काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा यही चैत १८ गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । सर्वोच्चमा यसअघि नै दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अवकाश पाउनु १ महिनाअघि नै ती पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो । जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक कोर्स, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगायतका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले २०८२ कात्तिक ९ गते अवकाश पाएका थिए । त्यसअघि प्रकाशकुमार ढुंगानाले २०८१ कात्तिक ४ मा अवकाश पाएका थिए ।
दुई जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा समेत प्रधान न्यायाधीश राउतले न्याय परिषद् बैठक बोलाएर रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेनन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै निर्णय लिन सकेन ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन हुन बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन समय लाग्ने देखिन्छ । यसका साथै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन थप समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ढिलाइ हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएपछि बल्ल संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने हुन्छ । यस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसैले ती पदमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भई सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
संविधानको मर्मअनुरुप समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ १८ गते फैसला सुनाउँदै पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्याय परिषद् र प्रधान न्यायाधीश (न्यायपरिषद्को अध्यक्ष)का नाममा परमादेश जारी हुनका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले समयमै न्यायाधीश पाउन सकेको छैन ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ साल साउन १३ गते दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसद राखेरै न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिना अघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको थियो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषद्को बैठक राख्न नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा ठुलो सङ्ख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएपछि २०७५ साउनमा मिश्रले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ७ वर्षपछि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको पालना गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
परिषद् ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ । दफा १ मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ ।
संविधानतः न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने प्रावधान छ । परिषद्को एक सदस्य सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने भनिएको छ । २०८१ भदौ १८ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश र भावी प्रधान न्यायाधीशको नाममा पनि न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
- के छ संविधानमा व्यवस्था ?
संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ ।
उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । संसदीय सुनुवाइसमेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले परिषद्ले एक महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने अभ्यास छ ।
उपधारा ५ मा ‘सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।
_44hzluvtg9_CkdGtiUPUy-1764660920.jpg)
