पर्सा । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका जिम्मेवार पदाधिकारी नै सरकारी स्रोतको दोहनमा लागेपछि पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका अहिले अनियमितताको अखडा बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसम्मले सरकारी सवारी साधनलाई ‘निजी दाइजो’ सरह दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
सरकारी स्कुटरमा निजी प्लेट: अधिकृतको पारिवारिक मोह
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले पदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै सरकारी सम्पत्तिमाथि पारिवारिक कब्जा जमाएका छन्। गाउँपालिकाको नाममा रहेको होन्डा डियो स्कुटरको सरकारी नम्बर प्लेट हटाएर निजी नम्बर प्लेट राखी उनकी पत्नीले सयर गर्दै आएकी छिन्।
यति मात्र होइन, अधिकृत साहले कार्यालयले उपलब्ध गराएको मोटरसाइकल श्रीमतीलाई दिएर अर्को स्कोर्पियो गाडी पालिकालाई भाडामा लगाउने र सोही गाडी चढेर सरकारी बजेट रित्याउने खेल खेलिरहेका छन्। यो प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व र राज्यकोषमाथिको चरम लुट हो।
नातावादको पराकाष्ठा: सालालाई जागिर र सरकारी बाइक
प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नै निजी कम्पनी जस्तै चलाउन पल्केका साहले पञ्जीकरण शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर आफ्ना साला मनिलाल साह तेलीलाई नियुक्त गरेका छन्। योग्यता र विधिको उपहास गर्दै नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीले समेत सरकारी नम्बर प्लेट (बागमती प्रदेश ०६-००५ प ६४५४) को मोटरसाइकलमा निजी प्लेट राखेर खुलेआम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
उपप्रमुख र लेखा प्रमुखको उस्तै धन्दा
भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्ने ठाउँमा रहेकी गाउँपालिका उपप्रमुख सर्फुन नेषाले समेत सरकारी साधनलाई छोराको विलासिताको साधन बनाएकी छिन्। उनले कार्यालयका लागि बुझेको मधेस प्रदेश ०३-०२९ प ९५९९ नम्बरको यामाहा एफजेड मोटरसाइकलमा निजी प्लेट हालेर उनका छोराले चलाउने गरेको पाइएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने लेखा प्रमुख दीपक दासले समेत सोही प्रवृत्ति पछ्याउँदै मधेस प्रदेश ०३-०२८ प ७४४५ नम्बरको यामाहा एमटी मोटरसाइकलमा निजी प्लेट राखेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन्।
"नियम सिकाउनेहरू नै नियम मिच्न उद्धत छन्। सरकारी प्लेटलाई निजी बनाउनु भनेको अपराध लुकाउने प्रयास हो," एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।
पकाहाँ मैनपुरमा देखिएको यो दृश्यले स्थानीय सरकारमा सुशासनको नारा कति खोक्रो छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। सरकारी सम्पत्तिलाई निजी नम्बर प्लेट भिराएर व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाउनु भनेको सिधै चोरी र ठगी सरहको कार्य हो। यति ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक अपराध हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय र अख्तियार मौन बस्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ। दोषीहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाही नभए स्थानीयको आक्रोश थप बढ्ने निश्चित छ।
