‘काठमाडौँ । जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुंगाले आगामी निर्वाचन, संविधान संशोधन र राजनीतिक एकताको दिगोपनबारे देशका चर्चित तीन व्यक्तित्व—रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालेन शाह—लाई लक्षित गर्दै गम्भीर प्रश्न र वैकल्पिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।
ढुंगाले नेपालको बारम्बार हुने निर्वाचनले अपेक्षित विकास र न्याय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषतः समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग, पार्टीहरूको वास्तविक संगठनात्मक पहुँच र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक आधारबारे उनले स्पष्ट उत्तर मागेका छन्।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै पार्टीको आगामी निर्वाचन रणनीति र सम्भावित सिट संख्याबारे सोधेका छन्। पहिलो निर्वाचनमा २१ सिट जितेको पार्टीले यसपटक दुई तिहाइ वा १८४ सिट पुर्याउने आधार के हो भन्ने उनको प्रश्न छ। साथै, निर्वाचनपछि जनआन्दोलनले उठाएका मागअनुसार संविधान संशोधन वास्तवमै सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखेका छन्।
ढुंगाले सरकार गठन भएयता जेन–जीका मागहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै, समानुपातिक सूची सार्वजनिक हुँदा रास्वपाले पनि पुरानै परम्परा दोहोर्याएको आरोप गरेका छन्। यसै प्रणालीबाट देशले चाहेको संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उनको मुख्य चासो बनेको छ।
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाको अनिवार्य भूमिकालाई स्मरण गराउँदै उनले रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन्। सहरी क्षेत्रमा संगठन विस्तार भए पनि दुर्गम गाउँसम्म पुराना दलकै प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी ५–१० वर्षसम्म ठोस परिवर्तन असम्भव हुन सक्ने तर्क अघि सारेका छन्।
ढुंगाले वैकल्पिक मार्गका रूपमा ‘नागरिक सरकार’ गठनको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। जनआन्दोलनमार्फत सडक र संसद् दुवैमा नागरिक सहभागितासहित सरकार गठन गरी संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्दा मात्रै देशले निकास पाउने उनको धारणा छ।
उनले अन्त्यमा स्पष्ट सर्त राखेका छन्—यदि निर्वाचनमार्फत संविधान सुधार र न्याय सुनिश्चित गर्ने ठोस आधार देखाउन सकिएमा आफू सम्पूर्ण रूपमा चुनावी अभियानमा लाग्ने, तर त्यो आधार नदेखिए निर्वाचन पद्धतिमै आशा नराखी नागरिक सरकार निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने।
ढुंगाले उठाएका यी प्रश्नहरूले आगामी निर्वाचन, संविधान संशोधन र राजनीतिक एकतामाथि नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।
