काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’का अभियोगहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा चार वटा विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुने देखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दिएको रिटमा सर्वोच्चले न्याायलयमा विचाराधीन मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट फिर्ता लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।
धेरै प्रतिवादी भएको ठाउँमा चयनमुखी मुद्दा संशोधन गर्न मिल्छ ?
प्रतिवादीहरू धेरै बनाइएको मुद्दामा चयन प्रक्रियाबाट कुनै व्यक्तिको मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय अदालतले हेर्नेछ । कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । यद्यपि राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोग पत्र संशोधन गरिनु विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो या होइन भन्ने विषय अदालतले निरुपण गर्नुपर्नेछ ।
मुद्दा फिर्ता गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हो कि होइन ?
यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सिधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन, तर कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्देशन गरिसकेकी छन् । उनको निर्देशन आइतबार सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।
दफा ३६ अनुसार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ । सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ ।
उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन । दफा ३६ को उपदफा १ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने बुझाउँछ । यद्यपि, लामिछानेको हकमा महान्यायाधिवक्ताले कसुर घटाउन सिफारिस गरेका कारण सर्वोच्चले दफा ३६ को व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ अनुसार मुद्दा फिर्ता हुन्छ ?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६, मुद्दा फिर्ता लिन नहुने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछः
(क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा ।
मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ । सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ । यद्यपि महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन गरेको सिफारिस फौजदारी कार्यविधि संहिताको उल्लेखित प्रावधान विपरीत हो कि होइन भन्ने पनि सर्वोच्चले केलाउने छ ।
