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीपछि न्यायाधीशहरूमाथिको छानबिनको निर्णय हुन सकेन ।
‘दुई न्यायाधीशमाथिको छानबिन पूरा भएर गत भदौमै निर्णय गर्ने भनेपनि हुन सकेन,’ न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला जेनजी आन्दोलन र अदालतमा भएको आगजनीपछि न्याय परिषद्का बैठक बस्न सकेन । अबको केही हप्तामा न्याय परिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरुको विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं ।‘
न्याय परिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा फरक–फरक निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘अब न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीको विषयमा छानबिन गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ।’ न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार काजमा झिकाइएका न्यायाधीशहरु दैनिक हाजिर गरेर घर फर्कने गर्दै आइरहेका छन् । उहाँहरुबारे परिषद्ले कुनै निर्णय नगरेकाले कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ । दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा र दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अभिलेखअनुसार २५२ वटा उजुरी रहेको लगत छ, जसमध्ये अधिकांश तामेलीमा पठाइएको छ भने १३१ बाँकी छन् ।
न्याय परिषद्मा कुन–कुन न्यायाधीश तानिए ?
जेठ २९ मा रसुवा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र असार ६ गते दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे भने खराब आचरणको उजुरीका कारण छानबिनमा तानिएका थिए । न्यायाधीश थापाले सेवाग्राही महिलालाई ‘यौन प्रस्ताव’ को सन्देश पठाएको पाइएपछि न्याय परिषद्ले छानबिनका लागि परिषद्मा झिकाएको थियो । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलासँग सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर थापाले ‘यौन प्रस्ताव’ गरेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो ।
यस्तै दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले उजुरीसहित सामूहिक राजीनामाको खबर सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद् झिकाएका थिए । बाजुरा जिल्ला अदालतको सेस्तेदार रहेका पाण्डे २०८० चैत २२ गते न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी, गत असारमा मात्र धनुषा जिल्ला अदालतबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी झिकाइएको थियो । उनी सोही अदालतमा स्रेस्तेदार भएर बसेका थिए भने न्यायाधीश भई सोही अदालत गएपछि केही व्यावहारिक समस्या देखिएपछि परिषद्मा झिकाइएको थियो ।
२०८० चैत २२ मा सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृतबाट न्यायाधीश सिफारिस भएकी फणेश्वरी घिमिरे विवादमा परेपछि २०८१ फागुन १२ गते न्याय परिषद् तानिएकी थिइन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पदस्थापना भएको १ वर्ष बित्न नपाउँदै न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे सर्वोच्च तानिएकी थिइन् । अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग भेटेको र वादीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै न्यायाधीश घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाललाई सर्वोच्च तानिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन बारा शाखाले न्यायाधीश ढकालमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्चमा झिकाइएको हो ।
-1765521256.jpg)
_44hzluvtg9_CkdGtiUPUy-1764660920.jpg)
