रौतहट । रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले १९ वर्षपछि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशको पूर्णपाठ ७ पुसमा प्राप्त भएपछि रौतहट प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको हो ।
घटनालगत्तै किटानी जाहेरी परे पनि माओवादी, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र सत्ताको ‘सम्झौता’ मा त्यस बेला अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतसँग पटक–पटक हारगुहार गर्नुका साथै दबाबका धर्ना, जुलुस गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरुले १८ जेठ २०८० मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गएको २ भदौमा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । चार महिनापछि अर्थात ७ पुसमा प्रहरीले परमादेशको पूर्णपाठ पाएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले १५ पुसदेखि पीडित परिवारहरुको बयान लिइरहेको छ । मृतक परिवार र घाइतेहरुसँग थप जाहेरी र बयान लिने तयारी छ ।
७ चैत २०६३ को घटनाबारे ७ जनाले २८ वैशाख २०६४ मा किटानी जाहेरी दिए पनि बौधीमाई–८ का त्रिभुवन साह मात्र पीडित (घाइते) थिए । जाहेरीकर्ता लडाई मुखिया, राजदेव सिंह, जयराम यादव, रामनन्द प्रसाद, जयप्रकाश साह र देवेन्द्र पटेल तत्कालीन माओवादीको जनवर्गीय संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र वाईसीएलसित सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता हुन् ।
घटना निकै पुरानो भएकाले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली झिकाउने तयारी भइरहेको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन कार्कीले जानकारी दिए । यस घटनामा राजनीतिक दलका नेतासमेत जोडिएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सीआईबीको साथ खोजेको हो । ‘हाम्रोतर्फबाट तीव्र गतिमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ । बयान लिने, सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ,’ एसपी कार्कीले भने ।
तत्कालीन रौतहटका एसपी (हाल सीआईबीका डीआईजी) भूपेन्द्र खत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुख भएका बेला भदौ २०७६ मा गौर घटनाको फाइल अध्ययन थालेका थिए । कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम जोडिएको राजपुर बमकाण्डको अनुसन्धान सकेपछि उनले गौर घटनाको अनुसन्धान बढाउने विषयमा आफ्ना टिममा छलफल गरेका थिए । तर अनुसन्धान अघि नबढ्दै उनको सरुवा भयो । त्यसपछि अनुसन्धान थाती नै रहेको थियो ।
अनुसन्धान अड्किएपछि त्रिभुवन साह, रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन र विक्रम पटेल सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूले गौर हत्याकाण्ड संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले परमादेशका क्रममा जाहेरी दरखास्त दर्तापछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकातसमेतको कारबाही अगाडि बढाउने कानुनी कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको भनेको थियो ।
जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानलाई प्रहरीले ऐच्छिक बनाउँदा सूचना र न्याय पाउने पीडितको हक निस्तेज हुने भन्दै सर्वोच्चले प्रहरीको स्वेच्छाचारी भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । अदालतको परमादेशपछि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न जाहेरीमा नाम राखिएको भन्दै दुई महिनाअघि सदरमुकाम गौरमा मसाल जुलुस निकालिएको थियो ।
गौर घटनामा जसपा नेपाल (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संविधानसभा सदस्य बबन सिंह, प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साह र किशोरीराय यादव आरोपित छन् । यस्तै, जाहेरीमा किटान गरिएका अन्यमा नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ केशरी, एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वनगर प्रमुख अजय गुप्ता, अर्का पूर्वनगर प्रमुख गौरीशंकर यादव, पूर्वन्यायाधीश बलिरामसिंह कुँवर, पूर्वजिविस सभापति चन्द्रिका सिंह, लोसपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल सिंहलगायत छन् ।
आरोपितमध्ये ब्रह्मपुरी घर भएका पूर्वन्यायाधीश कुँवर, गौर नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख गौरीशंकर यादव, सरुअठा घर भएका पूर्वजिविस सभापति चन्द्रिका सिंहको मृत्यु भइसकेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि न्याय पाउने आशा पलाएको पीडित त्रिभुवन साहले बताए । ‘अब गडबड भएन भने अनुसन्धानले तीव्रता पाउला, नियत सफा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान पूरा ग¥यो भने न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
‘घटनालगत्तै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थियौं । सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धान नै हुन नदिइएपछि राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम पटक–पटक धायौं, धर्ना दियौं, जुलुस निकाल्यौं तर कसैले सुनेन,’ साहले सुनाए, ‘केही नलागेपछि सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौं । परमादेशपछि न्यायको ढोका खुलेको महसुस भएको छ ।’
गौर घटनामा ज्यान गुमाएका बौधीमाई–८ का नरधेश्वर उपाध्यायकी श्रीमती रूपसागर उपाध्यायले पनि न्याय पाउने आशा जागेको सुनाइन् । उनी ‘गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समिति’ की संयोजकसमेत हुन् ।
पीडित परिवारले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गौर घटनाका प्रमुख कसुरदारका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनी पटक–पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन माओवादी र फोरमका कार्यकर्ताबीच भिडन्तमा यति धेरै क्षति हुनुमा फोरम कार्यकर्ताको व्यवहार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो ।
अध्यक्ष यादवले घटनाको दिन आफू रौतहट नगएको बताए । त्यो दिन आफू काठमाडौंमै बसेको सुनाए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममाथि माओवादी छापामारले हमला गर्दा दुर्घटना भएको उनले दाबी गरे । ‘त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । त्यसमा म संलग्न छैन,’ उनले थपे ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (एआईजी) अविनारायण काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठ अध्ययन गरेर मात्र गौर घटनाको अनुसन्धानका विषयमा बोल्ने बताए । ‘घटना भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनबमोजिम काम गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस बेला के भएको हो, फरक के थियो, पूर्णपाठ हेरेर मात्र भन्छु ।’
गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि ९ चैत २०६३ मा सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । टोलीमा जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, न्यायाधिवक्ता टीकाबहादुर हमाल, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश चन्द र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन कामु प्रमुख रामसरबर दोबेसमेत थिए । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गौर घटनाको अनुसन्धान गरेर २२ पुस २०७९ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले घटनालाई जघन्य अपराध ठहर गर्दै दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवले त्यति बेला माओवादीविरुद्ध स्थानीयले प्रतिकार गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन माओवादीबाट नेतृत्व गरेका (हाल आम जनता पार्टीका अध्यक्ष) प्रभु साहले भने जानाजान हत्या गरिएकाले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत गौर घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पटक–पटक राखेका थिए ।
