काठमाडौं । नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्न मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा दुई वर्षअघि सम्पन्न भएको प्रशासकीय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।
ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) दीपकविक्रम शाहलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । मेयर शाहसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पनाकुमारी ठकुल्ला, तत्कालीन अधिकृत छैटाैँ नरेन्द्र नाथ, तत्कालीन इन्जिनियर पारस खाती र तत्कालीन सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मीलाई जनही तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाकै तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी र खरिदार श्याम बहादुर खत्रीलाई संयुक्त रुपमा तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरेको छ। नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर भीमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी र प्रशासन सहायक वसन्तबहादुर थापाउपर पनि तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको संयुक्त बिगो छ । ठेकेदार कम्पनी जाग्रिती/एमके/नेपाल जेभी, त्यसका सञ्चालक पुष्कर रोकाया र कम्पनीका आधिकारीक प्रतिनिधि सुरतबहादुर साहविरुद्ध पनि तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशासकीय भवन निर्माणमा तीन करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । भवनका लागि परिमार्जित लागत अनुमान १२ करोड २४ लाख ८१ हजारसहितको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैअनुसार ३० असार ०७८ मा भवन निर्माणको टेन्डर सूचना जारी गरेर बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा जाग्रिति/एमके/नेपाल जेभीलाई छनोट गरिएको थियो । नगरपालिका र ठेकेदार जाग्रितीबिच २४ असोज ०७८ मा नौ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
२५ चैत ०८० मा भवन निर्माण सम्पन्न गरेपछि ठेकेदार कम्पनी जाग्रितीलाई नगरपालिकाले कार्यसम्पन्न बापतको रकम १० करोड २२ हजार १४ हजार ६१२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिएको थियो। तर, ठेक्काको सुरुवात चरणदेखि नै कैयौँ बदमासी गरिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वीकृत भइसकेको मूल्यांकन तथा योग्यताको सर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक चरणबद्ध संशोधनहरूबाट परिवर्तन गरिएको अख्तियारको दाबी छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको पहिलो संशोधनबाट प्रतिस्पर्धालाई जानीजानी सीमित बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी साइट भिजिटको अनिवार्य सर्तको रुपमा कायम गरिएको भवन निर्माणको कार्यसँग असम्बद्ध लाइटिङ सिस्टम, पोल, एआई क्यामेरा र सिसिटिभी जडान कार्यको विशेष कार्यअनुभवको सर्त थप गरिएको थियो । त्यस्तै, बोलपत्र कागजातमा दोस्रोपटक संशोधन गरी सुरु स्वीकृत सरदर वार्षिक निर्माण कारोबारको सर्तलाई लक्षित बोलपत्रदाताको वार्षिक कारोबार क्षमता अनुसार घटाइएको पाइएको छ । बोलपत्र पेस गरेका चार कम्पनीमध्ये जाग्रितिलाईमात्र मिलेमतोमा प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा योग्य बनाइएको थियो । न्यून कबोल गर्ने अन्य बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमै अनुत्तीर्ण गराएको अख्तियारको दावी छ ।
आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा लक्षित बोलपत्रदाताको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा अस्वभाविक रुपमा रुपमा ५.०५ प्रतिशतले बढी थियो । जसका कारण त्यसको बोलपत्र अस्वीकृत हुने अवस्थामा थियो । विद्युतीय खरिद प्रणाली विपरीत ठेक्काको कागजातमा गैरकानुनी तरिकाले हेरफेर गरी लक्षित ठेकेदारको बोलपत्रमा उल्लेखित कबोल अंकलाई नै लागन अनुमान मुनि हुनेगरी मिलाई गलत प्रत्रिवेदनमार्फत ठेक्का स्वीकृत गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘बोलपत्र स्वीकृति, ठेक्का सम्झौता एवं भुक्तानी गरी गराइएको योजनाबद्ध कार्यहरूले मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का प्रदान गरेको एवं योग्य न्यूनतम बोलपत्रदातालाई कानुन विपरित कायम गरिएको सर्तहरूको आधारमा अनुत्तीर्ण गरी अधिकतम कबोल गर्ने जाग्रिति/एमके/नेपाल जेभीको बोलपत्र स्वीकृति, ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गरी गराएको कार्यले प्रतिवादीहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकार÷बुढीगंगा नगरपालिकाको सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भएको देखिएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनमा अनियमित कार्य भएको भनी महालेखा परीक्षक कार्यालयलेसमेत बेरुजु औँल्याएको थियो । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७९ मा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्था उल्लंघन गरी ठेक्का प्रक्रिया गरेर ठेकेदारसँग सम्झौता भएको औँल्याएको थियो। प्रतिस्पर्धा सीमित गरी बोलपत्र कागजात सच्याएर इच्छाएको ठेकेदार छनोट गरेर सम्झौता गरेको विषय महालेखाले औँल्याएको थियो ।
जाग्रितीसँग गैरकानुनी मिलेमतो गरी एकल रूपमा प्राविधिक मूल्यांकनबाट सफल गराएर अन्य बोलपत्रदातालाई बाहिर्याउँदा देखिएको प्रस्तावित लागत अंकको अन्तरलाई नै अख्तियारले हिनामिना मानेको छ । ठेक्का सम्झौता गरिएको जाग्रिती र न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको कबोल अंकको अन्तर तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ हिनामिना र हानि-नोक्सानी गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
