काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रूपमा अनुगमन गर्ने संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’(एफएटीएफ)ले नेपाललाई गत वर्षदेखि ‘ग्रे–लिस्ट’ राखेको छ ।
एफएटीएफले नेपालमा फौजदारी मुद्दाहरूको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेको, तर अपराध बढे अनुसार सरकारले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कामलाई करिबकरिब निष्क्रिय बनाएको भन्दै ‘ग्रे–लिस्ट’मा राखेको बताएको छ ।
आफूले दिएका सुझावलाई नेपालले आधारभूत पक्षमा सुधार नगरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट)मा परेको एफएटीएफले औँल्याएको छ ।
एफएटीएफले ९ नोभेम्बर २०२३ मा नेपाललाई पत्र पठाई विद्यमान कानुनमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठुला आर्थिक अपराधमा जोडिएकाहरूमाथि कारबाही लगायतका काम गर्न सुझाव दिएको थियो । तर नेपालले सुझाव अनुसार काम नगरेको भन्दै २०२५ मा नेपाललाई ‘ग्रे–लिष्ट’मा राखेको छ । ‘ग्रे–लिष्ट’मा परेसँगै नेपालले दुई वर्षभित्र यो सूचीबाट बाहिर निस्कनेगरी कार्ययोजना बनाएको छ । जसअनुसार एक वर्ष बितिसकेको छ भने अब कार्ययोजना अनुसारको समय एक वर्ष बाँकी छ ।
सरकारको कार्ययोजनामा नेपालमा हुने यस्ता अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता छ ।
यद्यपि कार्ययोजना अनुसार नेपालले गरेका सुधारका प्रयासबारे गत अक्टोबरमा पेरिसमा र हालै बैंककमा भएका समीक्षामा एफएटीएफ सन्तुष्ट हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताइरहेका छन् ।
एफएटीएफले नेपालमा उच्च कारोबार भएका तथा उच्च प्रोफाइलका मानिस जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । खासगरी सहकारी संस्थाबाट भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बेनिफिसियल ओनरसिपमा उनीहरूको चासो रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
एफएटीएफले उच्च प्रोफाइलका मानिस जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकारले काम नगरेको भनिरहेको समयमा वर्तमान सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडेको छ । नेपालमा हुने यस्ता अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा बढाउने प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार त्यसको विपरीत काम गर्न उद्यत देखिएको हो ।
हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले नेपालको ‘ग्रे–लिस्ट’ निरन्तर हुने वा त्यसभन्दा पनि तल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा झर्ने जोखिम बढाउने अवस्था देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
उच्च जोखिमको मुख्य कारण उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू जोडिएका ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा सरकारको उदासीनता र राजनीतिक सौदाबाजी नै देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी र त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अविश्वसनीय बनाउने खतरा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।
रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल अहिले ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ग्रे–लिस्टमा रहेको अवस्थामा सरकारले गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय अपराधको मुद्दा फिर्ता लिँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने उनले प्रस्ट पारे ।
कुराकानीमा पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कुरालाई एसिया प्यासिफिक ग्रुपका विज्ञहरूले कसरी लिन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । उनीहरूले हरेक अभियोजन, मुद्दा र कारबाहीलाई एकदमै सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका हुन्छन् ।’
पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार विगतका रिपोर्टहरूमा पनि सामान्य विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गम्भीरतापूर्वक उठाएको नजिर छ । यस्तोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयको मुद्दा प्रक्रिया नै पूरा नभई फिर्ता लिनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
‘उनीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिए भने नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन निकै गाह्रो पर्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘हामीसँग अब सुधारका लागि करिब एक वर्षमात्र समय बाँकी छ । यस्तो संवेदनशील समयमा मुद्दा फिर्ता लिँदा उनीहरूले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छन् भन्ने विषय पछिमात्रै थाहा हुन्छ ।’
पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालका हरेक वित्तीय क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नजिकबाट नियालिरहेको प्रस्ट पारे । मुलुकको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा कसैले पनि मतलब नगरेको भन्दै उनले निराशा समेत व्यक्त गरे । ‘मुलुकमा कसैलाई केही मतलब छैन, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ उनले भने ।
सरकारले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा पनि सानालाई समात्ने, तर उच्च कारोबार भएका र उच्च प्रोफाइलका मानिस जोडिएका मुद्दामा आँखा चिम्लिने प्रवृति हाबी हुन थालेको छ । विगतका सरकारले यो विषयलाई नगरअन्दाज गरेकै थिए । सुशासनको माग गर्दै बनेको वर्तमान सरकारको पनि प्रवृति उस्तै देखिनु थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
खासगरी सहकारी संस्थाहरूबाट भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र बेनिफिसियल ओनरसिप (वास्तविक मालिक) पत्ता लगाउने काममा नेपाल चुकेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निष्कर्ष छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सुइरो सोझिएका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएमा नेपाल सिधै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पुग्ने चिन्ता सरोकारवाला व्यक्त गर्छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका पात्र हुन् रवि लामिछाने । उनी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हुन्, जहाँ जीबी राई नेतृत्वको समूहले विभिन्न सहकारीबाट १६ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन गरी लगानी गरेको थियो । जिबी राईले देशभरका कम्तीमा ९ वटा सहकारीबाट सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ नेटवर्किङ र टेलिभिजन व्यवसायमा खन्याएका थिए ।
जीबी राईविरुद्ध २ अर्ब बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भइसकेको छ । तर, सोही रकमको प्रयोग गरी सञ्चालित टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक रहेका र चेक हस्ताक्षरकर्ता लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी तयारीले सबैतिर चासो बढेको छ ।
नेपालमा सहकारीको बचत रकम निजी कम्पनीमा लैजानु आफैँमा दण्डनीय भएको नजिर विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङको मुद्दामा स्थापित गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा लामिछानेलाई राजनीतिक दबाब वा समीकरणका आधारमा उन्मुक्ति दिँदा नेपालले ‘कानुनको समान कार्यान्वयन गर्दैन’ भन्ने सन्देश विश्वभर जाने अवस्था छ । यसले नेपाललाई ब्ल्याक लिस्टको ढोकासम्म पुर्याउने जोखिम बढाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दा यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हो । विशेष अदालतले २०८० माघ २१ मा इच्छाराजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा हाल्नु दण्डनीय छ भन्दै उनको परिवारको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने आदेश दिएको थियो । यो आदेशले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने देखिन्छ ।
- ब्ल्याक लिस्टको जोखिम र नेपालको विगत
नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो र सन् २०१४ मामात्रै त्यसबाट उम्किएको थियो । सन् २०१२ मा त नेपाल झन्डै ब्ल्याक लिस्टमै पुगिसकेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएर मध्यस्थता गरिदिएकाले नेपाल जोगिएको थियो ।
नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्दा नेपाली बैंकहरूले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार रोकिन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसा औपचारिक माध्यमबाट आउन कठिन हुनेछ, जसले देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउन सक्छ । विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले दिने ऋण र अनुदान रोकिन सक्छ । नेपालसँग कारोबार गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू डराउनेछन् ।
